शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतल्यास त्यांना खरोखर शिक्षण मिळेल का?

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारीच आहे. यासाठी राज्यात शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबवली जात आहे. परंतु राज्यात लाखोंच्या संख्येने वीटभट्टी, ऊसतोड, दगडखाण, नाका कामगारांची मुले शाळाबाह्य असताना पावसाळ्यात ती त्यांच्या गावी असल्याने त्यांची ही नोंदणी आत्ता करणे कितपत योग्य आहे का? ऊसतोड, हंगामी स्थलांतरित कामगारांचा काळ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो, त्यावेळी ही मोहीम राबवणे योग्य होते का? त्यातही केवळ शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक विभागानेच सहभाग घेतल्याने इतर विभागाने आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढला असे वाटते का? ही पळवाट शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची पायमल्ली नव्हे काय? त्यातही मोहीम राबवून सरकार त्यांना खरोखर शिक्षण मिळवून देण्यासाठी यशस्वी होईल, असे वाटते काय? याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवापर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत. शब्दमर्यादा १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

घराघरांतील प्रत्येकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे

आजची तरुण पिढी देशाचे भविष्य आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला शिक्षण हे मिळालेच पाहिजे. शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतला जातो हे चांगलेच आहे; परंतु नुसता शोध घेत न थांबता प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळेल, अशी यंत्रणाच राबवली पाहिजे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून नोंदवले.

आपल्या मुलाने शिक्षण घ्यावे ही पालकांचीही जबाबदारी आहे. तसेच प्रत्येकाला शिक्षण मिळेल ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मात्र राज्य सरकार परप्रांतियांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला आहे. शाळाबाह्य

मुलांचा प्रश्न गंभीर असून स्थलांतरित मुलांसाठी त्याच ठिकाणी शाळा सुरू केली पाहिजे, असा सल्ला वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून दिला आहे. एकूणच घराघरांतील प्रत्येकाला शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि त्यासाठी राज्य सरकार, पालक व संबंधितांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून नोंदवले.

सम्यक शोध घेऊन कारणांचे निराकरण हवे

आठ ते चौदा वर्षापर्यंतच्या शाळाबाह्य मुलांना शोधून काढण्यासाठी वर्षभर नियोजनबद्ध प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी आदिवासी पाडे, झोपडपट्टय़ा आदी गरीब वस्त्यांमधून सव्‍‌र्हेक्षण केले पाहिजे. विशेषत: शिधावाटप दुकानात ग्राहक खरेदी करण्यासाठी आल्यावर त्यांच्यापैकी ज्यांची मुले शाळेत जात नसतील, त्यांची वेगळी नोंद ठेवण्यास सांगावे.

ऊसतोडणी, वीटभट्टी मजुरांच्या मालकांनाही अशाच सूचना द्याव्यात. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची कारणे शोधून काढावीत. त्या कारणांचे निराकरण करण्याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा करून त्यांच्या मतांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी. शाळेत न गेलेले व अर्धवट शिक्षण सोडलेले असे शाळाबाह्य मुलांचे प्रकार असल्याने पूर्ण शालेय शिक्षण खात्याने या समस्येकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.
– डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

देशाचे भविष्य तरुण पिढीवर अवलंबून

सरकारी अनास्थेमुळे शाळाबाह्य मुलांचा अहवाल धुळखात पडला आहे. राज्यभरात शाळाबाह्य मुलांची समस्या गंभीर आहे. या शाळाबाह्य मुलांमध्ये शिक्षणाचे बाळकडू रुजवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने वीटभट्टी, ऊसतोड, दगडखाण, कचरा उचलणाऱ्यांची मुले यांचा समावेश असतो. या मुलांची संख्या लाखांच्या घरात पोहोचली आहे.

रेल्वे, बस, सिग्नलवर अशी मुले शिक्षणाचा गंध नसल्यामुळे भीक मागण्याचे काम करतात. हे काम त्यांच्याच पालकांकडून करून घेतले जाते. उद्याचा भारत आजच्या तरुण पिढीवर अवलंबून आहे. याचा नक्की विचार करायला हवा.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील दुर्बल कुटुंबांतील मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. राज्यात शाळाबाह्य मुलांची मोहीम राबवली जात आहे. पण ही मोहीम एवढय़ा कमी वेळात कशी पूर्ण होणार. यासाठी प्रामुख्याने वेगवेगळय़ा स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावीच लागेल. शिवाय ही मोहीम दर एक वर्षानी करण्यात यावी.
– गणेश राऊत, काळाचौकी

शोधमोहीम दिखावाच

४ जुलै रोजी राज्यात सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी शाळाबाह्य मुलांचा शोध या मोहिमेत रायगड जिल्ह्याची स्थिती १ हजार १६७ मुले शाळाबाह्य अशी दिसून आली. अशा मुलांनी केव्हाच शाळेचं तोंड पाहिले नाही. ही मुले परप्रांतीय कामगारांची आणि स्थलांतरित लोकांची आहेत.

