वांद्रे आणि नेरुळमध्ये मालकी हक्काचे घर असूनही निवृत्तीनंतर स्वाधीन क्षत्रिय यांनी अद्याप शासकीय निवासस्थान सोडलेले नाही.
राज्याच्या मुख्य सचिव पदावरून सेवानिवृत्त होऊनही स्वाधीन क्षत्रिय यांनी मंत्रालयासमोरचा आलिशान शासकीय बंगल्याचा ताबा सोडलेला नाही. याउलट सेवा अधिकाराच्या आयुक्तपदी वर्णी लागल्यानंतर ते ‘सारंग’ या शासकीय इमारतीत दोन नवीन फ्लॅटची मागणी करत असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले.
स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या वार्षिक विवरण पत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या मालकीची मुंबई आणि नेरुळमध्ये दोन घरे आहेत. या घरांच्या भाड्यातून त्यांना अनुक्रमे ८ व १२ लाख असे एकूण २० लाखांची वार्षिक मिळकत होते. मात्र, तरीही २००८ सालच्या जीआरचा दुरुपयोग करून अनधिकृतपणे शासकीय निवासस्थानावर कब्जा करून बसले आहेत.
एकीकडे सर्वसामान्य मंत्रालयीन कर्मचारी मुंबई बाहेरून नोकरीसाठी मुंबईत येण्यासाठी तासंन्तास प्रवास करून आपले कर्तव्य बजावत असतो. तर दुसरीकडे आजी-माजी अधिकारी नियमांची पायमल्ली करून सर्रास मोक्याच्या ठिकाणच्या शासकीय निवासस्थानावर वर्षोनुवर्षे कब्जा करून बसतात. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असले तरी सत्तेचा पुरेपूर उपभोग असे अधिकारी घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सेवानिवृत्त होऊनही शासकीय बंगल्याचा ताबा सोडलेला नाही, अश्या अधिकाऱयांची व त्यांच्या संपत्तीची यादी PRAHAR ने जाहीर करावी व सरकारला याचा जाब विचारावा.