या जमिनी टाटाला देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार होते. बुद्धदेव भट्टाचार्य हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यापूर्वी ज्योती बसू या राज्याचे मुख्यमंत्री असताना भूमिहिनांना त्यांच्या जमिनी परत करण्याचा क्रांतिकारक निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळेच भट्टाचार्य यांनी पश्चिम बंगालच्या विकासात टाटाच्या माध्यमातून पाऊल टाकण्याचे ठरवले तेव्हा त्याला तितकासा विरोध झाला नाही. पण नंतर जेव्हा भूसंपादन प्रक्रिया राबवताना त्यात काही तरी काळेबेरे असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर प्रसिद्ध साहित्यिक महाश्वेतादेवी, ममता बॅनर्जी यांनी सिंगूरच्या या प्रकल्पाविरोधात चांगलेच रान उठवले होते. त्यानंतर हा प्रश्न थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. उशिरा का होईना ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या, त्या जमिनी या शेतक-याना परत देण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ही भूसंपादन प्रक्रिया राबवताना ज्या शेतक-यांना कंपनीकडून मोबदला देण्यात आला, तोही परत करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या खटल्याकडे प. बंगालवासीयांचे लक्ष होते. सिंगूरमध्ये ज्या शेतक-यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना उशिरा का होईना न्याय देण्याचे काम न्यायालयाने केले आहे. या निर्णयामुळे देशभरातच अशा प्रकारे सक्तीचे भूसंपादन करणा-यांना चाप बसण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात काही वर्षापूर्वी रायगड जिल्ह्यातील शेतजमिनी विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या नावाने शेतक-यांकडून कवडीमोल दामाने खरेदी करण्यात आल्या. तसेच त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, असे ज्यांना वाटते त्यांना या जमिनी पुन्हा मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल उपयोगी ठरू शकतो. दिल्ली कॉरिडॉरमध्ये रायगड जिल्ह्यातील ७६ गावांच्या जमिनी भूसंपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यांलाही यानिमित्ताने खोडा बसू शकतो.
यशवंतराव चव्हाण यांनी कसणा-या कुळांसाठी कुळकायदा आणला होता. पण हा कुळकायदा उद्योगपतींसाठी अडसर ठरू लागल्याने सरकारनेच एमआयडीसी कायद्याला जास्त अधिकार प्रदान केल्यानेच अशा जमिनी उद्योजकांना संपादित करणे सोपे झाले आहे. त्यातच राज्यात सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली उद्योगपती काही किमतीत जमिनी खरेदी करतात. नंतर त्या जमिनीचे काय होते, ते उद्योजकच जाणो. पण असे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे एमआयडीसी कायद्याबाबत पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी आहे.
टाटाने संपादित केलेल्या सिंगूरच्या जमिनीतून वर्षातून तीनदा पिके काढली जात होती. त्यामुळे या जमिनी या शेतक-यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच होते. त्या गेल्याने हा मोठा पेच निर्माण झाला व या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाला जातीने लक्ष घालत निकाल द्यावा लागला.
उद्योगधंदे हे देशासाठी आवश्यक आहेत. उद्योगाशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही, हे सत्य आपण मान्य केल्यानंतर ज्या उद्योगासाठी अशा जमिनी हस्तगत करण्यात येतात, त्यांना मोबदला देण्याची जबाबदारी त्या त्या उद्योगपतींची आहे. किंबहुना सरकारने अशी प्रक्रिया राबवताना या शेतक-यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे तेच होत नसल्यानेच गोची होते. येत्या काळात सरकारने अशा जमिनी उद्योगपतींसाठी संपादित करताना त्या त्या उद्योगात शेतक-यांनाही शेअर दिल्यास असे प्रश्न निर्माण होणार नाही. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, हाही प्रश्न आहे. त्यासाठी सार्वत्रिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
सिंगूरचा धडा सर्वांसाठीच!
सिंगूरच्या या प्रकल्पाविरोधात चांगलेच रान उठवले होते. त्यानंतर हा प्रश्न थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. उशिरा का होईना ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या, त्या जमिनी या शेतक-याना परत देण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ही भूसंपादन प्रक्रिया राबवताना ज्या शेतक-यांना कंपनीकडून मोबदला देण्यात आला, तोही परत करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ha nirnay atyant yogy aahe karanयशवंतराव चव्हाण यांनी कसणा-या कुळांसाठी कुळकायदा आणला होता. पण हा कुळकायदा उद्योगपतींसाठी अडसर ठरू लागल्याने सरकारनेच एमआयडीसी कायद्याला जास्त अधिकार प्रदान केल्यानेच अशा जमिनी उद्योजकांना संपादित करणे सोपे झाले आहे. त्यातच राज्यात सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली उद्योगपती काही किमतीत जमिनी खरेदी करतात. नंतर त्या जमिनीचे काय होते, ते उद्योजकच जाणो. पण असे प्रकार होत आहेत.ya nirnyamule shetkari kortat nyay magu shktil w ase gairprakarana aala basel.