सत्तातुराणाम् न भयम् न लज्जा!

स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष आमदार नितेश राणे यांनी एक अभिनव कल्पना प्रत्यक्षात आणून खड्डयांचे प्रदर्शन भरवले. मुंबई महापालिकेला ज्या प्रदर्शनाची लाज वाटायला हवी ते प्रदर्शन हे महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेचा आणि महापालिका चालविणा-या सत्ताधा-यांच्या बेफिकिरीचा पंचनामा होता. त्या संदर्भात मुंबईतील महापालिकेच्या या बेजबाबदारपणाचा लेखाजोखा..

मुंबई शहर हे जगातील नामांकित शहर मानले जाते. दहा वर्षापूर्वी जगातील मोठया नामांकित शहरांमध्ये मुंबईचा सातवा क्रमांक होता. हा क्रमांत गेल्या दहा वर्षात झपाटयाने घसरला आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा म्हणता येईल, असे मुंबईचे स्वरूप आता राहिलेले नाही. याचे कारण मुंबई बकाल झाली.

मुंबईची लोकसंख्या मुंबई बेटाबाहेर खूप वाढली. खरे तर मुंबई महापालिका मुंबई बेटापुरतीच असायला हवी. वसई-विरार महापालिका झाली, कल्याण-डोंबिवली महापालिका झाली. त्याचप्रमाणे चेंबूर, मुलुंड आणि वांद्रे-बोरिवली अशा महापालिका होऊ शकतात. अर्थात महापालिकांची संख्या वाढल्याने गुणवत्ता वाढेल याची काहीही खात्री नाही. कारण कल्याण-डोंबिवली महापालिका झाल्यावर आज कल्याण आणि डोंबिवली यांसारखी बकाल शहरे नाहीत. या शहरांच्या महापालिकांना ‘महा’ का म्हणायचे? असाच प्रश्न पडेल.

एखाद्या माणसाला सूज आली म्हणजे त्याची प्रकृती सुधारली, असे होत नाही. त्याचप्रमाणे शहरे फुगली म्हणजे ती गुटगुटीत झाली असे नव्हे. आज मुंबईपुरते बोलायचे झाले तर १ कोटी २५ लाखांच्या पुढे मुंबईची लोकसंख्या पोहोचली. अर्धी अधिक मुंबई झोपडपट्टीत राहते. तिथल्या सुविधांना ‘सुविधा’ हा शब्द का लावारस्त्यावरील झोपडपट्टीत सं यचा? सगळी उपनगरे बकाल आहेत. चेंबूरपासून व्हीटीपर्यंतचा पट्टा पूर्ण?बकाल आहे. सार वसले आहेत. विधी रस्त्यावर चाललेले आहेत.

मध्यंतरी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, ‘१४ फुटांवरील सगळया झोपडया जमीनदोस्त करा..’ मुंबई उच्च न्यायालय असो, देशाचे सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा हेगचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय असो या कोणत्याही न्यायालयाने हा निर्णय दिला असता तरी त्याची अंमलबजावणी ब्रह्मदेवाच्या बापाला शक्य नाही. न्यायाधीश महाराजांनी निर्णय दिला.. पण निर्णय देऊन त्याची अंमलबजावणी केली गेली तर मुंबईत एक अराजक निर्माण होईल, याची न्यायाधीश महाराजांना कल्पना नसावी.

५० टक्के मुंबई?रस्त्यावर येईल आणि त्यातून जो प्रश्न निर्माण होईल तो मूळ रोगापेक्षा भयानक असेल. या शहरात जे जे आले.. जागा मिळेल तिथे राहिले. झोपडया वाढल्या.. एका झोपडीत भागत नाही म्हणून झोपडीच्या वर झोपडी गेली आणि मुंबई फुगत गेली. इथे पोट जळतंय या एकाच कारणाने मुंबई फुगत गेले. कारण रोजगार! हौस म्हणून इथे कोणी येत नाही. पण असे असले तरी ही महापालिका प्रत्येक वर्षी झपाटयाने बकाल होत चालली आहे.

महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि भाजपाला याबद्दल गुन्हेगार समजायला हवे. वर्षानुवर्षे?सत्ता हातात ठेवून या मुंबई? शहराला बकाल करण्यात या सत्ताधीशांचा वाटा आहे. त्यांना कुणाचे भय राहिले नाही आणि त्यांना कुणाची लाज वाटत नाही. अशा स्थितीत हे शहर पोहोचले आहे.

गेल्या रविवारच्या ‘प्रवाह’ पुरवणीमध्ये ‘या मुंबईचे करायचे काय’? या शीर्षकाखाली मुंबईच्या वाहतूक प्रश्नाचा आढावा घेतला. वांद्रे-बोरिवली तीन तास, ठाणे-मुंबई तीन तास, अंधेरी ते चेंबूर अडीच तास, फ्री वे झाला, जे. जे. उड्डाणपूल झाला, परळचा, माटुंग्याचा उड्डाणपूल नव्याने झाला. बोरिवली ते वांद्रे सहा उड्डाणपूल झाले. यातील एकही पूल महापालिकेने केलेला नाही. एमएमआरडीएने केले आहेत.

