महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ (सुधारणा) विधेयक २०२४ विधान परिषदेत मंजूर

‘जीएसटी’ कॉन्सिलच्या माध्यमातून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणार; राज्यातल्या ‘जीएसटी’ कर संकलनात सुसूत्रता आणून पारदर्शकता आणणार - उप‍मुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई : आपल्या देशाने ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना स्वीकारली आहे, त्याच माध्यमातून ‘जीएसटी’ कर प्रणाली विकसीत करण्यात आली आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अनेक सवलती, अनुदानाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंसह कृषीक्षेत्राशी निकडीत खते, बी-बियाणे, औषधांवरील ‘जीएसटी’तून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘जीएसटी’ कॉन्सिलच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत ‘जीएसटी’च्या अनुषंगाने सदस्यांनी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. राज्यातल्या ‘जीएसटी’ कर संकलनात अधिक सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.


उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, देशातल्या एकूण कर संकलनापैकी १६ टक्के करसंकलन एकट्या महाराष्ट्रातून जमा होतो. देशांतर्गत एकूण कर संकलनातमहाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. यामुळे राज्यातल्या ‘जीएसटी’ करप्रणालीत अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. राज्याच्या सीमेलगतच्या भागातून होणारी करचुकवेगिरीची प्रकार थांबविण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अनेक सवलती, सबसिडीच्या योजना राबविण्यात येतात. जीवनावश्यक वस्तूंसह कृषीक्षेत्राशी निगडीत खते, बी-बियाणे, औषधांवरील ‘जीएसटी’तून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राच्या ‘जीएसटी’ कॉन्सिलच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.



महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ (सुधारणा) विधेयक, २०२४’ मंजूर


‘महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ (सुधारणा) विधेयक, २०२४’ आज विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य शासनाचा महसूल वाढवण्यार भर देण्यात आला आहे. या विधेयकानुसार सध्याच्या महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ मधील कलम ३७ नुसार वसुलीबाबत राज्याचा प्रथम भार विशिष्ट शर्तीच्या अधीन राहून होता. या विधेयकांच्या सुधारणेनुसार महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ अंतर्गत विनाशर्त प्रथम भार स्थापित झाल्यानंतर जलद गतीने वसुली करणे शक्य होणार आहे.



तेल कंपन्यांकडून पेट्रोल व डिझेल खरेदी करुन व्यापारी खोल समुद्रात उभ्या असलेल्या बोटींना बॅरेलद्वारे पुरवठा करतात. हा पुरवठा अन्य पेट्रोलपंपाद्वारे केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्याप्रमाणे गृहीत धरुन कर भरणा करण्यापासून व्यापारी सूट घेतात. या सुधारणेमुळे किरकोळ विक्री केंद्राची व्याख्या आणि किरकोळ विक्रीचे स्पष्टीकरण कायद्यात समाविष्ट होऊन कर चुकवेगिरीला रोखणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर या कायद्यातल्या कलम २ (२४) (पाच) या कलमामध्ये सुयोग्य स्पष्टीकरणाचा समावेश केल्यामुळे, एखाद्या संस्थेने किंवा क्लबने स्वतःच्या सदस्यांना केलेल्या विक्रीवर कर आकारणी शक्य होणार आहे.

Comments
Add Comment

Pavana Dam: पवना धरणग्रस्तांना संपादित क्षेत्राइतकी पर्यायी जमीन; कमाल मर्यादा 4 एकर

Pavana Dam: गेल्या सहा दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी

Maharashtra Drought : राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांत अनावश्यक बांधकामांना स्थगिती

मुंबई : राज्यातील ३१० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेल्या टंचाईसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी

Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड; पायलटने उड्डाण रोखले

सोलापुर : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पंढरपूर दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या

कार्तिकी वारीसाठी 5 कोटींचा निधी! चंद्रभागेच्या घाटावर उतरले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्वतः हातात पाइप घेऊन केली स्वच्छता

पंढरपूर : कार्तिकी एकादशी यात्रेसाठी पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार

Pimpri Chinchwad : पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांचा मोठा निर्णय; 350 बॉडी कॅमेऱ्यांची करडी नजर, आता चुकूनही नियम मोडू नका

पुणे : वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड वाहतूक

Sanjay Pandey : माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनामिया यांची याचिका फेटाळली

मुंबई : माजी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले दोन एफआयआर रद्द करण्याच्या मुंबई