संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित झाली असून, २१ जुलै पासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे.
सर्वसाधारणपणे पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी चार आठवडयांचा असतो पण यावेळी अधिवेशनासाठी तीन आठवडयांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
ललित मोदी प्रकरणामुळे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. ललित मोदीला मदत करणा-या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्याची मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे.
भाजपाने काँग्रेसची मागणी फेटाळून लावल्याने त्याचे पडसाद या अधिवेशनात उमटणार हे निश्चित आहे. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली तर, संपूर्ण अधिवेशनकाळात कामकाज ठप्प राहील असा राजकीय तज्ञांचा अंदाज आहे.
भूमि अधिग्रहण विधेयकावरुनही विरोधकांमध्ये एकजूट आहे. त्यामुळे या दोन विषयावरुन नरेंद्र मोदी सरकारच्या अडचणी वाढणार आहेत. संसदीय कामकाज विषयक केंद्रीय समितीने बुधवारी पावसाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर केली. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह या समितीचे प्रमुख आहेत.
