मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी काढलेल्या मोर्चाबद्दल सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी नोंद सापडणाऱ्यांच्या सोयऱ्यांनाही सरसकट प्रमाणपत्र द्यावे आणि शपथपत्र घेऊन सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या अशा मागण्या घेऊन मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने आले होते. अखेर मध्यरात्री झालेल्या बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्या असून, उपोषण सोडत असल्याचं जाहीर केलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन मनोज जरांगे आपलं उपोषण सोडलं. त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.
"तूर्तात असे वाटत आहे की मराठा समाजाचा विजय झाला. मराठा समाजाचा विजय झाला असे मला वाटत नाही. अशारितीने झुंडशाहीने नियम कायदे बदलता येत नाही. समता परिषदेच्या माध्यमातून याचा विचार करु आणि योग्य कारवाई करु. हे सगेसोयरे कायद्याच्या कसोटीवर अजितबात टिकणार नाहीत असं माझे मत आहे. मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की, ओबीसीच्या 17 टक्के आरक्षणात येण्यात तुम्ही जिंकलात असे तुम्हाला वाटत आहेत. या 17 टक्क्यांमध्ये सगळे लोक येतील. इडब्ल्यूएसच्या आधारे तुम्हाला दहा टक्के आरक्षण मिळत होतं. ते यापुढे मिळणार नाही. खुल्या गटातील जे आरक्षण होतं ते सुद्धा आता मिळणार नाही. तुम्हाला 50 टक्क्यांमध्ये संधी होती. ती संधी गमावली. आता 374 जातींसाठी असलेल्या 17 टक्के आरक्षणासाठी तुम्हाला झगडावे लागेल. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही लागणार नाही म्हणत मागच्या दाराने तुम्ही प्रयत्न करत आहात. पण त्यामुळे 50 टक्क्यांची जी संधी होती ती तुम्ही गमावून बसलात," असे छगन भुजबळ म्हणाले.
"आम्ही सर्व मंत्रिमंडळाने तशी शपथ घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सध्या एक अधिसूचना काढली आहे. याचं नंतर कायद्यात रुपांतर होईल. तत्पूर्वी 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजांमधील जे वकील असतील, सुशिक्षित असतील त्यांनी या निर्णयावरील हरकती ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं मी आवाहन करतो. लाखोंच्या संख्येने या हरकती पाठवाव्या. आम्ही लाखोंच्या संख्यने सरकारला अशा हरकती पाठवू. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी हरकती पाठवाव्या. जेणेकरून सरकारला कळेल की याची दुसरी बाजूदेखील आहे. इतरांचं काहीतरी मत आहे. नुसतं एकमेकांवर ढकलून, चर्चा करून काहीही होणार नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल," असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
"जात शपथपत्राने येते का? जात मुळात जन्माने मिळत असते. कोणी म्हणत असेल की 100 रुपयांचे पत्र देऊ आणि आमची जात झाली. अजिबात असे होणार नाही. असे नियम सगळ्यांना लावायचे म्हटलं तर काय होईल. दलितांमध्येही कुणीही घुसतील. दलित, आदिवासी नेत्यांना विचारयचे आहे की, याचे पुढे काय होणार?" असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला आहे