एमएमआरडीए स्थापन झाली तेव्हा ‘रोखठोक’वाल्यांनी ‘सामना’मधून शिव्या घातल्या होत्या. विषय समजून न घेता लिहिण्याची सल असल्यामुळे आपण फार मोठा पराक्रम केला असे त्यांना वाटले. पण आज एमएमआरडीए नसती तर या मुंबईचे वाटोळे झाले असते. २०-२२ वर्षाच्या सत्तेत शिवसेनेने मुंबईला काय दिले? मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण करणा-यांनी खड्डे तरी बुजवले का? खड्डे का पडू दिले? गेल्या रविवारची पुरवणी पाहिल्यानंतर वाहतूक कोंडीत सापडणा-या अनेकांचे फोन, एसमएस, मेल आले. त्यापैकी अनेकांनी या वाहतूक कोंडीला शिव्या घातल्या. त्यानंतर गेल्या आठवडयात वाहतूक कोंडीत आणखी एक तासाची वाढ झाली आणि त्याचे कारण महापालिकेच्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे हे आहेत. दीड महिन्यांपूर्वीची वृत्तपत्रे काढून पाहिली तर..

महापालिका आयुक्त कोणी अजोय मेहता म्हणून आहेत त्यांनी सांगितले की, रस्त्यावर खड्डे पडले तर वॉर्ड ऑफिसर जबाबदार.. कडक कारवाई करणार.. उद्धव ठाकरे यांना सिव्हिल इंजिनीअरिंगमधील किती कळते माहिती नाही. ते पाहणी करायला निघाले आणि खड्डे पडणार नाहीत, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्याचे फोटोसेशन झाले.. चॅनलवर मुलाखती झाल्या.. तरीही आज मुंबईची अवस्था काय आहे.. लाज वाटावी अशी आहे. महापालिकेत सत्तेवर बसलेल्यांना तर कशाचे काहीच वाटेनासे झाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढताना ‘या महापालिकेचे रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे, असा ठपका स्पष्टपणे ठेवला.’ न्यायालयाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर ठपका ठेवल्यानंतर या महाराष्ट्रात तीन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे देऊन घरी जावे लागले आहे. मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे आरोप करून ठेवल्यानंतर ही महापालिका बरखास्त करायला हवी.

ठपक्याचा एक न्याय मुख्यमंत्र्यांना आणि महापालिकेला वेगळा न्याय.. पण त्या महापालिकेत सगळयांचा डोळा महापालिकेवर आहे. सेनेचा पण आणि भाजपाचा पण.. बाहेर कितीही भांडले तरी हे मालपाणी इतके जबरदस्त आहे की, विडी-काडीपासूनचा सगळा खर्च महापालिकेमुळे होतोय. निकृष्ट काम झाले? दीपेन शहा नावाच्या एका कंत्राटदाराला अटक झाली असून, तो पोलीस कोठडीत आहे. असे आणखी दहा कंत्राटदार जेव्हा पोलीस कोठडीची हवा खातील त्यावेळी या महापालिकेची टक्केवारी कोणाला कशी मिळते याचा हिशेब हे पोपट सांगू लागले की मग भल्याभल्यांचे बुरखे फाटतील.

मुंबई महापालिकेची गटारे त्यातून सोन्याची अंडी निघतात. मिठी नदीवर मुंबई महापालिकेची अख्खी निवडणूक केली जाते. एवढा पैसा त्या मिठी नदीतून मिळतो आहे. त्यामुळे गटारे असोत किंवा रस्ते असोत या रस्त्यांच्या टक्केवारीमध्ये मुंबईतील गरजदात्यांची फसवणूक दडलेली आहे. कंत्राटदार सरळ सांगतात की, महापालिकेतील सत्ताधा-यांना टक्केवारी द्यावी लागते. स्थायी समितीला टक्केवारी द्यावी लागते.. नाही म्हणा आणि भर खटला.. या सगळयांचे पितळ उघडे पडेल. जर विशिष्ट दर्जाने काम करायचे आहे आणि काम तो ठेकेदार करत नाही.. तर महापालिका गप्प का? हे लागेबांधे खूप खोल दडलेले आहेत. मुंबई एवढेच त्रिवेंद्रम हे शहर मोठे आहे. तिथेही सव्वा कोटी लोक राहतात.

