तंबाखू नियंत्रण कायदा २००३मधील तरतुदीनुसार राज्यभर यापूर्वीच शैक्षणिक संस्थांपासूनच्या १०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
सरकारच्या आदेशानुसार या नियमाचे उल्लंघन करणा-यांना २०० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून तंबाखूच्या आरोग्यावरील परिणामांबाबत जागृती करणारी माहिती अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली जाईल, असेही निर्णयात नमूद केले आहे. जागतिक कर्करोगदिनानिमित्त टाटा स्मारक रुग्णालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करणा-यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
याचबरोबर तरुणांना या सवयीपासून परावृत्त करण्यासाठी जनजागृती अभियान हाती घेण्याचेही आश्वासन दिले होते. यानुसार हा सरकार निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या संदर्भात सर्व संबंधित विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली येणा-या शैक्षणिक संस्थांना हे नियम पालन करण्याबाबत सूचित करावे, असेही निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. पण हा निर्णय येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनांनंतर विद्यापीठ तसेच शालेय शिक्षण मंडळाने या संदर्भातील परिपत्रक फेब्रुवारी महिन्यातच सर्व शैक्षणिक संस्थांना पोहोचवले आहे.
२००३मधील तरतुदीनुसार राज्यभर यापूर्वीच शैक्षणिक संस्थांपासूनच्या १०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यास बंदी घालण्यात आली, त्याच प्रमाणे मद्यपान विक्रीवरही १०० मिटरपर्यंतच्या परिसरात बंदी घालण्यात यावी. जोगेश्वरी (पूर्व) येथील मेघवाडी येथील “बाल विकास विद्या मंदिर” येथेच जवळ पास “कावेरी आणि स्मिता” असे दोन बार चालवण्यात येत आहेत. “अरविंद गनवीर हायस्कूल” जोगेश्वरी स्टेशनच्या जवळ हि “सदगुरु आणि राज” हे बार चालवण्यात येत आहेत,अशा बारना बृहन मुंबई महानगरपालिकेने व तेथील आमदारांनी परवानगी दिलीच कशी? पाल्य नाहीतर पालक पाल्याच्या शाळेतील तक्रारी एकुन सरळ बारचा रस्ता पकडावा या करिता तर त्यांनी हे बार शाळा आणि महाविद्यालयाच्या समोर बांधण्यास त्याच शाळेतील मुख्याध्यापकानी किंवा महाविद्यालयातील प्रोफेसर ने परवानगी दिली नसेल ना? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करणा-यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले त्याच प्रमाणे मद्यपान विक्रीस हि परवानगी देऊ नये, फक्त बारच नव्हे तर दारूची दुकाने टाकण्यास हि महानगर पालिकेने परवानगी दिली आहे. यावर कधी कारवाई होणार?
जनजागृती करून हे होत असेल तर चांगलेच आहे, नाहीतर सर्व बेकार आहे, २०० रुपये घेणे म्हणजे भ्रष्टाचार वाढवणे आहे, गुटका बंद आहे का? …..