‘सरल’द्वारे शैक्षणिक सोयी-सवलती अवघड!

विद्यार्थ्यांची धर्म, जात आणि आर्थिक स्तराची माहिती दडवून शैक्षणिक सोयीसवलती बंद करण्याचा डाव शिक्षण विभागाकडून आखण्याचे काम सुरू आहे.

मुंबई- विद्यार्थ्यांची धर्म, जात आणि आर्थिक स्तराची माहिती दडवून शैक्षणिक सोयीसवलती बंद करण्याचा डाव शिक्षण विभागाकडून आखण्याचे काम सुरू आहे.

सध्या शाळांतील सोयीसुविधा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडून ‘सरल प्रणाली’द्वारे गोळा करण्याचे काम जोरात सुरू असले तरी नोंदणी प्रकियेत मात्र विद्यार्थ्यांची महत्त्वाची माहितीच दडवली जात असल्याचा आरोप होत आहे.

‘सरल प्रणाली’द्वारे राज्यातील सर्व शाळांची माहिती ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने नोंदण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू आहे. यात शाळा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रत्येक वर्गनिहाय माहितीची नोंदणी सुरू आहे. या नोंदणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी), पुणे या संस्थेला कोटय़वधी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले.

[poll id=”1106″]

या संस्थेच्या माध्यमातून ‘सरल’ ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली. मात्र या प्रणालीच्या माध्यमातून भरण्यात येणा-या माहितीसाठी अनेकदा फेरबदल करण्यात आले. तर ‘एनआयसी’ची ‘सरल’ नोंदणीसाठी यंत्रणा काम करत नसल्याने व अनेकदा संकेतस्थळच चालत नसल्याने राज्यातील शाळांची डोकेदुखी वाढली आहे.

‘सरल’द्वारे नोंदणीसाठी सुरुवातीला सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत माहितीच्या नमुन्याप्रमाणेच वैयक्तिक जन्माची, कुटुंब, जात, धर्म, आणि आर्थिक स्थितीबद्दलची माहिती देताना त्यासाठीचा नमुना तयार करण्यात आला होता. यात विविध प्रकारे २९ चौकोनात माहिती भरणे आवश्यक होते.

मात्र शिक्षण विभागातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी हा नमुना आपल्या मर्जीने रद्द करून केवळ १२ प्रकारची माहिती भरण्याचा हट्ट धरला. त्यासाठी ‘एनआयएस’कडे नमुना पाठवला व त्या नमुन्यानुसारच सध्या विद्यार्थ्यांची माहिती भरली जात आहे.

नवीन नमुन्यात रकानाच काढला

नवीन नमुन्यात विद्यार्थ्यांचे नाव, आई-वडिलांचे नाव, आधार क्रमांक, लिंग, जन्म दिनांक, प्रवेशाची तारीख, वर्ग आदी केवळ १२ प्रकारची माहिती आहे. यामध्ये जात, धर्म आणि आर्थिक स्थितीची कोणतीही माहिती भरण्याचा रकाना ठेवण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे राज्य सरकारकडून राज्यातील लाखो मुले कोणता प्रवर्ग, जात-जमाती आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील आहेत याची माहितीच दडवली जात आहे. येत्या काळात या माहितीमुळे राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व शैक्षणिक सवलतींच्या योजना व उपक्रम या प्रकारची माहिती नसल्याने राबवणे आपोआप बंद होणार आहे.

सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी

शालेय शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांच्या जातनिहाय माहितीमुळे कोणत्याही योजना व उपक्रम सरकारला राबवता येतात, मात्र जर अशा प्रकारची नोंदणीच केली जात नसेल तर ही बाब धक्कादायक आहे. यामागे सरकारची नेमकी भूमिका काय, हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. अन्यथा लाखो मुले शैक्षणिक सवलतीपासून वंचित राहतील.
– रमेश जोशी, सरचिटणीस, बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभा