मोदी सरकारने गोरगरिबांना आणले विकासाच्या प्रवाहात

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या ९ वर्षांत देशाची सर्वांगीण प्रगती करत असताना देशातील गोरगरीब, वंचित, शोषित वर्गालाही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून सर्वसमावेशक विकासाचा नवा मापदंड तयार केला, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सोमवारी केले. मोदी सरकारच्या ९ वर्षांतील कामगिरीची माहिती देण्यासाठी सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्याचे पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा, राज्यातील महाजनसंपर्क अभियानाचे प्रमुख प्रवीण दरेकर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम आदी यावेळी उपस्थित होते.



मोदी सरकारच्या ९व्या वर्षपूर्तीनिमित्त या सरकारच्या कामगिरीची माहिती देण्यासाठी भाजपने महाजनसंपर्क अभियान आयोजित केले आहे. या अभियानाचाच एक भाग म्हणून निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. मोदी सरकारने गेल्या ९ वर्षांत गोरगरीब, वंचित वर्गाच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याचे महत्त्वाचे काम केले. गरीब कल्याण योजनेद्वारे ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य दिले जात आहे. त्याचबरोबर गोरगरिबांसाठी २.५ कोटी घरे आणि ११.७२ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. ९ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेद्वारे मोफत गॅस सिलिंडर दिला जात आहे. या योजनेतील सिलिंडरवर २०० रु. सबसिडीही दिली जात आहे. आयुष्यमान योजनेतून ५ लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत दिले जात आहेत. करदात्यांच्या पैशाचा विनियोग योग्यप्रकारे होण्यासाठी मोदी सरकारने डीबीटी प्रणाली प्रत्यक्षात आणली आहे, असे त्या म्हणाल्या.



कोरोना काळात कोरोना प्रतिबंधक लसीचे २२० कोटी डोस मोफत देऊन लसीकरण अभियान प्रभावीपणे अमलात आणले. याच काळात जगभरात अडकलेल्या लाखो भारतीयांना मायदेशी सुखरूप परत आणले गेले. सीरिया, येमेन, युक्रेन आदी देशांत अडकलेल्या २० हजारांहून अधिक भारतीयांना मोदी सरकारने भारतात आणले. मोदी सरकारच्या कामगिरीमुळेच भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.



फडणवीसांनी मांडला लाभार्थींचा लेखाजोखा



उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी सरकारच्या योजनांच्या महाराष्ट्रातील लाभार्थींची आकडेवारीसह माहिती दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेत २५ लाख घरे देण्यात आली. आयुष्यमान भारत योजनेखाली ७१ लाख गरिबांना लाभ झाला. १७.७९ कोटी कोविड लसी देण्यात आल्या. पीएम किसान सन्मान योजनेखाली १.१० कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. जलजीवन मिशनमुळे १,११,७४,८५८ घरांमध्ये नळ लागले. पीएम उज्ज्वला योजनेमुळे ३८.९० भगिनींना लाभ झाला. कौशल विकास योजनेमुळे १०,२७,००० युवकांना फायदा झाला.



प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेमुळे ८७.८९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. पीएम स्वनिधी योजनेमुळे ५ लाख पदपथ व्यावसायिकांना लाभ झाला. मुद्रा योजनेखाली ४१ लाख युवांना लाभ झाला. अटल पेन्शन योजनेने ४० लाख लोकांना लाभ मिळाला. सुकन्या समृद्धी योजनेत २३.१३ लाख लाभान्वित झाले. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनामुळे ५०,६०० लाभान्वित झाले. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनाखाली ३२.२५ लाख लाभान्वित झाले. ४,००,००० कोटी रुपयांहून अधिक पायाभूत सुविधांची कामे सुरू झाली. २० वर्षांत जी कामे झाली नाहीत ती कामे या ९ वर्षांत झाली, असे फडणवीस म्हणाले.

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने