Home महामुंबई विकास नियोजन आराखडयाला १५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

विकास नियोजन आराखडयाला १५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

0

मुंबईच्या २०३४च्या प्रारूप विकास आराखडयाला १५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका सभागृहात मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबई- मुंबईच्या २०३४च्या प्रारूप विकास आराखडयाला १५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका सभागृहात मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रशासनाने ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु ही मुदतवाढ अधिक १५ दिवसांनी वाढवून १५ जानेवारीपर्यंत दिली जावी, अशी सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी उपसूचनेद्वारे केली होती. या उपसूचनेसह मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करून सरकारकडे मुदतवाढीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. दरम्यान या मुदतवाढीला काँग्रेस पक्षाने विरोध केला असून किमान नगरसेवकांनाही तरी सुनावणीसाठी निश्चित वेळ ठरवून देण्यात यावी,अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी केली आहे.

मुंबईचा प्रारूप विकास आराखडा २०१४-२०३४च्या संदर्भात आतापर्यंत सुमारे १४ हजारांहून अधिक हरकती व सूचना आलेल्या आहेत. या हरकती व सूचनांच्या निराकरणासाठी विकास नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून सुनावणीचे काम सुरू आहे. मात्र, सुनावणी करता असलेला कालावधी लक्षात घेता १५ नोव्हेंबपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून आराखडयाचे काम करता येणार नाही. त्यामुळे समितीच्या मागणीनुसार प्रशासनाने ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्याआधी महापालिकेच्या मान्यतेसाठी पटलावर ठेवला आहे. यावेळी विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी मुदतवाढीला तीव्र विरोध केला.

अशाप्रकारे मुदतवाढ करण्याची गरज नसून शिवसेना-भाजपामुळेच नियोजन समितीवर सदस्य निवडीला विलंब झाला होता,असा आरोपही त्यांनी केला. नियोजन समितीवर शिवसेना-भाजपाचे तीन सदस्य निवडीपूर्वी १५ दिवसांपूर्वी अशा प्रकारचा प्रस्ताव आला होता. परंतु नियोजन समितीवर सर्व गटनेत्यांचा समावेश असावा,अशी मागणी करत हा प्रस्ताव फेटाळला गेला होता. जर शिवसेना-भाजपाच्या सदस्यांची वर्णी लावायची होती, तर मग तेव्हाच का केली नाही. त्यामुळे शिवसेना-भाजपामुळेच पहिले १५ दिवस वाया गेले आहेत.

शिवसेना-भाजपाने विरोधी पक्षनेत्याला केवळ एकाच गोष्टीसाठी टाळले की त्यांना मिठागराच्या जागा आणि हरित पट्टयातील आरक्षण बदलून विकासकांच्या घशात भूखंड घालायचे आहे. या नियोजन समितीच्या कामकाजाचीही निश्चित पद्धती नाही. विश्वस्त असलेल्या नगरसेवकांनाही त्यांची सुनावणी कोणत्या वेळेत होणार याची कल्पना दिली जात नसल्याचा आरोप छेडा यांनी केला. जर समितीची सुनावणी योग्य प्रकारे होत नसेल तर मुदतवाढ देण्याचा उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी केला.

स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी सर्व सदस्यांची सुनावणी घेताना लागणारा कालावधी लक्षात घेत समितीने सुचवलेल्या मुदतवाढीऐवजी १५ जानेवारी २०१७पर्यंत मुदतवाढ दिली जावी,अशी उपसूचना मांडली. या उपसूचनेला भाजपाचे मनोज कोटक यांनी पाठिंबा दिला. मात्र, दरदिवशी ५७१ लोकांची सुनावणी घेणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यानुसार सुनावणी घेतली जात नसून ज्यांना सुनावणीला बोलावले जाते, त्यांना निश्चित वेळ दिली जात नाही. त्यामुळे या समितीच्या कामकाजावरच शंका उपस्थित होत असल्याचा आरोप काँग्रेस नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी केला.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version