पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत महाराष्ट्रातील बेघरांसाठी ६ लाख ३६ हजार ८९ घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. यामधील काही निकषांमुळे गरिबांना घरे मिळत नव्हती. त्यामुळे पात्रतेचे निकष शिथिल केले असून, योजनेत यंदा महाराष्ट्रासाठी १३ लाख २९ हजार ६७८ घरे अशी एकूण सुमारे २० लाख घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, अशी घोषणा केंद्रीय कृषी व ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली. किसान सन्मान दिवस २०२४ निमित्ताने पुण्यातील कृषी तंत्रज्ञान अनुप्रयोग तंत्रज्ञान संस्थेतर्फे शेतकरी सन्मान दिनानिमित्त आयोजित संमेलनात ते बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, संस्थेचे संचालक एस. के. रॉय उपस्थित होते.
राज्यासाठी मोठी भेट : मुख्यमंत्री फडणवीस
यावर्षी आपल्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने साडेसहा लाख घरं मंजूर केली होती, ते टार्गेट वाढवण्यात आलं आहे. अतिरिक्त १३ लाख घर आपल्याला देण्यात आलेली आहे. एकूण आपण विचार केला तर जवळपास यावर्षी केंद्र सरकारच्या वतीने महाराष्ट्रातल्या गरिबांकरता, कच्च्या घरात राहणाऱ्यांकरता बेघरांकरता एका वर्षात २० लाख घर देण्याची घोषणा आत्ताच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी केलेली आहे महाराष्ट्राला मोदी सरकारने दिलेली ही अत्यंत मोठी भेट आहे, कोणत्याही राज्याला आत्तापर्यंत इतक्या संख्येने घरे मिळालेली नाही, जवळपास २० लाख घरे आपल्याला मिळालेली आहेत.
योजनेचे निकष आता बदलण्यात आले असून, पूर्वी फोन व दुचाकी असलेल्यांना घरे मिळत नव्हती. आता अशांनाही घरे मिळणार आहेत. ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १० हजार असायचे, यांचाही योजनेत समावेश केला जात नव्हता. आता ही मर्यादा १५ हजार रुपये प्रतिमहिना केली आहे. पाच एकर कोरडवाहू व अडीच एकर बागायती शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनाही ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं चौहान यांनी सांगितले. पुढील ५ वर्षांमध्ये सर्व बेघरांना घरे देण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी घेतला आहे. इतक्या संख्येने राज्याला घरे देण्याच्या निर्णयावर फडणवीसांनी मोदींचे आणि चौहान यांचे आभार मानले आहेत.