सिंधुदुर्गात १५० मुले शाळाबाह्य, सावंतवाडीत ५० तर वध्र्यात ५४ अशी ही महाराष्ट्रात जिल्ह्यातील स्थिती असताना केवळ परप्रांतीयांच्या मुलांना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत मोफत सर्व सुविधा देऊन त्यांना शिक्षणाच्या गंगेत आणण्याचे प्रयोजन उदार महाराष्ट्र राज्याला आताच का सुचावे व यामागचा खरा हेतू काय? इथे मागासवर्गियांची मुले शिक्षण घेऊन ती कामास असल्याचा डाग पुसू पाहता, त्यांना ५० वर्षाचा जातीचा पुराव्याचा दाखला द्या, हे आणा, ते आणा क्रिमिलीयरचा पुरावा अशा अनेक बाबींचा त्रास, त्यात हे दाखले मिळविण्यासाठी लागणारे कष्ट पाहता, हे दिव्य करून देखील शिष्यवृत्ती किंवा उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश यासाठीचा ताप वर्षानुवर्षे असंख्य विद्यार्थी सहन करत आहेत.

पण शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत या परप्रांतीय मुलांना अजिबात कसलाच कागदोपत्री पुरावा नसताना त्यांना शाळेत दाखल करून घेण्याचे हे सरकारी धोरण पाहिल्यावर वाटतं, ‘घरचं झालं थोडं, पण परप्रांतीयांसाठी सज्ज झालंय सरकारी घोडं!’
– उत्तम भंडारे, चेंबूर

विद्यार्थ्यांनी पुढे येण्याची गरज

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी प्रवेश काही शाळाबाह्य शाळेत नाकारल्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. त्यासाठी शाळाबाह्य मुलांसाठी अनेक संस्थांनी पुढे येऊन ‘आम्ही मुले शाळाबाह्य’चा नारा देत संघर्ष केला पाहिजे. कारण मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा प्रकारचे उपक्रम करणे नक्कीच गरजेचे आहेत.

आज सरकारने शाळाबाह्य मुला-मुलींच्या शोधाचा उपक्रम सुरू केला आहे, हे योग्य असून एका दिवसात ही शोधमोहीम अपुरी असून ती मोहीम चालू ठेवून शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांमध्ये आवड निर्माण करायला पाहिजे. अशा प्रकारचे उपक्रम करणे गरजेचे आहेत. यामुळे वास्तव समोर आले असून त्या दृष्टीने उपयुक्त अशी पावले उचलण्यास मदत होईल. शाळाबाह्य यामध्ये मुलींची संख्या जास्त असून मुलांची संख्या कमी आहे. आज सर्व शाळाबाह्य मुलांचे सव्‍‌र्हेक्षण केले जात आहे. यासाठी ख-या अर्थाने विद्यार्थ्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे.
– प्रवीण पाटील, परेल, भोईवाडा

शिक्षण हे हक्काचेच

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील प्रत्येक मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देणे सरकारची जबाबदारी आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शोधासाठी सरकारने शोधमोहीम राबवली. मात्र त्यातून निष्पन्न काय? कारण वीटभट्टी, दगडखाण, रस्त्याची कामे करणारी, ऊसतोडी कामगार हंगामानुसार स्थलांतरित होतात. तो त्याच्या पोटाचा प्रश्न आहे. त्यात ते त्यांच्या मुलांनाही घेऊन जाणारच.

मग त्या शोधमोहिमेचा उपयोग काय होणार. अशा हंगामानुसार स्थलांतरित होणा-या कामगारांच्या मुलांसाठी शासनाने त्या मुलांना त्यांच्या गावातच निवारा केंद्रे उभारावी जेथे ही मुले एकत्र राहून शिक्षण घेतील व त्यांची कुटुंब परत आली की घरी जातील, अशी सोय केली पाहिजे. स्थलांतरित होतात त्या ठिकाणी हंगामी शिक्षण पद्धती काढली पाहिजे. ज्यात ते त्याचे शिक्षण पूर्ण करतील. त्यांना काहीतरी शिकता येईल.
– मयूर ढोलम, जोगेश्वरी

कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी

देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे आणि शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी व्हावी, या उदात्त हेतूने शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणण्यात आला. पण, अन्य कायद्यांप्रमाणे या कायद्याकडे डोळेझाक करण्याचाच प्रयत्न होत आहे. शिकून काम करायचे, शिकून कोणाचे कल्याण झाले आहे, अशीही ब-याच पालकांची मानसिकता आढळते, असे पालकच शाळेबाबत फारसे आग्रही नसतात. या सा-या कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित असणा-या मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अंध:कारमय होते.

