पुणे : राज्य सरकारने (State Government) हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी (Soyabeen Purchase) नोंदणीला ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच ही नोंदणीला फक्त मुदतवाढ दिली आहे. मात्र खरेदीची मुदत अद्यापही वाढविण्यात आली नाही. राज्यात १४ लाख १३ हजार टन खेरदीचे उद्दिष्ट असताना केवळ ३ लाख ६४ हजार टनांचीच खरेदी झाली आहे.
सरकारने यंदा राज्यात १४ लाख १३ हजार टन सोयाबीन खेरदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. १५ ऑक्टोबर ते १२ जानेवारी दरम्यान खरेदीची मुदत देण्यात आली. तर हमीभावाने विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र नोंदणीतील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
सोयाबीन खरेदीमधील अडचणी सुरुवातीपासूनच आहेत. हमीभावाने खरेदीसाठी सरकारने यंदा ई-समृद्धी पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे नोंदणीत अनेक अडचणी आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत एसएमएस मिळत नाहीत. कागदपत्रे अपलोड करण्यात अडचणी आहेत. या सगळ्या कारणांमुळे नोंदणी प्रक्रीया संथ गतीने सुरू आहे.
त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. राज्यात ३१ डिसेंबरपर्यंत केवळ ३ लाख ६४ हजार टन सोयाबीनची खरेदी पूर्ण करण्यात आली. म्हणजेच एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ २६ टक्के खरेदी पूर्ण झाली. आतापर्यंत १ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करण्यात आले, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.