मुंबई : आमदार अपात्रता प्रकरणाची (MLA Disqualification Case) सुनावणी आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर पार पडली. यावेळी ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यामध्ये खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले. आमदार अपात्रता प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबरला होणार आहे. अध्यक्षांनी १६ नोव्हेंबरपर्यंत कागदपत्रं सादर करण्याचे निर्देश शिंदे गटाला दिले आहेत.
या प्रकरणात शिवसेनेच्या आमदारांच्या एकूण ३४ याचिकांचे सहा गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. आज सुरू असलेल्या या सुनावणीला ठाकरे गटाचे अनिल देसाई, सुनिल प्रभू आणि अजय चौधरी उपस्थित होते. तर शिंदे गटाचे कुणीही उपस्थित नव्हते. त्यावेळी दोन्ही गटांमध्ये ई मेलवरच्या व्हिपवरून जोरदार युक्तिवाद झाल्याचे दिसून आले.
आम्हाला व्हिपचा ई मेल मिळालाच नाही, शिंदे गटाचा दावा
दीड तास झालेल्या आजच्या युक्तिवादावेळी व्हिपच्या मुद्द्यावरून ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तीवाद झाला. आमदारांना जारी करण्यात आलेला व्हिप हा ई मेलच्या माध्यमातून पाठवण्यात आल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला. तर तो व्हिप आपल्याला मिळालाच नसल्याने व्हिपचे उल्लंघन केले नसल्याचे शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले.
जर आम्ही व्हीप पाठवलेला ईमेल चुकीचा आहे तर बरोबर कुठला आहे ते त्यांनी सांगावे. आयटी कायद्यानुसार ईमेल हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. शिंदे गटाचे आमदार महेश शिंदे यांना स्पेशल ईमेल आयडी मिळाला आहे का? महेश शिंदे यांनी maheshshinde0003 असा मेल आयडी दिला आहे. हा कुठला आयडी आहे?
तुम्ही म्हणता ईमेल दिला आहे पण ते म्हणतात तसं चुकीच्या ईमेलला जर दिला असेल तर त्याला उत्तर काय, असा सवाल राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांना केला.
त्यावर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना सांगितले की, जर आम्ही व्हिप पाठवलेला ईमेल चुकीचा आहे तर बरोबर कुठला आहे ते त्यांनी सांगावे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला.
या प्रकरणात नव्याने पुरावे सादर करण्याची गरज नाही. गेल्या सुनावणीत आपण अर्ज दाखल केला होता. जे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. त्याला माझा विरोध नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे सुनावणी घ्यावी, असे ते म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, मला मर्यादित वेळेत ही सुनावणी घ्यायची आहे. दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न होतोय. २५ सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार पुरावे सादर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर २८ ऑक्टोबरला अर्ज दाखल केले. पण अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर व्हिपसंदर्भात प्रश्न निर्माण केला. शिंदे गटाने मेल मिळालाच नाही असे सांगितले. गेल्यावेळी मी सांगितले होते की पुरावे सादर करावेत, पण अद्याप अर्जावर सुनावणी सुरु आहे. जर मी पुरावे सादर करू नका म्हटले तर मला सादर करण्यास मिळणार नाहीत. विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही गटाच्या सहमतीने पुरावे सादर करण्यास परवानगी देत आहेत. तसेच फेरसाक्ष घेण्याचा निर्णय घेत आहेत. दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून सहमती आहे. अर्ज मंजुरी काढण्यात येत आहे. वेळेची बचत करण्यासाठी दोन्ही गटांची मंजुरी आहे.