अलीकडे या ना त्या कारणाने सतत होणारे स्थालांतर आणि त्याचे वाढते प्रमाण हा सुद्धा मुलांच्या शिक्षणातील अडसर ठरत आहे. हल्ली कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत आहे. हे लोक स्थायिक होऊन किंवा काही र्वष राहून मुलांना शिक्षण देणे त्यांना शक्य होत नाही. शाळा साखर कारखान्यांच्या परिसरात सुरू होणे गरजेचे आहे. तरच  ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना शिक्षण घेणे शक्य होईल. खरे तर शिक्षणाच्या हक्कासाठी कायदा करावा हे सांगणे या क्षेत्राचे अपयश म्हणावे लागेल.
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण

राज्यातील शाळाबाह्य मुलांना ‘सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण’ देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुले मोजण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयाच्या सर्व मुला-मुलींना शिक्षण देणे ही केंद्र व राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण हक्क कायदा केंद्र शासनाने कायद्यानुसार सर्व धर्माच्या धार्मिक शिक्षण देणा-या शाळांना हा कायदा लागू केला होता.

एकीकडे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा उपलब्ध असतानाही मुंबई महानगरीतील सात हजारांहून अधिक मुले शाळेची पायरी चढू शकलेली नाहीत. कारणे वेगवेगळी, पण पाटी-पेन्सिलीला मुकावे लागले. प्रत्येकाच्या वाटय़ाला. परंतु बदलता काळ, आगामी काळाची आव्हाने आणि शिक्षण हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकारने आखलेली ही मोहीम स्वागतार्ह असून सरकारचा निर्णय यशस्वी ठरावा.
– कमलाकर जाधव, बोरिवली, पूर्व

शिक्षणाची जबाबदारी सर्वाची!

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची असली, तरी सामाजिक भावनेने ती सर्वानी मनावर घेतली पाहिजे. शिक्षणासारख्या पवित्र व माणसाला चांगल्या- वाईटाची समज देणारे शिक्षण कायद्याने सर्वाना मिळायलाच हवे!

राज्यात अजूनही शिक्षणापासून वंचित असणा-या मुला-मुलींचे हातावर पोट भरणारे आई-बाप एका गावात स्थायिक नसल्याने ती मुलं शिक्षणापासून कोसभर दूर आहेत. त्यात वीटभट्टी, ऊसतोडणी, दगडखाण, नाका कामगारांसाठी त्यांच्याबरोबर धावत्या शाळेचे आयोजन करायला हवे! शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची नोंदणीही पावसाळय़ात करणे योग्य नाही. शिक्षण विभागाबरोबर इतर विभागानेही सहभाग घेऊन चांगल्या कार्याला हातभार लावावा. यासाठी संबंधित अधिकारी वर्गाने मनापासून काम करून राज्याला जास्तीत जास्त साक्षर करण्याचा प्रयत्न करावा!
– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी पूर्व

शासकीय यंत्रणा अधांतरित

अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजेशिवाय शिक्षणाचा हक्क मिळणे ही सध्या काळाची गरज आहे. शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण मुलांना मिळावे, असे समजदार पालकांना वाटते. परंतु पोटाची खळगी भरणारे, हातावर पोट असणारे, कष्टकरी कामगारांचे काय? उच्चशिक्षण नको; परंतु शालेय शिक्षणाचा श्री गणेशा व शालेय शिक्षण मिळाले तरी खूप झाले.

भटक्या जमातीतील मुले, शाळाबाह्य मुले यांचे शिक्षण अधांतरित असते. त्यांच्याकडे गांभीर्याने कोणी पाहातच नाही. पालकांचे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष, शासन उदासीन असल्याने सगळा सावळा गोंधळच असतो. शासन व अधिकारी यांच्यातील समन्वय पाहता प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी असते. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे शिक्षण हे तकलादू आहे.
– अनंत दाभोळकर, अंधेरी

शाळाबाह्य मोहीम निव्वळ सरकारी फार्स

राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने राज्यव्यापी मोहीम राबवली. मात्र याच मुलांच्या शिक्षण हक्कासंदर्भात उपाययोजनांसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल मागील नऊ महिन्यांपासून धूळखात पडून आहे. सरकारच्या या वेळकाढू धोरणाला कंटाळून या समितीवर असलेल्या एका सदस्याने राजीनामाही दिला असून इतर सदस्यांतही कमालीची नाराजी आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य मोहीम निव्वळ सरकारी ‘फार्स’ आहे. मुंबई आणि परिसरात झालेल्या शाळाबाह्य शोध मोहिमेत केवळ आठ हजारांच्या दरम्यानच मुलांची ओळख झाली असून मुंबईतील गोवंडी, शिवाजीनगर, मानखुर्द, मालवणी, विक्रोळी आदी परिसरातील वस्त्यांमध्ये बांधकाम मजुरांची शाळाबाह्य मुले असतानाही त्यांचा शोध घेण्यासाठी अधिकारीच पोहोचले नाहीत.

