खड्ड्यात याला गाड! त्याला गाड!

मुंबईतील खड्डय़ांनी पुन्हा एकदा रंग दाखवला. केवळ रंगच नाही तर कोणी कोणाला खड्डय़ात गाडावे, इथपर्यंत मजल गेली आहे. खड्डय़ांमुळे खरे तर मुंबईकरांना काय त्रास सहन करावा लागतोय, हे शब्दांत सांगता येण्यासारखे नाही.

खड्डय़ांचा शिकार ठरलेला प्रत्येक नागरिक वेदनेने विव्हळत आहे. खड्डय़ांमुळे मुंबईकरांची हाडे खिळखिळी झालेली आहेत. कुणाच्या मानेला, तर कुणाच्या कंबरेला पट्टे लावण्याची वेळ आली आहे. तर कुणी जागेवरच जायबंदी होऊन पडलेले आहेत. तरीही मुंबईकरांनी त्रास सहन करायचा आणि काही बोलायचे नाही, असे जर मुंबई महापालिकेला वाटत असेल, तर ही मुक्या, बहि-या आणि आंधळ्यांची नगरी नाही. अन्यायाविरोधात आवाज हा उठलाच जाणार आहे. आधी स्वत: महापालिकेने खड्डे बुजवायचे नाहीत आणि वर कोणी येऊन ठोकलेच तर आमच्यावर हल्ला होतोय म्हणून टाहो फोडायचा, या नाटकाला आता कुणी फसणारे नाही. खड्डय़ांमुळे जो काही त्रास होतोय, तो होतच आहे. माणसे मेली जातात. कुणी जखमी होतात, याची जराही चिंता महापालिकेला करावीशी वाटत नाही. मग असल्या महापालिकेची चिंता सर्वसामान्यांनी का करावी, हीच भावना आता सर्वसामान्य जनतेमध्ये रुजलेली आहे. मनसेचे महापालिका गटनेते संदीप देशपांडे आणि मनसेचे नगरसेवक संतोष धुरी यांनी रस्ते प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांना खड्डय़ात उभे करून ‘या खड्डय़ाला मीच जबाबदार आहे’ अशा प्रकारचा फलक हाती देऊन उभे केले, यावरून जे काही आंदोलन सुरू आहे, याला जबाबदार कोण? देशपांडे आणि धुरी यांनी अशा प्रकारे अधिका-याला उभे करून केलेले आंदोलन योग्य होते, असे कुणीही म्हणणार नाही. परंतु त्याचबरोबरच यानंतर जे अभियंत्यांनी कामबंद आंदोलन केले त्याचेही समर्थन करता येण्यासारखे नाही.

पावसाळी खड्डे नवीन नाहीत. यंदा खड्डय़ांचे प्रमाण वाढले आहे, त्याला ना नगरसेवक जबाबदार, ना महापालिकेचे अभियंते. त्याला जबाबदार आहेत ते महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि कंत्राटदार. पावसाळ्यापूर्वी खराब रस्त्यांचे काम करण्यासाठी ज्या कंत्राटदारांची निवड केली, त्याच कंत्राटदारांवर खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी टाकली होती. मग हे कंत्राटदार खड्डे बुजवत नसतील, अभियंत्यांना दाद देत नसतील तर आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त काय करत होते? का नाही त्या कंत्राटदारांवर त्वरित कारवाई केली? ज्या रस्त्यांच्या कामांसाठी कंत्राटदारांची निवड केली आहे, अशा रस्त्यांवर जर खड्डे पडत होते, तर का नाही त्या कंत्राटदारांना आयुक्तांनी बोलावून त्यांचे कान उपटले? रस्त्यांची कामे केल्यानंतरही रस्ता पावसात वाहून जातो, त्यावर खड्डे पडतात, तर का नाही अशा कंत्राटदारांची नोंदणी रद्द केली? मुळात खड्डय़ांचे मूळ हे भ्रष्टाचारात आहे. पण जे आयुक्त हा भ्रष्टाचार संपवण्याची भाषा करत आहे, त्यांच्यामुळेच हे खड्डे वाढत आहेत. यात सामान्य जनता, नगरसेवक आणि अभियंते सर्वच भरडले जात आहेत. त्यामुळे खड्डय़ात जर कोणाला गाडायचे असेल तर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांना गाडा?

