अर्थसंकल्पात काय केली तरतूद?
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप दौर्‍यानंतर (PM Narendra Modi Lakshadweep visit) मालदीवच्या (Maldive) तीन मंत्र्यांनी भारताविरोधी केलेलं वक्तव्य त्यांना चांगलंच महागात पडलं. पंतप्रधानांच्या दौर्‍याशी काहीही संबंध नसताना यामुळे मालदीव वादात अडकलं. समस्त भारतीयांनी बॉयकॉट मालदीवची (Boycott Maldive) भूमिका घेतली. त्यामुळे भारत आणि मालदीवदरम्यान काही महिन्यांपासून तणाव वाढला आहे. त्या तीन मंत्र्यांना हटवण्यातही आले. असं असलं तरी काल जाहीर झालेल्या भारताच्या अर्थसंकल्पात (Indian Budget) भारताने मालदीवचा पुरेपूर विचार केला असल्याचे चित्र आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत भारताने यंदा मालदीवसाठी अधिक आर्थिक मदतीची (Financial aid) तरतूद केली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारताकडून मालदीवसाठी ७७०.९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पात हा आकडा ४०० कोटी रुपये इतका होता. मालदीवला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत, अनुदानात गेल्या काही वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये ही रक्कम १०९ कोटी रुपये इतकी होती.
हिंदी महासागरात असलेला मालदीव हा देश सामरीकदृष्ट्या भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. या देशात भारत अनेक पायाभूत प्रकल्प उभारत आहे. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षानुसार, भारताने मालदीवला ४०० कोटी रुपयांची मदत केली आहे. ही रक्कम मालदीवच्या अर्थसंकल्पाच्या १.५ टक्के इतकी आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात भारताने परदेशातील मदतीसाठी दिलेल्या एकूण निधीपैकी ६.८४ टक्के निधी मालदीवला दिला आहे. हा निधी सांस्कृतिक आणि वारसा प्रकल्पांसाठी मदत आणि आपत्ती निवारणाशी संबंधित आहे.
याशिवाय, भारताने मालदीवला इतर विविध अनुदानांची घोषणा केली आहे. भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधांवरील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या दस्तऐवजानुसार, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, भारत सरकारने बेट राष्ट्राला आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी १०० दशलक्ष डॉलर आर्थिक मदत सुपूर्द केली.