तर वीटभट्टय़ा बंद असल्याने त्या मुलांचे सर्वेक्षण सरकार करण्यासाठी कोणते उपाय करत आहे. सरकारकडून राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत दहा लाख कर्मचारी सहभागी झाले असल्याचा दावा करण्यात आला; परंतु मुंबई, ठाणे, रायगडसह अनेक शहरांमध्ये वसलेल्या झोपडपट्टी, पाडय़ांवर कर्मचारी पोहोचलेच नाहीत, तर मुंबईत रेल्वे फलाटांवर असणा-या मुलांचाही नीट शोध घेण्यात न आल्याने शाळाबाह्य मोहीम निव्वळ सरकारी ‘फार्स’ आहे, असे म्हटल्यास, वावगे ठरू नये.
– शंतनू शेळके, विक्रोळी

शिक्षण देणे सर्वाचीच जबाबदारी

सहा ते चौदा र्वष वयोगटातल्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे या उदात्त हेतूने बालशिक्षण हक्क कायदा, २००९ संसदेत संमत झाला आणि तो १ एप्रिल २०१० पासून अस्तित्वात आला. एका पाहणीनुसार आपल्या देशात सुमारे ८० लाख मुले शाळेचा उंबरठा ओलांडू शकलेली नाहीत.

यामध्ये प्रामुख्याने बालमजूर, स्थलांतरित कामगारांची मुले, अपंग मुले, वीटभट्टी, ऊसतोड, दगड खाण, नाका कामगारांची मुले, रस्त्यावरची मुले, वादग्रस्त परिसरातील मुले अशा कधीही शाळेत न गेलेल्या आणि अत्यंत दुर्लक्षित व पराकोटीच्या प्रतिकूल परिस्थितीत वाढलेल्या मुलांचा समावेश होतो. त्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात सामील करून घेणे हे प्रचंड कष्टाचे, जिकिरीचे आणि आव्हानात्मक काम असले तरी त्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि अधिक लक्ष्यपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, परंतु अशा प्रकारची मुले सध्या येथे नसताना अशा मुलांची शोधमोहीम हाती घेणे म्हणजे वेळेचा निव्वळ अपव्यय आहे.

अशा मुलांच्या पालकांचा स्थलांतराचा आणि कामाचा विशिष्ट हंगाम लक्षात घेऊनच या शोध मोहिमेची योग्य वेळ ठरविणे अधिक रास्त झाले असते. सध्या शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षण देणे हे केवळ प्राथमिक शिक्षण विभागाचे काम नाही, तर यासाठी सर्व पातळीवरच्या सांघिक, सामूहिक आणि एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. इतर विभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीतला आपला सहभाग टाळू शकत नाहीत.

इतर विभागांनी बाल शिक्षण हक्क कायद्याची जबाबदारी झटकणे म्हणजे निश्चितपणे या कायद्याची पायमल्ली होते, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. त्यातही सरकारसाठी ही तारेवरची कसरत असली तरी ही शोधमोहीम राबवून सरकार अशा मुलांना खरोखर शिक्षण मिळवून देण्यासाठी काही प्रमाणात यशस्वी होईल, असे वाटते.
– प्रदीप मोरे, अंधेरी

मुलांना शिक्षणाची गोडी लावणे गरजेचे

राज्यात शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबवली जाणे, ही खरंच कौतुकाची बाब आहे, परंतु या मुलांच्या शिक्षण हक्कसंदर्भातील उपाययोजनांसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल मात्र मागील नऊ महिन्यांपासून धुळखात पडून असल्याने सरकारचे दुटप्पी धोरण समोर आले.

विशेष म्हणजे सरकारच्या या गलथान कारभाराला वैतागून या समितीवरील एका सदस्याने राजीनामा दिला. त्यामुळे शासनाने सर्वप्रथम आपल्या योजनेवर काम करणे गरजेचे आहे. कारण फक्त घोषणा करून कोणतीही योजना पूर्णत्वास येत नाही. त्याकरिता सखोल अभ्यास असणे गरजेचे आहे.

आजघडीला आíथकदृष्टय़ा दुर्बल मुलांकडे चांगल्या शिक्षणासाठी पैसे नसल्याची ओरड होत आहे. परंतु मुळातच अशा विद्यार्थ्यांचे योग्य ते समुपदेशन करून त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे गरजेचे आहे. अशात राज्यात शाळाबाह्य मुलांची नोंदणी करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे आणि त्याकरिता सक्षम यंत्रणा असायला हवी.
– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी

शिक्षणाचे मूल्याकन होणे जरूरीचे

ग्रामीण भागात ई-लíनग, डिजिटल स्कूल, अशा अनेक इलेक्ट्रॉनिक साधनातून मुलांना अध्येयनाचा अनुभव देण्यासाठी शिक्षक वर्ग प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची कार्यक्षमता व आत्मविश्वास वाढतो. त्यासाठी शिक्षकांवर कोणतेही बंधन घालणे योग्य नाही.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शाळाबाह्य मुलांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात दिसून येते. कारण वीटभटी, रोजंदारी करणारे कुटुंब, शहरात भटकंती करणारी मुले आणि गरीब कुटुंबातील मुले आजपर्यंत शिक्षणापासून वंचित राहिली. राज्य सरकारने शाळाबाह्य मुलांचा कधीच शिक्षणासाठी विचार केला नाही किंवा अशा मुलांसाठी शोधपथके, समित्या स्थापन केल्या नाही. परंतु काही खासगी संस्थानांनी निराधार व शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांच्या शिक्षणापासून ते अन्न, वस्त्र, निवारा यांची व्यवस्था करून राज्य सरकारला जागा दाखवलेली आहे.

ही राज्य सरकारसाठी एक लाजस्पद गोष्ट आहे. शिक्षणापासून वंचित अशा मुलांकडे कोणतेही आधार कार्ड किंवा वास्तव्याचा दाखला नसतो, कुठे पालिकेत नावाची नोंद नसते फक्त स्वतंत्रता असते. लाखांच्या वर बालकामगार आपल्या कुटुंबासाठी काम करताना राज्यात दिसून येतात. पण या गंभीर गोष्टीकडे राज्य सरकारने गंभीरतेने पाहिले नाही. राज्य सरकारने नुसत्या शिक्षण समित्या निर्माण न करता कृतीत उतरावे आणि शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षण संस्थेत सहभागी करून स्वावलंबी बनवावे, शाळाबाह्य मुलांसाठी राज्य सरकारने जास्त महसूल खर्चित करून मुलांना तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देऊन आवड निर्माण करावी, राज्यात नवीन शाळांना अनुमती देऊन प्रथम शाळाबाह्य मुलांना प्रवेश द्यावा.

त्यासाठी शिक्षण साहित्य, गणवेश आणि आहार याची व्यवस्था करावी. प्रत्येक प्रांतातून येणा-या मुलांचा शोध घेऊन त्यांच्या ज्ञानाचा व पटसंख्येचे मूल्यांकन करणे अत्यंत जरूरीचे आहे. जास्त प्रमाणात शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गानी जनजागृती करण्यास सहभाग दाखवावा. सरकारने शाळाबाह्य मुलांसाठी चांगले उपक्रम-उपाययोजना राज्यात राबवाव्यात. रेल्वे स्थानक, झोपडपट्टी, रस्त्यांचा गल्लीबोळात लक्ष ठेऊन अशा मुलांचा शोध घ्यावा व त्यासाठी पोलिसांचीही मदत घ्यावी.
– राजेंद्र सावंत, टिटवाळा

ही लोकचळवळ व्हावी

मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे. २००६ मध्ये शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण झाले होते. तब्बल नऊ वर्षानंतर शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाचा उपक्रम शिक्षण विभागाने हाती का घेतला? शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणात राज्यात हजारो मुलं शाळाबाह्य असल्याचे आढळून आले आहे. कुटुंबाचे स्थलांतर, पालकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची, अपंग, स्थलांतरित कामगार, मध्येच शाळा सोडणे या कारणांमुळे काही मुले शाळाबाह्य राहतात.

सर्व शिक्षा अभियानअंतर्गत शाळाबाह्य मुलांसाठी वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, अनिवासी सेतूशाळा, राजीव गांधी संधीशाळा, साखरशाळा, पाषाणशाळा, स्थलांतरितांसाठी हंगामी वसतिगृहे इ. उपक्रम पर्यायी शिक्षण व्यवस्थेअंतर्गत राबविण्यात येत असूनही मुलं शाळाबाह्य कशी? कामाच्या शोधात असलेल्या कामगारांच्या मुलांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक कार्यकत्रे, पालक आणि शिक्षण विभागाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

राज्यात प्रत्येक तीन वर्षानी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण झाल्यास नवीन योजना आखता येतील. शाळाबाह्य मुलांच्या शोधमोहिमेनंतर या मुलांना शिक्षण मिळवून देण्यात सरकार यशस्वी होईल का? या मुलांना आहेत तिथे शिक्षकांनी जाऊन शिकविणे किंवा तेथील गावातील शाळेत शिक्षणाची सोय झाली पाहिजे. वीटभट्टी, खदाणी, बांधकाम कामगारांच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास बालमजुरी कमी होईल.
– विवेक तवटे, कळवा

शाळाबाह्य मुलांसाठी शोधमोहीम योग्यच

शाळाबाहय मुलांचा शोध या मोहिमेकडे आपण सकारात्मक दृष्टीने पाहायला हवे. शाळाबाहय मुलांना शिक्षण देऊन त्यांना सारक्षतेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशिष्ट कालावधीचे बंधन असणे योग्य नाही. ही मोहीम वर्षभर राबवायला हवी. काळाची हीच तर खरी गरज आहे. हे मात्र खरं की या मोहिमेची सर्वस्वी जबाबदारी केवळ शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक विभागाकडे ठेवून त्या मोहिमेला अशी मर्यादा घालणे उचित नाही. शिक्षण खात्याच्या सर्व विभागाने ही जबाबदारी उचलायला हवी. थोडक्यात या मोहिमेला व्यापक स्वरूप द्यावे लागेल तरच ती यशस्वी होईल. तरुण पिढी शिकली, तरच हा देश महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो, यासाठी प्रशासनाने ही मोहीम गांभीर्याने राबवायला हवी. बऱ्याच वेळा मुले शाळेत जातात; परंतु नंतर मध्येच त्यांची आर्थिक कारणामुळे गळती सुरू होते. ही गळती प्रथम रोखायला हवी. विशेषत: मुलींच्या बाबतीत हे प्रमाण खूपच आहे. – प्रमोद कडू, पनवेल

मुलांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करा

संपूर्ण राज्यात दहा लाख सरकारी कर्मचा-यांनी शाळाबाहय मुलांची एका दिवसात केलेल्या तपासणीत ४६ हजार मुले आढळली. म्हणजे हे सर्वेक्षण कितपत योग्य आहे. याचा विचार करावा लागेल. वीटभट्टी, ऊसतोडी, नाका कामागार, घरगुती किंवा बाल मजूर सापडतील. पण त्यांना काम केल्याशिवाय पर्याय नसल्याने शिक्षणाची पहिली शिडीसुद्धा ते चढले नाही. शिक्षण हे अन्न, निवारा याप्रमाणे मूलभूत गरज असूनही ते होऊ शकत नाही. त्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक संस्था रात्रीच्या शाळा चालवतात व त्या संध्याकाळी ६ नंतर चालवाव्यात म्हणजे काम करून सुद्धा त्यांना शिक्षण घेता येईल. त्या विद्यार्थ्यांना सर्व आर्थिक मदत शासनाला करावी लागेल. दरवर्षी करोडो रुपये शिक्षणावर खर्च होतात. परंतु वेळेअभावी किंवा दिरंगाई, हलगर्जीपणामुळे पुस्तके, दप्तर, वहय़ा, गणवेश, बूट वेळेत पोहोचत नाहीत. शिक्षणामध्ये राजकारण न करता ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकापर्यंत प्रसार व प्रचार केला तर मुलांना आवड निर्माण होईल.    – हरिभाऊ खरनार, उल्हासनगर

‘शाळाबाहय मुलांचे सर्वेक्षण एक देखावा’

राज्यात शाळाबाहय मुले शोधण्यासाठी ४ जुलै रोजी राज्यव्यापी मोहीम राबवली. या मोहिमेत सहभगी झालेले शालेय शिक्षण विभागासोबतच महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आणि अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मुख्य अधिकारी निरुत्साही असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शिक्षण विभाग एकाकी पडल्याचे सकृतदर्शनी पाहावयास मिळाले. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळाबाहय मुले शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहत आणण्यासाठी शालेय शिक्षणासोबत ग्रामविकास, नगरविकास, महसूल आदी विभागांची जबाबदारी असताना हे विभाग जबाबदारी झिडकारून देत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला शाळाबाहय मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात अपयश येत आहे. मुली शिकून काय करणार ही धारणा त्यांना भेडसावीत असते. एवढेच नव्हे तर शाळाही घरापासून दूर असल्यामुळे मुली शिक्षणापासून दूर राहतात. – शिवदास शिरोडकर, लालबाग

शिक्षण हा सर्वाचा अधिकार

सरकारला उशिरा का होईना जाग येऊन त्यांनाही अखेरीस असे वाटू लागले आहे की आपल्या देशात कोणीही माणूस निरक्षर अथवा अडाणी राहता कामा नये ही चांगली बाब आहे. मुंबई बाहेरील केलेल्या सर्वेक्षणात ४,४८० मुले आणि ३,६४३ मुली शिक्षणापासून वंचित असल्याचे समोर आले ही बाब दुर्दैवी आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षण हीसुद्धा सर्वाची मूलभूत गरज आहे. काही मुला, मुलींची इतर मुलांप्रमाणे आपणही शिक्षण क्षेत्रात गरुड भरारी घ्यावी अशी महत्त्वाकांक्षा असते, पण घरची आíथक स्थिती हलाखीची असल्यामुळे त्यांच्या प्रगतीचे पंख छाटले जातात. काही कुटुंबांमध्ये आपल्या मुला, मुलीला शिकवून काय करायचे आहे? तर केवळ संसाराला हातभार लागावा या विचाराने त्यांच्या आया स्वत: बरोबर धुणी भांडी करण्यास भाग पडतात. तर काही ठिकाणी आपण स्वत: आíथक ऐपतीमुळे शिकू शकलो नसलो तरी कसेही करून आपण मुलांना शिकून मोठे करायचेच या विचाराने ते दिवस-रात्र मेहनत करतात तर प्रसंगी आर्थिक ऋण काढतात.  – गुरुनाथ मराठे, बोरिवली