नारळी-पोफळीच्या बागेत गुडुप झाल्यामुळे मुंबईसारखी चमकेगिरी ते करत नाहीत. तिथले रस्ते उद्धव ठाकरे यांनी बघावेत. हाताची घडी घालून लांब बोट करून ते फोटो छापले जातात. या मुंबईच्या रस्त्यांची दुर्दशा केवळ आणि केवळ महापालिकेतील सत्ताधारी पैसे खातात म्हणून झाली आहे. नाही तर पावसाच्या चार सरींनी रस्त्याची धुळधाण का व्हावी. चार एम.एम.ची खडी वापरली जाते का? ९ टक्के डांबर वापरले जाते का? त्या दर्जेदार प्रमाणात काम झाले तर कितीही पाऊस आला तरी रस्ते उखडत नाहीत. कोणत्याही रस्त्याचे नाव घ्या..

मुलुंडपर्यंत किती खड्डे आहेत.. कालिन्यापर्यंत नवीन मुक्तमार्ग केला. तो जिथून सुरू होतो तिथे उजवीकडे सायनकडे जाताना आणि समोर मानखुर्दकडे जाताना केवळ रस्त्याची चाळण झाल्याने वाहतूक दोन-दोन तास रखडलेली आहे. खड्डयांमध्ये मोठमोठया ट्रकची चाके जागेवरती गरगर फिरत आहेत. मुंबईचा वाहतूक पोलीस बिचारा काय करेल..? चॅनलवाल्यांनी खड्डयांची चित्रे दाखवली. वृत्तपत्रेही रोज खड्डयांची छायाचित्रे छापत आहेत. एवढे होऊनही कोणाला त्याची लाज लज्जा नाही. ज्याला हवे तसे त्याने वागावे, पाहिजे तिकडे गाडया पार्क करून ठेवाव्यात. ट्रॅव्हल्सवाल्यांच्या धुमाकुळाला सीमा नाहीत.

सगळया ठिकाणी ‘हप्त्या’ने तोंडे बंद आहेत. पोलीसचा हप्ता, वाहतूक शाखेचा हप्ता, स्थायी समितीचा हप्ता, अधिका-यांचे हप्ते आणि स्थानिक गुंडांचा हप्ता, या हप्त्यांच्या राजकारणात मुंबईचे वाटोळे झालेले आहे. गेल्या रविवारी मुंबईच्या वाहतुकीवर लिहिले तेव्हा तो लेख वाचून परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा फोन आला.. प्रश्न चांगल्या प्रकारे मांडल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. प्रश्न आहे याची कबुली दिली.

निदान परिवहन खात्याच्या अखत्यारित आपल्या बापाचा रस्ता समजून नाक्यानाक्यांवर उभ्या असलेल्या ट्रॅव्हलवाल्यांच्या बसेस तिथून हटवून मैदानात उभ्या केल्या तर वाहतूक कोंडीतील बराचसा अडसर दूर होईल. त्यावर दिवाकर रावते म्हणाले, ‘रस्त्यावरील बसेस हटवल्या तर लोक तक्रार करतील..’ मग आता प्रत्येक प्रवाशाच्या दारातच बस उभी करा.. ज्यांना शहरांचा विचार करायचा आहे, त्यांना सत्तेत बसल्यावर काही कठोर निर्णय घ्यायची तयारी ठेवावी लागेल.

लोक आज कोणत्याही थराला जातात. जेवढे फुकटात मिळेल तेवढे त्यांना हवेच आहे. कोणाला काहीही पडलेली नाही. हे शहर काही विशिष्ट शिस्तीत चालण्याकरिता काही नियम स्वीकारावे लागतील. हे मानायला कोणी तयार नाही. मुळात ज्यांच्याजवळ झटकन पैसा आला आणि गाडया आल्या त्यांच्या मुजोरीला तर सीमा नाही.

आपण गाडीत बसलो आहोत म्हणजे आपली बोटे आकाशाला टेकली आहेत अशा थाटात रस्त्यावर त्यांचा वावर असतो. जगातील सर्व मोठया देशांमध्ये वाहतुकीचे नियम पाळण्याची प्रवृत्ती अंगभूत आहे. कायदा आपल्याकरिता आहे, असे तेथील नागरिकांना मनोमन वाटते. इथे नॅनोमध्ये बसलेलासुद्धा व्हीआयपी आहे आणि बी.एम.डब्लूवालाही व्हीआयपी आहे.

मोटारसायकलवाल्यांना तर कोणीच बोलू शकत नाही. वाहतुकीचे बेफाम अराजक या शहरात निर्माण झालेले आहे. फुटपाथवर मोटारसायकली घालून रस्ता चालणा-यांसाठी आहे, हेही कोणी ऐकायला तयार नाही. या स्थितीत आज मुंबई पूर्ण कोलमडून पडलेली आहे.

शिवसेनेला आणि भाजपाला वर्षानुवर्षे सत्ता हातात घेतल्यानंतरही मुंबईला दर्जेदार, अव्वल आणि नामांकित शहर करता आलेले नाही. मुंबई महापालिका ठेकेदारांनी पोखरून टाकली आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी, अधिकारी आणि ठेकेदार यांची मिलीभगत आहे. मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने ठपका ठेवल्यानंतरही सत्ताधा-यांना ‘ना भय आहे ना लज्जा’ आहे.