उपनगरातील मालाड पश्चिम येथे सरकारी भूखंडावर १४ विनाअनुदानित खासगी शाळा बांधण्यात आल्या असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
या सर्व बेकायदा शाळांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. दरम्यान, बेकायदा बांधकामांविरोधात केलेल्या कारवाईचा तपशील उच्च न्यायालयाने उपजिल्हाधिका-यांकडे मागितला आहे. मालाड येथील काही भागांत सरकारी भूखंडावर कोणाचीही परवानगी न घेता सर्रास विनाअनुदानित शाळा सुरू आहेत.
या शाळांकडे महापालिका, म्हाडा तसेच राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत या बेकायदा बांधकामांविषयी कारवाई करण्यासाठी अली असगर मोहम्मद तहसीलदार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याचिकेची सुनावणी झाली. या १४ बेकायदा शाळांपैकी काही शाळा झोपडपट्टीसाठी देण्यात आलेल्या भूखंडावर बांधण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. सुशील उपाध्याय यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, झोपडपट्टीच्या भूखंडावरच्या शाळांपैकी ५ शाळांकडे ‘फोटोपास’ आहेत, मात्र ‘फोटोपास’च्या आधारावर शाळा सुरू करणेही बेकायदा असल्याचे मत न्यायाधीश अभय ओक यांनी व्यक्त केले. बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेल्या सक्षम प्राधिकरणाने याबाबतची माहिती न्यायालयाला देण्याचे आदेश न्यायाधीश ओक यांनी दिले.
तसेच अनधिकृत बांधकामांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने उपजिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. दरम्यान, या भूखंडांपैकी एक भूखंड म्हाडाचा असल्याने म्हाडाला प्रतिवादी करण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
मालाड प्रमाणेच जोगेश्वरी(पूर्व) येथील एस.आर.पी ग्राउंडच्या जवळपासच “Kalpana Education” नावाने पालिकेकडून शाळेकरिता जागा देण्यात आली होती, परंतु तेथे बेकायदेशीर विडीओ पार्लर, कमरशियल गाळे तयार करून गारमेंट चालवणे,असे प्रकार चालू असताना हि तेथील चाळीतील लोकांना त्रास होत असताना स्थानिक पोलिसांनी कधीच पाऊल उचलले नव्हते. नंतर त्या जागेचे रुपांतर खाजगी मालमत्तेत करण्यात आले. शाळेच्या जागेवर असले धंदे चालू असताना हि स्थानिक पोलीस काहीच करू शकले नाही. असे कित्येक प्रकार जोगेश्वरी (पूर्व) येथील विभागात चालू आहेत, जसा जोगेश्वरी-विक्रोळी हा जोड रस्ता सुरु करण्यात आला तेथील घरे हटवून सुद्धा उर्वरित जागेवर चार पत्रे ठोकून जागा अडविण्याचे प्रकार घडले,पहाळणी करणाऱ्या प्रत्येक पालिका अधिकाऱ्यास याबाबत अधिसूचना असते, तरीही थोडी चिरीमिरी दिल्या असतील त्यामुळे बेकायदेशीर जागा तोडण्यात येत नाही. म्हणून वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. रस्त्यालगत हि कित्येक गाड्या विनाकारण लावल्या जातात तेव्हा “वाहतूक हवालदार”रजेवर असतात कि आजूनपर्यंत त्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाहि. अनधिकृत बांधकामामुळे रस्ते छोटे आणि वाहतूक जाम होते, याचा कधी पालिकेने विचारही केलेला नाही.