ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवन शेती व बागायती यावर अवलंबून आहे आणि ते नाहीसे झाले तर त्याच्या पोटापाण्याचे काय? जमिनीचा केवळ मोबदला देऊन हा प्रश्न सुटू शकणार नाही, तर त्या भूमिपुत्राला किंवा त्याच्या मुलांना रोजगार कसा उपलब्ध होईल, याचा विचार व्हायला हवा. तसा तो होत नाही, म्हणून अशा प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध होत असतो. काही वर्षांपूर्वी कोकणात एन्रॉन हा वीज प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. पण स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता तो लादण्यात आल्यामुळे त्या प्रकल्पाचे अल्पावधीत होत्याचे नव्हते झाले. विकास हवा पण तो परिसराला भकास करून तसेच भूमिपुत्राला उद्ध्वस्त करून होऊ नये, असे ग्रामीण भागातील जनतेचे म्हणणे आहे. आजवर जे प्रकल्प उभारण्यात आले ते सारे कृषी व मासेमारी क्षेत्राला मारक ठरले. या प्रकल्पामुळे लाखो भूमिपुत्र देशोधडीला लागले. जमिनी व राहती घरे गेली. उपजीविकेचे साधन गेले. त्यामुळे जगायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला. पूर्वीचा हा अनुभव लक्षात घेऊन भूमिपुत्र आता नवीन प्रकल्पाना विरोध करत आहेत.
आजवर कार्यान्वित झालेल्या अनेक प्रकल्पांतील विस्थापितांचे जगणे कठीण होऊन बसले आहे. रोजगाराची हमी देऊनही सरकारने त्यांना नोकऱ्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनता सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या टप्पा-१ व टप्पा-२ मधील विस्थापित आणि कोयना धरणग्रस्त यांची झालेली हलाखीची स्थिती यामुळे ग्रामस्थ नव्याने होऊ घातलेल्या प्रकल्पाना थारा देत नाहीत.
मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या पालघर जिल्ह्यात डहाणू येथे केंद्र सरकार ७५ हजार कोटी रुपये खर्चून महाकाय वाढवण बंदर उभारणार आहे. पण त्यास स्थानिक ग्रामस्थांचा कडाडून विरोध होत आहे. या बंदरासाठी सुमारे २६ गावे विस्थापित होणार आहेत. हा भाग हरितपट्टा म्हणून ओळखला जातो. शेती व बागायतीने नटलेला असा हा परिसर असून या तालुक्याच्या समुद्रकिनारी मासेमारीही मोठ्या प्रमाणात केली जाते. कृषी, बागायती, मासेमारी व डायमेकिंग या चार व्यवसायांत हजारो कुटुंबे आपला उदरनिर्वाह चालवत आहेत. या प्रस्तावित बंदरामुळे हे सारे उद्ध्वस्त होणार आहे. हा समुद्रकिनारा बंदरासाठी उपयुक्त असल्यामुळे केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये येथे हे बंदर उभारण्याचा चंग बांधला आहे.
वास्तविक या तालुक्यात औद्योगिक बंदी आहे. कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा तालुका पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील तालुका म्हणून जाहीर केला. त्यासाठी चार दशकांपूर्वी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण समिती स्थापन केली. पण आता केंद्र सरकारने या प्रस्तावित बंदरासाठी या समितीच्या मुसक्या बांधण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी या प्रस्तावित बंदराविरोधात एकमताने ठराव मंजूर केले आहेत; परंतु केंद्र सरकार या ठरावाना धूप घालत नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित बंदरामुळे भविष्यात स्थानिक भूमिपुत्र व केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी काँग्रेसच्या राजवटीत तारापूर-बोईसर परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्प टप्पा-१ व टप्पा-२ पूर्ण करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे अनेक मच्छीमारांची कुटुंबे विस्थापित झाली. त्या सर्वांचे जवळच असलेल्या अक्करपट्टी व पोफरण या दोन ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले. पण आज त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. कोणत्याही नागरी सोयी-सुविधा नाहीत, त्यांच्यासाठी बांधण्यात आलेल्या घरांची अवस्था अत्यंत बिकट अशी झाली असून दर पावसाळ्यात या लोकांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. पण संबंधित प्रशासनाने दाद दिली नाही. या अनुभवामुळे डहाणूवासीय प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.
डहाणू-घोलवड होणारा चिकू हा जगप्रसिद्ध असून या उत्पादनाने डहाणूवासीयांना आर्थिक समृद्धी दिली. पण एका वीज उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या राखेमुळे चिकू उत्पादनावर परिणाम झाला व शेतकरी, बागायतदार व पर्यावरणवाद्यांनी या विरोधात आवाज उठवला व येथे औद्योगिक बंदी करण्यात आली. या बंदीमुळे नवा प्रकल्प उभारणीमध्ये सरकारला अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
या प्रकल्पासोबत पालघर जिल्ह्यात बुलेट ट्रेन व द्रुतगती मार्गासाठीही जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी शेतकरी आपल्या जमिनी देत आहेत. त्यांना सरकारही अपेक्षेपेक्षा अधिक मोबदला देत आहेत. त्यामुळे शेतकरीही सहकार्य करत आहेत. केंद्र सरकारने प्रत्येक प्रकल्पाबाबत असे धोरण ठेवल्यास लोकांचा विरोध होणार नाही; परंतु त्यांना विश्वासात न घेता जर दंडेली व मनमानीपणे प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केल्यास लोक रस्त्यावर उतरतात. लोकांना विकास व प्रगती हवी, पण स्वतःचा विनाश करून तो नको आहे.
कोणताही प्रकल्प राबवताना तेथील भौगोलिक परिस्थिती, लोकांचे राहणीमान, आर्थिक परिस्थिती, रोजगार उपलब्धता, संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला, पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या गावातील (रस्ते, पाणी, निचरा व्यवस्था, शाळा, समाजमंदिर, पथदिवे) या साऱ्यांचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे.