एकीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतरही आरोपपत्र दाखल नसलेल्या माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा घ्यायचा. तर दुसरीकडे कलंकित मंत्री सरकारमध्ये घ्यायचे.
आरोपपत्रात नाव असलेल्या व्यक्तींना मंत्रिमंडळात घ्यायचे, हे मुख्यमंत्र्यांचे उफराटे धोरण असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी केली. या कलंकित मंत्र्यांबाबत चर्चा उपस्थित करण्यासाठी बुधवारी विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला होता.
मात्र, विरोधकांनी आरोप केलेल्या मंत्र्यांची नावे घेतली नसल्याने तसेच त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाला नसल्याचे सांगत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी विरोधकांचा प्रस्ताव नाकारला. त्यानंतर आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी सभागृहात भ्रष्ट नेत्यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करा, अशी मागणी करत गोंधळ घातला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
बुधवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेत्यांनी स्थगन प्रस्तावान्वये मंत्रिमंडळ विस्तारात नव्याने आलेल्या मंत्र्यांत काही भ्रष्ट मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यातील काही मंत्र्यांविरोधात पोलिसांत गुन्हे दाखल आहेत. काहींची नावे आरोपपत्रात आहेत. तरीही त्यांची निवड मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात केली आहे. त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केली होती का, असा सवाल करत अशा कलंकित मंत्र्यांबाबत सभागृहात चर्चा उपस्थित होण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव सादर केला.
यावेळी त्यांचा संपूर्ण रोख हा संभाजी पाटील-निलंगेकर, जयकुमार रावल यांच्याकडे होता. सीबीआय व सीआयडीच्या आरोपपत्रात आरोपी म्हणून समाविष्ट असताना त्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात झाला आहे. जाहीरपणे आक्षेपार्ह विधाने करणा-या रवींद्र चव्हाण यांनाही मंत्रीपदाची बक्षिसी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळात कोणाला घ्यावे, हा मुख्यमंत्र्यांचा जरी निर्णय असला. तरी भ्रष्ट लोकांची पाठराखण करणारा हा निर्णय आहे. त्यामुळे असे कलंकित मंत्री सभागृहात शोभणारे नाहीत. त्यांची तातडीने हकालपट्टी करावी, अशी मागणी विखे-पाटील यांनी यावेळी केली.
