अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सुरू केली आहे. वाढत्या किमतीमुळे अनुदान कमी पडू लागल्याने सामाजिक विकास योजनेचा विस्तार करण्यात आला. त्यासाठी स्थानिक आमदार व खासदार यांच्या आíथक निधीचा आधार घ्यावा लागतो. तो आधार कशा प्रकारे घेण्यात येतो, याचा थोडक्यात घेतलेला वेध.
मार्च, २०१८ पासून महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील गावांमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना राबविण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत्या किमतीमुळे दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी कमी पडू लागला. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना राबवून विकासकामांना कमी पडणारा निधी लोकप्रतिनिधींच्या आधारे पुरेसा निधी उभारण्यासाठी या योजनेचा आधार घ्यावा लागत आहे. यासाठी स्थानिक आमदार व खासदार यांचा विकास निधी घेतला जातो.
दलित वस्ती सुधारण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात योजनेला अनुदान दिले जाते, त्याची आकडेवारी खालील कोष्टकामध्ये दिली आहे.
वरील कोष्टकाचा विचार केल्यास, प्रथम या योजनेला १९९९ साली रुपये पाच लाख अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. ५० ते १०० लोकसंख्या असणाऱ्या वस्तीला रुपये दोन लाख १०१ ते १५० व १५१ ते पुढे लोकसंख्येला अनुक्रमे रुपये तीन व पाच लाख अनुदान मंजूर करण्यात येते. सदर योजनेमध्ये दलित वस्त्यांमध्ये अंतर्गत रस्ते, नाले बांधणे, पाणीपुरवठा, पाण्याचा हौद, समाजमंदिर, रस्त्यावरील विद्युत पुरवठा व शौचालये अशी विकास कामे केली जात असतात. विकासकामांसाठी २००१च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांची लोकसंख्या विचारात घेतली होती.
२००८ साली लोकसंख्येच्या निकषात बदल करून अनुदानात वाढ करण्यात आली. यामध्ये रुपये वीस लाखांपर्यंत अनुदान वाढविण्यात आले. १० ते २५ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या वस्तीला रुपये दोन लाख अनुदान. ३०१ ते पुढे रुपये वीस लाख मंजूर करण्यात आले. यामध्ये दलित वस्त्यांमध्ये जोड रस्ते, गटारे बांधणे, पाणीपुरवठा, दलित वस्ती अंतर्गत रस्ते, दलितवस्तींना पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरींची दुरुस्ती, वीजपुरवठा, समाज मंदिर इत्यादी विकासकामांचा समावेश आहे. यासाठी २०११च्या जनगणनेनुसार योजना राबविण्यात आली; परंतु बांधकामाच्या वाढत्या किमतीमुळे अनुदान कमी पडू लागले. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना राबवून विकासकामांना आíथक आधार देत आहे. म्हणजे अपुऱ्या निधी अभावी विकासकामे होणार नाहीत, अशा वस्तीत आता सामाजिक विकास योजना राबवावी लागणार आहे.
ही योजना राज्यस्तरीय आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील वस्ती सुधार योजनेमध्ये उपलब्ध असलेला निधी कमी पडत असेल, तर पुरेसा निधी उभारण्यासाठी या योजनेचा आधार घ्यावा लागणार आहे. सदर योजनेनुसार वस्तीत पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, पोहोच रस्ते, अंतर्गत रस्ते, गटार बांधणे, स्मशान भूमीचा विकास करणे, पथदिवे, पर्जन्य पाण्याचा निचरा, सार्वजनिक सुलभ शौचालय, व्यायाम शाळा, ग्रंथालय व अभ्यासिका अशा विकासकामांचा समावेश होतो.
योजनेच्या कार्यप्रणालीचा विचार केल्यास, स्थानिक आमदार व खासदार यांच्या कार्यक्षेत्रात येणारी कामे शासनास सादर करावी लागतात. यांनी सूचविलेली कामे याला मान्यता देण्याचा अधिकार सामाजिक न्याय विभागाला असतो. तो सुद्धा प्राधान्यक्रमानुसार निर्णय घेतले जातात. यासाठी मुख्य जबाबदारी ही संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांची असते. जे प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींकडून येतात, त्यांची छाननी करून शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करावे लागतात. मान्य करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना शासन निर्णय व वित्तीय मान्यता जिल्हाधिकारी देतात. यासाठी पाच वर्षातून एकदाच एका योजनेला आíथक लाभ मिळतो. त्यासाठी विकासकामे जिल्ह्याच्या बृहत् आराखडय़ामध्ये असलेल्या वस्तीमध्ये घेता येतात. या कामांसाठी ‘ई-निविदा’ कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्यात येतो, याची पूर्ण दक्षता जिल्हाधिकारी घेत असतात. अशा प्रकारे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना राबविल्यास गावांचा विकास होण्याला मदत होऊन एक आदर्श गाव निर्माण होईल.
