भारतातील ४ कोटी महिलांपैकी जेमतेम १२ टक्के महिलांनाच सध्याच्या किंमतीत उपलब्ध असणा-या सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरणे परवडते, म्हणजेच जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिक महिला आजही सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरू शकत नाहीत, यापैकी २० टक्के महिलांना याविषयी माहिती नाही, अन् जवळपास ८ टक्के महिलांपर्यंत अशा सुविधा पोहोचतच नाहीत, जीएसटीनंतर ही आकडेवारी आणखीन वाढू शकते, खरे तर महिला, शालेय मुली आणि सॅनिटरी नॅपकीन न वापरण्याने होणा-या आरोग्यविषयक प्रश्नांची गंभीर आकडेवारी लक्षात घेत देशभरातल्या शाळा, कॉलेज, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, रेल्वे, बस स्थानके आदी ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन्स पूर्णपणे मोफत देण्याची व्यवस्था शासनाने करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
मार्चपासून देशभरातल्या टिवटर वापरकर्त्यांमध्ये एक हॅश टॅग चांगलाच चर्चेत आला आहे आणि तो हॅश टॅग आहे ‘से नो टू लहू का लगान’ आणि ‘व्हाय पे लहू का लगान..’ शांत पाण्यावर एखादी काठी वा दगड मारला तर कसे तरंग येतात, अगदी तसेच तरंग सध्या सोशल मीडियावर उमटताना दिसतात. सॅनिटरी नॅपकीनच्या विक्रीवर जीएसटी आकारण्यात येणार आहे, आणि यामुळे सॅनिटरी नॅपकीनच्या किंमती वाढणार आहेत, याला विरोध करण्याकरिताच ही चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. मुळातच भारतातील ४ कोटी महिलांपैकी जेमतेम १२ टक्के महिलांनाच सध्याच्या किंमतीत उपलब्ध असणा-या सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरणे परवडते, म्हणजेच जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिक महिला आजही सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरू शकत नाहीत, यापैकी २० टक्के महिलांना याविषयी माहिती नाही, अन् जवळपास ८ टक्के महिलांपर्यंत अशा सुविधा पोहोचतच नाहीत, तर जवळपास ६७ टक्के महिलांना परवडत नाही. जीएसटीनंतर ही आकडेवारी आणखीन वाढू शकते. असे होऊ नये आणि देशभरातल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आरोग्यासाठी सुरक्षित साधने वापरण्याचा अधिकार आहे आणि तो अबाधित राहावा, प्रत्येकीला परवडणा-या किमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि सरकार ते टाळू शकत नाही, याकडे लक्ष वेधण्याकरिता ‘शी से’ नावाच्या एका महिलांविषयक काम करणा-या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून ‘से नो टू लहू का लगान’ नावाची एक चळवळ सुरू झाली, तिला आता देशभरातल्या स्त्रीयांसह पुरुषांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी आकारताना सॅनिटरी नॅपकीनचाही त्यात समावेश केला आहे आणि विशेष म्हणजे सॅनिटरी नॅपकीन महिलांच्या चैनीच्या वस्तू असल्याचे मानले आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा कर लादण्याआधी देशभरातल्या वास्तवावर नजर टाकली असता, लक्षात येईल की, देशभरातल्या जवळपास ६४ टक्के महिलांना सुरक्षित आणि स्वतंत्र टॉयलेटस नाहीत, नोकरीनिमित्त घराबाहेर पडणा-या महिला मुंबईतल्या असोत वा देशातल्या कानाकोप-यातल्या, महिन्यांतील त्या नाजूक दिवसांत दिवस दिवसभर पब्लिकच काय पण कार्यालयीन टॉयलेटसचा वापर करीत नाहीत, या दिवसांत उपाशी राहणे, कमी पाणी पिणे त्यांना अधिक सोयीचे वाटते, कारण सुरक्षितता, देशातल्या कित्येक शाळांमध्ये शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण आणि कारणांवर नजर टाकली तर लक्षात येईल की, मुलींची मासिक पाळी सुरू झाली की, तिची शाळा बंद केली जाते, कारण आजही ७० टक्के शाळांमध्ये सुमारे १०० ते ३०० मुलींकरिता एकच एक टॉयलेट वापरावे लागते, पाण्याचे दुर्भिक्ष तर पाचवीलाच पूजलेले, त्यामुळे अस्वच्छता आजारपणाला आमंत्रण देणारी असते. ही अवस्था सरसकट सरकारी शाळांची आहे. या कारणावर मात करण्याकरिता उत्तर प्रदेशमध्ये २०१४ मध्ये किशोरी सुरक्षा योजनाअंतर्गत सर्व शाळांमध्ये १० रुपयांत ६ वी ते १२ वीपर्यंतच्या मुलींकरिता सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, तर राजस्थानसारख्या राज्याने सुरुवात करून दिल्यानंतर देशात फक्त १५०० ठिकाणी अशा प्रकारच्या मशिन्स बसवल्या गेल्या आहेत. अशा प्रकारे संपूर्ण देशभरात ही व्यवस्था करण्यात यावी, हा महिलांचा अधिकार आहे, तसेच या नॅपकिन्सचा वापर केल्यानंतर त्यांची योग्यप्रकारे सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावताना आपल्यामुळे अस्वच्छता पसरणार नाही, याचे भान राखणे, हे प्रत्येकीचे कर्तव्य आहे. या दोन्ही पातळीवरचा लढा युनिटीने तीव्र करुयात.. तरच या संवादाला अर्थ प्राप्त होईल.
खूप छान माहिती दिली आहे ताई ..