माथेरान (प्रतिनिधी) : माथेरानकरांना हवीहवीशी वाटणारी सुलभ, स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारी ई-रिक्षाची सेवा सनियंत्रण समितीच्या दिरंगाईमुळे धूळखात पडून आहेत. या समितीच्या गलथान कारभाराबाबत स्थानिक भूमिपुत्रांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
माथेरान हे प्रदूषणमुक्त ठिकाण असल्याने इथे पऱ्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू व्हावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ५ डिसेंबर २०२२ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांसाठी रिक्षा सुरू केल्या होत्या. त्यावेळी पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली होती. सर्वांनीच याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेतला होता. शालेय विद्यार्थी, अपंग, रुग्ण त्याचप्रमाणे पर्यटकांना स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवास या माध्यमातून मिळाला होता. महिंद्रा कंपनीच्या एकूण सात रिक्षांच्या साहाय्याने तीन महिने पर्यटनाला उत्तम प्रकारे चालना मिळाली होती.
५ मार्चपर्यंत रिक्षाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर याबाबतचा अहवाल नगर परिषदेने सनियंत्रण समितीला सुपूर्द करून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यासाठी दिला होता. सदर अहवाल सनियंत्रण समितीने २४ एप्रिल पूर्वी सादर करणे अपेक्षित होते; परंतु या समितीने अहवाल सादर केला नाही. सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिलेल्या या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना एखादी विधायक आणि लोकांना अभिप्रेत कामे करणे शक्य होत नसेल, तर ही समिती बरखास्त करून टाकावी आणि शासनाने जनतेला आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सेवासुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.
सभा झालीच नाही
या पूर्वीच्या रंगनाथन व विलास गोरडे यांच्या कार्यकाळात सनियंत्रण समिती माथेरानला सभा घेत असे, त्यामुळे येथील नागरिकांना त्यांच्यासोबत संवाद साधता येत असे, के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली याच समितीने दीड वर्षांत एकही सभा माथेरानला घेतलेली नाही.
"सनियंत्रण समितीचे सदस्य डेविड कार्डोज यांनी ई-रिक्षाची चाचणी पावसाळ्यात करणे सुद्धा आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले. कोर्टात तत्काळ सूनवाई न मिळाल्यास पावसाळा संपेल, कारण सध्या कोर्टाला सुट्टी आहे. जुलैमध्ये कोर्ट सुरू होईल. तोपर्यंत नगर परिषदेच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी जवळपास चाळीस लाख रुपये खर्च करून आणलेल्या या ई- रिक्षा नादुरुस्त होण्याची भीती श्रमिक हातरिक्षा संघटनेकडून व्यक्त केली जात आहे".
- शकील पटेल, अध्यक्ष, श्रमिक रिक्षा संघटना