नियम हे तोडण्यासाठीच असतात, अशी विचित्र मानसिकता जनतेत आहे. शिकलेल्या लोकांच्या शहरातही वाहन चालवणे धोक्याचे झाले आहे. कोण कधी समोरून वा मागून ठोस मारेल याचा नेम राहिलेला नाही. कारण वाहतुकीचे नियम पाळायची कुणाची तयारी नसते. सिग्नल तोडून पळणे, हेल्मेट न घालता बाईक चालवणे हा पराक्रम मानला जातो. युद्धात मरत नाहीत तेव्हढे लोक आपल्याकडे अपघातात मरतात. २०१४ मध्ये भारतातील रस्ते अपघातात १ लाख ३७ हजार लोक मृत्युमुखी पडले. हा सरकारी आकडा आहे. यातले निम्मे लोक ३५ वर्षापेक्षा कमी वयाचे आहेत. डोक्यावर हेल्मेट असते तर यातले काही वाचले असते. आपल्याकडे दर चार मिनिटांला एक अपघात होतो आणि प्रत्येक तासाला १६ जणांचा अपघाती मृत्यू होतो. दर दिवशी अपघातात मरणा-यांची संख्या ३७७ आहे. जगाच्या तुलनेत भारतात वाहनांची संख्या फक्त एक टक्का आहे. पण अपघाताचे प्रमाण १० टक्के आहे. या भयावह पार्श्वभूमीवर हेल्मेट सक्तीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. पोलीस नसतील तर डोक्यावरचे हेल्मेट काढून ठेवणारे चालक कमी नाहीत. हायवेवर ठीक आहे. पण गावात चार ठिकाणी जायचे असेल तर हेल्मेट सांभाळणे, ही कसरत ठरते. हा व्यवहाराचा भाग झाला तरी मृत्यूचा धोका लक्षात घेतला पाहिजे. हेल्मेट तुमचा जीव वाचवू शकते, ही गोष्ट लोकांच्या मनावर बिंबवली जात नाही, त्यामुळे गुंता वाढला आहे. सरकारने धरसोडीचे धोरण सोडून सातत्याने मोहीम राबवली पाहिजे. यामध्ये समुपदेशन मोठी भूमिका बजावू शकतो. पटवून दिले तर आज ना उद्या लोक स्वत:हून हेल्मेट घालू लागतील. सक्ती करून हा प्रश्न सुटणार नाही. जनजागृतीच करावी लागेल. हेल्मेट डोक्यात असेल तर मेंदूला इजा होत नाही. स्वत:च्या हितासाठी हेल्मेट वापरले पाहिजे, अशी मानसिकता निर्माण झाली तरच सक्तीचा हेतू सफल होईल. तसे होताना दिसत नाही. मागील वर्षी विविध महामार्गावर हेल्मेट न घालणा-या आठ लाख बाईकस्वारांवर कारवाई करण्यात आली. त्याच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २०१४ मध्ये हा आकडा सहा वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्यात आला. याचा अर्थ सक्ती करूनही प्रश्न सुटायला मदत होत नाही. मुंबईत गेल्या पाच वर्षात १२ लाख वाहनचालकांवर हेल्मेट घातले नाही म्हणून कारवाई करण्यात आली. हा सारा अनुभव लक्षात घेता सरकारने हेल्मेट सक्तीकडे अधिक लवचिक दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
शहर आणि गावाच्या परिसरात हेल्मेट सक्ती वगळण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. १९८८च्या मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १२९ मध्ये राज्य सरकारला हा अधिकार मिळाला आहे. काही आवश्यक अपवाद करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. कलम १२९ मध्ये सर्व दुचाकी वाहनचालकांना आणि मागील आसनावर बसलेल्या व्यक्तीला हेल्मेट घालणे सक्तीचे आहे. पण याच कलमात सदर तरतुदीला अपवादही सांगितला आहे. फेटाधारी शीख व्यक्तीला हेल्मेटची सक्ती लागू होत नाही. १९९६ मध्ये सरकारने काही अपवाद केलेही आहेत. त्यानुसार ५० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या वाहनावरील स्वाराला हेल्मेट सक्तीतून वगळले होते. मर्यादांमध्ये राहून, मूळ नियमाचा हेतू पराभूत होणार नाही, ही काळजी घेऊन सरकार हालचाल करू शकते. सार्वमत घेतले तर ९९ टक्के लोक हेल्मेटचे झेंगट नको म्हणतील. या लोकांना सहानुभूतीने समजावून घेऊन सरकारने आपल्या अधिकाराचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. काही वर्षापूर्वी सरकारने अशाच प्रकारे हेल्मेट सक्ती लागू केली होती. पण जनक्षोभ उसळल्याने सरकारने सबुरीची भूमिका घेतली होती. आंध्र आणि तामिळनाडू सरकारनेही लवचिकपणा दाखवला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही कायदा आणि लोकांची सोय, समाधान यात समन्वय साधेल, अशी भूमिका घेतली पाहिजे. आमदार, खासदारांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. शेवटी प्रश्न सामान्य जनतेचा आणि तिच्या आयुष्याचा आहे. दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढते आहे. एकटय़ा पुण्यात २० लाखांपेक्षा अधिक बाईक आहेत. नागपुरातही हा आकडा तेवढाच आहे. प्रत्येक घरात किमान दोन दुचाकी वाहने आढळतात. यामध्ये दररोज काही हजार वाहनांची भर पडते आहे. एव्हढय़ा सा-या लोकसंख्येला एकसाथ हेल्मेट पुरवणे केवळ अशक्य आहे. समजा प्रत्येकाने हेल्मेट वापरतो म्हटले तर ते ठेवणार कुठे? वाटेत चार ठिकाणी थांबतो म्हटले तर हेल्मेटचे लटांबर कुठे ठेवणार? ‘हेल्मेट स्थानक’ निर्माण करावे लागतील. अशी कुठलीही सोय झालेली नाही.