शिक्षणाचे मुल्यांकन होणे गरजेचे

शाळाबाहय मुलांचा शोध या मोहिमेकडे आपण सकारात्मक दृष्टीने पहायला हवे. शाळाबाहय मुलांना शिक्षण देऊन त्यांना सारक्षतेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशिष्ट कालावधीचे बंधन असणे योग्य नाही. ही मोहीम वर्षभर राबवायला हवी. काळाची हीच तर खरी गरज आहे. हे मात्र खरं की या मोहिमेची सर्वस्वी जबाबदारी केवळ शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक विभागाकडे ठेवून त्या मोहिमेला अशी मर्यादा घालणे उचित नाही. शिक्षण खात्याच्या सर्व विभागाने ही जबाबदारी उचलायला हवी. थोडक्यात या मोहिमेला व्यापक स्वरूप द्यावे लागेल तरच ती यशस्वी होईल. तरुण पीढी शिकली, तरच हा देश महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो, यासाठी प्रशासनाने ही मोहीम गांभीर्याने राबवायला हवी. ब-याच वेळा मुले शाळेत जातात; परंतु नंतर मध्येच त्यांची आर्थिक कारणामुळे गळती सुरू होते. ही गळती प्रथम रोखायला हवी. विशेषत: मुलींच्या बाबतीत हे प्रमाण खूपच आहे. – विजय भोसले, कांदिवली

‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

उज्ज्वल महाराष्ट्र घडेल..

राज्यात ६ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबवली जात असल्यामुळे अनेक कारणास्तव शालेय शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क बजावता येणार आहे. या शाळाबाह्य मुलांच्या शोधमोहिमेचे कौतुकच आहे. अनेक मुलांना वेळीच शिक्षण न घेता आल्यामुळे शासकीय व निम-शासकीय नोक-यांपासून देखील दूर राहावे लागते. त्यामुळे अशी बरीच मुले कळत-नकळत गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळली जातात. शाळाबाह्य मुलांना देखील इतर मुलांप्रमाणे शिक्षणाची समान संधी मिळाल्यास त्यांच्याही कलागुणांना वाव मिळेल व भविष्यात ‘एक उज्ज्वल महाराष्ट्र’ नक्कीच घडेल.
– नितीन पडते, ठाणे

शोधमोहीम सुरू ठेवली पाहिजे

नवीन सरकार सत्तेत आल्यापासून नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्राशी नवनवीन योजना, घोषणांचा धडाकाच लावल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊन शैक्षणिक क्रांती होणार अशी भाबडी आशा वाटू लागली होती. पण जसजसा काळ पुढे जाऊ लागला तसतशी ती आशा भाबडीच असल्याचे पटले आणि शिक्षणाचे गाडे आहे तिथेच राहणार हे पक्के झाले. अशातच शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण संपूर्ण महाराष्ट्रात केले गेले आणि तेही दिवसभरात पार पडले. या शोधमोहिमेमुळे शाळाबाह्य मुलांचे खरे आकडे समोर येतील अशी अंधुकशी आशा वाटली होती. परंतु सर्वेक्षणानंतर समोर आलेले आकडे पाहून ती आशाही धूसर झाली. संपूर्ण मुंबईत फक्त आठ हजार १२६ विद्यार्थी शाळाबाह्य तर राज्यात अशा मुलांची संख्या केवळ ५० हजार आहे, असे सर्वेक्षणातून पुढे आले. प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयातून शाळाबाह्य मुलांचे जे आकडे समोर येत आहेत ते शेकडय़ात आणि हजारात आहेत. म्हणजेच ही शोधमोहीम सरकारी पद्धतीने ‘उरकली’ गेली हे पटते. या सर्वेक्षणासाठी मुंबई विभागातच सुमारे चौदा हजार अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. म्हणजे मुंबईत साधारण तीन अधिका-यांनी मिळून एका संपूर्ण दिवसात दोन शालाबाह्य विद्यार्थी शोधून काढले असे दिसते. यावरूनच हे सर्वेक्षण किती गंभीरपणे केले गेले असेल त्याची जाणीव होते. त्यामुळे बालमजूर काम करीत असलेले कारखाने, हॉटेल, झोपडपट्टय़ा, स्थलांतर करणारी कुटुंबे, रेल्वे स्थानके आणि इतर ठिकाणे यापर्यंत सर्वेक्षण अधिकारी पोहोचले असतील का? हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे या शोधमोहिमेत अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत, हे उघड सत्य आहे. या सर्वेक्षणावर विविध सामाजिक संघटना व स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या टीकेनंतर शिक्षणमंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले की शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण हे एका दिवसापुरते मर्यादित नसून अशा मुलांना शोधण्याचे काम यापुढेही वर्षभर चालू राहणार असल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर तसे होणार असेल तर आनंदच आहे.
– दीपक गुंडये, वरळी

गोरगरीब मुले शाळेत जाऊ नयेत हा सरकारचा डाव

४ जुलैला झालेल्या शालाबाह्य सव्र्हेक्षणात शासनाने या मुलांची प्रचंड फसवणूक केली आहे, असेच म्हणावे लागेल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त ५०० विद्यार्थी शालाबाह्य दाखवले असून यवतमाळसारख्या अतिदुर्गम आदिवासी तालुके असलेल्या घाटजी तालुक्यात शून्य मुले, तर झरी तालुक्यात फक्त एक मुलगा दाखविला आहे. सर्वच जिल्ह्यात हेच घडले आहे. याबाबत कृपया आपण राज्यातील विविध भागांतील कार्यकर्त्यांशी बोलून हा खोटेपणा उघड करावा. अन्यथा महाराष्ट्रात शालाबाह्य मुलेच फार नाहीत, असे सांगून सरकार या मुलांची जबाबदारी टाळणार आहे. गोरगरीब मुले शाळेत जाऊच नयेत हा सरकारचा डाव आहे.
– रुपेश कीर, मुंबई