खड्डय़ांना नक्की कोण जबाबदार? या खड्डय़ांची जबाबदारी घ्यायला ५६ इंचाची छाती फुगवून कोणी पुढे आलेला नाही. कारण या खड्डय़ांची जबाबदारी घ्यायला वाघाचे काळीज लागते तेच सत्ताधा-यांकडे नाही. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असूनही ते प्रशासनाकडून खड्डे बुजवून घेण्यास अपयशी ठरतात. देशपांडे यांच्या कृत्याचे समर्थन करता येणार नाही. पण ते त्यांनी का केले, याचाही विचार व्हायला हवा. देशपांडे आणि धुरी यांनी आठ दिवसांपूर्वी स्थायी समितीत खड्डय़ांबाबत चिंता व्यक्त करतानाच, माझ्या विभागातील खड्डे न बुजवल्यास दराडे यांना हातात फलक देऊन उभा करेन, असा इशारा दिला होता. हा इशारा दिल्यानंतरही दराडे आणि त्यांचे अधिकारी खड्डे बुजवण्याची तसदी घेत नाहीत. मग देशपांडे यांनी खड्डे बुजवायचे का? खड्डय़ांबाबत प्रशासनातील अधिकारी गंभीर नसल्याने अशा प्रकारे खड्डय़ात उभे केले की ते बोंबा ठोकतात? अभियंत्यांनी हे जर आंदोलन कंत्राटदारांच्या विरोधात उभे केले असते, तर अधिक चांगले वाटले असते. एका बाजूला अभियंत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. कंत्राटदारांच्या ताटाखालील मांजर म्हणून अभियंते आणि अधिका-यांना संबोधले जात आहे, अशा परिस्थितीत कंत्राटदारांविरोधात आंदोलन पेटायला हवे होते. पण दुर्दैवाने अभियंत्यांच्या संघटनेने राजकीय चादर पांघरून घेतल्यामुळे त्यांना याचे राजकारण केल्याशिवाय झोप येणार नव्हती. त्यामुळेच नगरसेवकांच्या अटकेची मागणी करत त्यांनी आंदोलन पेटवले. सामूहिक राजीनामे दिले. ज्या दराडे यांचा सत्कार मुख्यमंत्र्यांनी केला, त्याचीच मानहानी केवळ राजकीय असूयेपोटी झाल्याचे सांगून अभियंत्यांच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न झाला. म्हणजे आपण नक्की काय करतोय, कुठल्या मार्गावर चालतोय, हेच अभियंत्यांना उमगलेले नाही. त्यामुळेच त्यांना दुस-याच दिवशी आंदोलन गुंडाळावे लागले. जर दराडे यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली तर मग एक खड्डा बुजवायला त्यांना आठ दिवसांची वेळ का लागला. मागील काही वर्षापासून महापालिकेतील कामगार संघटनांची प्रशासनावर तशी काही पकडच राहिलेली नाही. कामगार, कर्मचा-यांमध्ये एकजूट नाही. ही एकजूट असती तर रस्ते भ्रष्टाचारात जेलमध्ये टाकून सडवल्या जाणा-या अशोक पवार आणि उदय मुरुडकर यांच्या बाजूने अभियंते उभे राहिले. पण दुर्दैवाने त्यांना अभियंत्यांनी साथ दिली नाही. पण येणा-या रस्ते भ्रष्टाचारात सुमारे ३०हून अधिक अभियंते लटकणार आहेत. त्यामुळेच एक प्रकारे अभियंत्यांच्या एकजुटीचे दर्शन घडवून प्रशासनाला घाबरवण्याचे काम देशपांडे आणि धुरी प्रकरणाच्या माध्यमातून अभियंत्यांच्या संघटनांनी केले आहे, हा समज खोटा नसेल. अभियंत्यांना या माध्यमातून आपल्या संघटनांची ताकद वाढवता तर आलीच नाही. उलट त्यांनी आपले हसे करून घेतले. देशपांडे आणि धुरी यांना पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीच पाठिंबा देत खड्डे प्रकरणात अधिका-यांचा समाचार घेतल्यानंतर आणि सहायक आयुक्तांविरोधात तक्रार गोळा करण्याचे आवाहन केल्यानंतर ख-या अर्थाने अभियंत्यांच्या आंदोलनाची हवाच निघून गेली. उलट अभियंत्यांच्या संघटनांना स्वत:ची पोळी काही भाजून घेता आली नाही. पण देशपांडे आणि धुरी यांना मोठे करण्याचे काम अभियंत्यांनी केले आहे. जनतेच्या दृष्टिकोनातून अभियंते हे भ्रष्टच आहेत, कामचुकारच आहे. पण याच कामचुकारांना धडा शिकवणारे देशपांडे आणि धुरी हे त्यांच्यासाठी हीरो ठरले. त्यांना शनिवारी अटक केल्यानंतर त्यांनी जामीन नाकारून जोवर खड्डे बुजत नाही, तोवर जामीन घेणार नाही, असा पवित्रा घेत जेलमधील सजा भोगली. यामुळे भ्रष्ट अभियंते आणि कंत्राटदार बाहेर आणि लोकप्रतिनिधी जेलमध्ये असे जे चित्र निर्माण झाले हे अभियंत्यांच्या पथ्यावर नाही तर त्यांच्या कामगिरीवर उपस्थित झालेली शंका आहे.

मुळात खड्डे का पडतात, याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. ख-या अर्थाने यंदा मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्डे पडायलाच नको होते, याची कारणेही तशीच आहेत. एक बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, की यापूर्वी आपण तीन वर्षाचा रस्ते विकासाचा बृहत आराखडा तयार करून ९०० रस्त्यांची कामे हाती घेतली होती. तब्बल साडेसात हजार कोटींची कामे या आराखडय़ात होती. ही सर्व कामे पूर्ण झाल्यामुळे तसेच काही इतर रस्त्यांची कामे कंत्राटदारांना मंजूर झाल्यामुळे या सर्व रस्त्यांची जबाबदारी ही कंत्राटदारांकडेच आहे. शिवाय जे रस्ते खराब झालेले आहेत, त्या रस्त्यांसाठी स्वतंत्र कंत्राटदारांची नेमणूक केली आहे. एवढेच नव्हे तर जे खड्डे मागील वर्षी बुजवले आहेत, त्या सर्व खड्डय़ांचा हमी कालावधी आहे. म्हणजे बुजवलेल्या ठिकाणी पुन्हा खड्डे पडले असतील तर संबंधित कंत्राटदारांना बुजवून देणे बंधनकारक आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता मुंबईच्या रस्त्यांवर एक तर खड्डे पडले जाऊ नये आणि पडलेच तर ते संबंधित कंत्राटदारांनी बुजवले पाहिजे. पण कंत्राटदारांकडून हे खड्डे बुजवले गेले नाहीत. त्यातच रस्ते विभागाची आकडय़ांची फसवाफसवी. मुंबईच्या रस्त्यांवर कधी २७ तर, कधी ३५ खड्डे अशा प्रकारचा दावा प्रशासनाकडून होतो. आयुक्तांना आणि अतिरिक्त आयुक्तांना सांगण्यासाठी ही आकडेवारी असली तरी मुंबईच्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे काही दिसल्याशिवाय राहात नाही. प्रशासनाच्या फसव्या आकडेवारींमुळेच खड्डय़ांची समस्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. प्रशासनाचे अधिकारी खड्डे बुजवत नाहीत. कंत्राटदारांना बुजवायला भाग पाडत नाही. उलट खोटी आकडेवारी देऊन मुंबईकरांची दिशाभूल करत आहेत, हे सर्व पाहिल्यावर आणि ऐकल्यावर प्रशासनातील अधिका-यांविरोधात चीड व्यक्त केली जात आहे. संताप व्यक्त केला जात आहे. तरीही आमचा मुंबईकर मुठी आवळून गप्प बसला आहे. तो जेव्हा आक्रमक होईल तेव्हा महापालिकेच्या अधिका-यांसह लोकप्रतिनिधींनाही पळता भुई थोडी होईल. खड्डय़ांना ख-या अर्थाने कंत्राटदार जबाबदार आहेत. कंत्राटदारांवर जर महापालिकेच्या अधिका-यांचा वचक असता, तर हे खड्डे पडले नसते. पण कंत्राटदार नसतानाही ज्या बिटूमिन अर्थात डांबरमिश्रित खडीचा वापर केला जातो, तोच निकृष्ट दर्जाचा आहे. मग या मटेरियलवर कोटय़वधी रुपये खर्च करून ते खड्डय़ांत टाकले जाते. पण खड्डे काही बुजले जात नाहीत. दुस-याच दिवशी कोटय़वधी रुपयांचे मटेरियल बाहेर आणि खड्डे पुन्हा तोंड वर करत उघडे पडतात. सर्वच बाबींचा विचार केला तर कंत्राटदार हा खड्डय़ांचा केंद्रबिंदू आहे. त्याकडेच प्रशासन हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करीत आहे.

