मोदी सरकारच्या नोटाबंदी निर्णयामुळे सरकारी कर्मचा-यांनी नोव्हेंबर व डिसेंबरचा पगार तसेच सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे निवृत्तिवेतन रोखीने द्यावे, अशी मागणी सरकारकडे केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातून ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १००, ५० आणि २० या नोटांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. बँकेतून स्वत:चेच पैसे मिळणे कठीण बनले आहे.
दरम्यान, सरकारी कर्मचा-यांनी पुढील आठवडय़ापासून सुरूहोणारे नागपूर हिवाळी अधिवेशन लक्षात घेत नोव्हेंबर व डिसेंबरचा पगार तसेच सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे निवृत्तिवेतन रोखीने द्यावे, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. त्यावर मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काहीतरी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा कर्मचा-यांना होती. मात्र कर्मचा-यांना रोखीने पगार देण्याची मागणी मान्य केली जाणार नसल्याचे अर्थमंत्री सुधीन मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. नागपूर अधिवेशनासाठी जाणा-या कर्मचा-यांना अधिक पैशाची गरज लागत असते. तेव्हा त्यांनी जास्तीत जास्त व्यवहार हे कार्ड, चेक किंवा ऑनलाईन पध्दतीने करावेत, असेही त्यांनी सुचविले.
त्यामुळे मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे डोळे लावून बसलेल्या लाखो कर्मचा-यांची पुरती निराशा झाली. अशातच पुढील आठवडय़ापासून सुरू होणा-या नागपूर अधिवेशनात पैशा अभावी करायचे काय?, असे अनेक प्रश्न कर्मचा-यांना सतावत आहेत.
