शाळाबाह्य मुलांचा अहवाल नऊ महिन्यांपासून पडून

राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने शनिवारी राज्यव्यापी मोहीम राबवली.

मुंबई – राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने शनिवारी राज्यव्यापी मोहीम राबवली. मात्र याच मुलांच्या शिक्षण हक्कासंदर्भात उपाययोजनांसाठी  नेमलेल्या समितीचा अहवाल मागील नऊ महिन्यांपासून धूळखात पडून असल्याने सरकारी उदासीनता उघड झाली आहे. सरकारच्या या वेळकाढू धोरणाला कंटाळून या समितीवर असलेल्या एका सदस्याने राजीनामा दिला असून इतर सदस्यांतही कमालीची नाराजी आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य मोहीम निव्वळ सरकारी ‘फार्स’ असल्याची टीका होत आहे.

राज्यभरात शाळाबाह्य मुलांची समस्या गंभीर असून त्या संदर्भात निर्माण होणा-या समस्यांवर उपाययोजनेसाठी शालेय शिक्षण विभागाने २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती (कार्यगट) नेमली होती.

या समितीत शालेय शिक्षणचे अवर सचिव श्रीनिवास शास्त्री, ‘प्रथम’ संस्थेच्या फरिदा लांबे, हेरंब कुलकर्णी, बीड येथील दीपक नागरगोजे, ‘स्पॅरोज’ पुणे येथील सुदेष्णा परमार व प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सिद्धेश्वर वाडकर आदी सदस्य होते. समितीला एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. परंतु पहिल्या नोव्हेंबपर्यंत एक-दोन बैठकाच घेण्यात आल्याने हा अहवाल तयारच झाला नाही. समितीच्या या कार्यपद्धतीला कंटाळून हेरंब कुलकर्णी यांनी २६ जानेवारीला सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता. समितीच्या सदस्यांनी शहर व ग्रामीण भागांत जाऊन शाळाबाह्य मुलांसंदर्भातील समस्या व त्यावरील उपाययोजनाही दिल्या मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष पुरवले नाही. हा अहवाल अद्याप तयार होऊ शकला नसून, यासाठी सरकारी अनास्था कारण असल्याचा संताप कुलकर्णी यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना व्यक्त केला.

शाळाबाह्य मुलांच्या समस्येवर उपाययोजनेसाठी आम्ही नुकताच अहवाल तयार केला आहे. तो शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे अवलोकनासाठी देण्यात आला आहे. त्यावर मंत्रीमहोदय अभ्यास करून काही सूचना आणि त्रुटी असल्यास सांगतील व पुढे तो सरकारकडे सादर केला जाईल. हा अहवाल लवकरच सादर होईल. त्यासाठी मी समितीचा अध्यक्ष म्हणूनही प्रयत्नात आहे.- महावीर माने, प्राथमिक शिक्षण संचालक व कार्यगटाचे अध्यक्ष

मुंबई आणि परिसरात झालेल्या शाळाबाह्य शोध मोहिमेत केवळ आठ हजारांच्या दरम्यानच मुलांची ओळख झाली असून मुंबईतील गोवंडी, शिवाजीनगर, मानखुर्द, मालवणी, विक्रोळी आदी परिसरातील वस्त्यांमध्ये बांधकाम मजुरांची असंख्य ठिकाणी शाळाबाह्य मुले असतानाही त्यांचा शोध घेण्यासाठी अधिकारीच पोहोचले नसल्याचे बंजारा नाका कामगार संघटनेचे प्रमुख अ‍ॅड. नरेश राठोड यांनी सांगितले. तर वीटभट्टय़ा बंद असल्याने त्या मुलांचे सर्वेक्षण सरकार करण्यासाठी कोणते उपाय करत आहे, असा सवाल ‘प्रथम’चे रूपेश कीर यांनी केला.

शाळाबाह्य शोध मोहिमेत अनेक त्रुटी

शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून शनिवारी राज्यव्यापी मोहीम राबविण्यात आली. सरकारकडून या मोहिमेत दहा लाख कर्मचारी सहभागी झाले असल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु मुंबई, ठाणे, रायगडसह अनेक शहरांमध्ये वसलेल्या झोपडपट्टी, पाडय़ांवर कर्मचारी पोहोचलेच नाहीत. तर मुंबईत रेल्वे फलाटांवर असणा-या मुलांचाही नीट शोध घेण्यात न आल्याने राज्यात शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी दाखविण्याचा सरकारचा डाव यशस्वी होणार असल्याची टीका विविध संस्था, संघटनांकडून केली जात आहे.

दरम्यान, या शोध मोहिमेत राज्यभरात बहुतांश ठिकाणी प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संबंधित विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. मुंबईत महापालिका शिक्षण विभागाने ही मोहीम राबवली. मात्र शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील एकही अधिकारी यात सहभागी झाला नव्हता. मात्र मुंबईसह ठाण्यात शिक्षक आमदार आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणा-या विविध संघटनांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेत शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यात आपला सहभाग नोंदवल्याचे दिवसभरात दिसून आले.

मुंबईत आमदार कपिल पाटील आणि त्यांच्या सहकारी सकाळी शाळाबाह्य शोध मोहिमेत सहभागी झाले, तर ठाण्यात दिवसभर झालेल्या शाळाबाह्य सर्वेक्षणात शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनीही सहभाग घेऊन अनेक शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधून काढले. उल्हासनगर, शहाड, भिवंडी येथील बेकरी, कारखाने, झोपडपट्टय़ा तसेच नाक्यानाक्यांवर जाऊन सर्वेक्षण करणा-या अधिकाऱ्यांना त्यांनी मदत केली. या वेळी मोते यांच्यासोबत शिक्षक परिषदेचे अनेक पदाधिकारीही उपस्थित होते, असे शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांंना शोधल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांच्या आत विद्यार्थ्यांंचे आधारकार्ड काढावयाचे आहे. त्यानंतर शासनस्तरावर निर्णय होऊन अशा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांंना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाणार असल्याचे अनिल बोरनारे यांनी  सांगितले.