अभियंते हेसुद्धा एक माणूसच आहेत. त्यांना थेट खड्डय़ात एखाद्या अपराध्यासारखे उभे करणे योग्य नाही. याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबावर, त्यांच्या नातेवाईकांवर काय होईल, त्यांची समाजात काय प्रतिष्ठा राहील, याचाही विचार माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून व्हायला हवा. प्रत्येक गोष्टी या हातघाईवर येऊन फटकावून केल्या म्हणून न्याय मिळतो, ही जी भावना मनसेची तयार झालेली आहे, त्यात बदल व्हायला हवा. आज लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही अधिका-याला खड्डय़ात उभे केले. पण उद्या जर जनतेने याच खड्डय़ात उभे करून लोकप्रतिनिधींची धिंड काढली तर तुमची अवस्था काय होईल. कारण आजही ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी उभा आहे, त्याच ठिकाणी अभियंते आणि अधिकारी उभे आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप अधिका-यांसह लोकप्रतिनिधींवरही होत आहेत. प्रश्न आहे तो काम करण्याचा आणि काम करून घेण्याच्या अधिकाराचा. मागील काही वर्षापासून या महापालिकेत आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी सर्व खातेप्रमुख, प्रमुख अभियंता, जलअभियंता तसेच अभियांत्रिकी संचालक यांचे अधिकार काढून स्वत:कडे ठेवले आहेत. एक तरी निर्णय हे खात्यांचे प्रमुख स्वत:च्या अधिकारात घेऊ शकतील, अशी परिस्थिती नाही. त्यात सुधारणा आणण्याची गरज आहे. बाहेरून आलेल्या सनदी अधिका-यांच्या हाती महापालिका असून महापालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी त्यांचे गुलाम बनले आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत खातेप्रमुखांना पहिल्यासारखे अधिकार प्राप्त होत नाहीत, तोपर्यंत ही परिस्थिती सुधारणार नाही. खड्डय़ांचा प्रश्न निघाला की आजही तत्कालीन रस्तेप्रमुख अभियंता डी.डी नाईक यांचे नाव घेतले जाते. रात्री-अपरात्री रस्त्यांची पाहणी करून ते खड्डे बुजवण्याचे निर्देश देत. त्यानंतर डी. एल. शिंदे यांच्यापर्यंत अधिकारी सक्षम होते. परंतु नंतर सर्वच सनदी अधिका-यांनी हाती घेतले. खड्डय़ांच्या शोध घेण्यासाठी मराठी युवकांनी ‘पॉटहोल ट्रॅकिंग सिस्टीम’ विकसित केली होती. यातून चहूबाजूंनी खड्डय़ांच्या तक्रारी येत होत्या. परंतु खरा आकडा समोर येत असल्यामुळेच ही सिस्टीमच महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बंद करून टाकली. म्हणजे महापालिकेत बाहेरून आलेले सनदी अधिकारीच कशा प्रकारे मुंबईची वाट लावून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी, कर्मचा-यांमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यातून लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचा-यांनी शिकायला हवे. अन्यथा या महापालिकेत सनदी अधिकारी अधिक सक्षम बनेल आणि आपल्या गुणवत्ता असलेल्या अधिका-यांना त्यांचे गुलाम म्हणूनच काम करावे लागेल. हे चालेल का? याचा खरे तर विचार होण्याची आवश्यकता आहे.