गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याची मागणी
नवी मुंबई : नवी मुंबई मधील ९५ गावातील मुळ सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासंदर्भात सन २००८ पासून ते २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयापर्यंत आणि तद्नंतर आजतागायत जवळपास १६ वर्षे पुढील कोणतीही कार्यवाही न करता शासनाने फक्त प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. त्यामुळे आता तरी नवी मुंबई मधील सिडको प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक थांबवून गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत अंतिम निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करावे गांवचे माजी नगरसेवक विनोद विनायक म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सिडको व्यवस्थापनाकडे केली आहे.
१९७० साली महाराष्ट्र शासनाने ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांमधील मुळ गांवठाणे वगळ्ळून सर्व खाजगी, सरकारी, निमसरकारी, मिठागरे, गुरुचरण जमीन नवी मुंबई शहर विकासित करण्यासाठी अधिसुचित करुन 'सिडको' द्वारा जबरदस्तीने कवडीमोल भावाने संपादित केली. त्यामुळे ९५ गावातील शेतकरी १०० टक्के भूमीहिन होऊन त्यांचे उदरनिर्वाहाची सर्व साधने नष्ट झाली. त्यावेळी पुनर्वसनासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली.
यानंतर शासनाने पर्यायाने 'सिडको'कडून संपादित जमिनीच्या १२.५० टक्के विकसित भूखंड, प्रत्येक घरटी सिडकोत नोकरी, प्रत्येक गावामध्ये शाळा, समाजमंदिर, उद्यान, मैदाने, दवाखाने आणि इतर सामाजिक सुविधा निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु, काही अपवाद वगळता आजपर्यंत सदर आश्वासनांची पुर्तता झालीच नाही. 'सिडको'ने आजवर १२.५० टक्के ऐवजी प्रत्यक्षात ८.७५ टक्केच भूखंड दिले असून भूखं वाटपाची प्रक्रिया देखील आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाही, असे विनोद म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह संबंधितांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे नवी मुंबई मधील प्रकल्पग्रस्तांचे आजचे आणि भविष्यातील जीवनमान खूप हलाखीचे होणार आहे. १२ मार्च २०२४ रोजी 'सिडको'च्या गरजेपोटी विभागाकडून गरजेपोटीच्या बांधकामांबाबत माहिती अधिकारात सद्यस्थिती जाणून घेतली असता २२ जानेवारी २०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जमीन नियमित करण्याची तरतूद होती. परंतु, २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार तीच जमीन नियमित करण्याची तरतूद नसून ती भाडेपट्ट्याने देण्याची तरतूद असल्याची बाब उघड झाली. जर सदर तरतुदीसंबंधी शासनाचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याने एकाही बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेली नसल्याचे विनोद म्हात्रे यांनी सांगितले.
९५ गावांमधील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय
सिडको संचालक मंडळ ठराव आणि २२ जानेवारी २०१० रोजी शासन निर्णयामुळे गरजेपोटीची बांधकामे नियमित होणार असे समजून नवी मुंबई मधील प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्याकारणाने गरजेपोटी बांधकाम केलेली घरे ५०: ५० टक्के तत्वावर बिल्डरांना विकसित करण्यासाठी दिली. याला सर्वस्वी शासन आणि 'सिडको'च जबाबदार असल्याचे विनोद म्हात्रे यांचे म्हणणे आहे. नवी मुंबई शहर ज्यांच्या जमिनीवर वसविण्यात आलेले आहे, त्या ९५ गावांमधील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर शासन आणि 'सिडको' कडून अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे शासनाने नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत अंतिम निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विनोद म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, आदींकडे केली आहे.
वास्तविक पाहता नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत सिडको संचालक मंडळाच्या ठराव दिनांक ३ ऑक्टोबर २००८ पासून शासन निर्णय २५ फेब्रुवारी २०२२ तसेच जून २०२४ पर्यंत शासनाने आणि सिडकोने १६ वर्षे फक्त आणि फक्त प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूकच केलेली आहे, असे करावे गावाचे माजी नगरसेवक विनोद म्हात्रे यांनी म्हटले.