फिरत्या शाळा काढा

शिक्षण हक्क अधिकारी कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. महाराष्ट्रात शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबवली जात आहे; परंतु राज्यात मजुरांची संख्या लाखोने आहे. वीटभट्टी, ऊसतोडणी, दगडखाण, नाका कामगार, शेतमजूर इत्यादी कामगार रोजगारासाठी कुटुंबकबिल्यासह स्थलांतर करतात. त्यावेळी त्यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहतो. अशा वेळी कादंबरीकार व्यंकटेश माडगूळकरांनी ‘बनगरवाडी’ कादंबरीत ‘धनगर समाज’ डोळय़ांपुढे ठेवला. बनगरवाडी कादंबरी खूप गाजली तसा मराठी चित्रपटही गाजला. त्यांची संकल्पना सरकारने विचारात घेतली तर कोणतीच अडचण येणार नाही. म्हणून, फिरत्या शाळा काढणे आवश्यक आहे. वीटभट्टी, ऊसतोडणी, दगडखाण, शेतमजूर इत्यादी जेथे काम करतात, त्याच परिसरात फिरत्या शाळा काढून मुलांना सज्ञान करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल किंवा या सर्व मजुरांच्या मुलांकरिता वसतिगृह काढून तेथेच शिक्षण देण्यात यावे. शिक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. आता त्याची अंमलबजावणी व्हावी.
– महादेव गोळवसकर, घाटकोपर

राज्य सरकारचा निव्वळ दिखावा

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी प्रवेश काही शाळाबाहय शाळेत नाकारल्यामुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. त्यासाठी शाळाबाहय मुलांसाठी अनेक संस्थानी पुढे येऊन आम्ही मुले शाळाबाहयचा नारा देत संघर्ष केला पाहिजे. कारण मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा प्रकारचे उपक्रम नक्कीच गरजेचे आहेत. सरकारने शाळाबाहय मुलं-मुलींची शोधमोहीम सुरू केली, हे योग्य असून एका दिवसात शोधमोहीम ही अपुरी असून ती पुढे चालू ठेऊन शाळाबाहय विद्यार्थ्यांमध्ये आवड निर्माण करायला पाहिजे आणि अशा प्रकारचे उपक्रम नक्कीच गरजेचे आहेत. यामुळे वास्तव समोर आले असून त्या दृष्टीने उपयुक्त अशी पाऊले उचलण्यात मदत होईल. शाळाबाहय मुलींची संख्या जास्त असून मुलांची संख्या कमी आहे. आज सर्वत्र शाळाबाहय मुलांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. यासाठी खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. शाळाबाहय मुले शोधणे ही फक्त शिक्षकांचीच जबाबदारी नसून ही एक सामूहिक जबाबदारी असल्याचे भान सर्वानी ठेवले पाहिजे. तरच ही मोहीम राबून सरकार त्या शाळाबाहय मुला-मुलींना खरोखरच शिक्षण मिळवून देण्यासाठी यशस्वी होतील, असे मला वाटते.
– प्रवीण पाटील, भोईवाडा

शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांचे समुपदेशन व्हावे

प्रगत महाराष्ट्रात अजूनही गरीब व अज्ञानी पालक लहान मुलांना त्यांच्या खेळा-बागडायच्या वयात कामाला जुंपतात, ही शोकांतिका आजही कायम आहे. भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रगती करीत असताना खेडय़ा-पाडय़ातील अशिक्षित मजूर, गरीब पालकांना आणि त्यांच्या कोवळ्या कळ्यांना अ,आ,इ,ई शिकविण्याचे महत्त्व ना या घटकांना ना सरकारला, ना अवती भवती सुसंस्कृत पणाचा आव आणणाऱ्या समाजाला. कारण धनाडय़ांना,बांधकाम व्यावसायिकांना,वीटभट्टी मालकांना,अनधिकृत व्यवस्थापनांना,आपापल्या कामाच्या ठिकाणी अत्यंत नाममात्र रोजंदारीवर राबणारे बाल मजुर हवे असतात. मग हे घटक या कोवळ्या जीवांना कसे काय शाळेत मुलांना पाठवा म्हणून सांगणार? शासनाची मरगळलेली उदासीन शिक्षण साक्षरता या सर्व संधीसाधू घटकांना अप्रत्यक्षपणे मदत करीत असते. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत दररोज हजारो लहान मुले राबतात हे कटू सत्य शासनाला चांगले माहीत असतानासुद्धा अशा मुलांची गणना करून त्यांच्या पालकांचे योग्य समुपदेशन करून शाळेत मुले यावीत, असे कधीच कोणाला वाटू नये ही प्रगत महाराष्ट्राला कदापिही न शोभणारी बाब आहे.
– नरेंद्र कदम, सांताक्रूझ,