नवी दिल्ली: राज्यामध्ये गेल्या चार वर्षांपासून २६ महानगरपालिका, २५७ महापालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांमधील निवडणुका प्रलंबित आहे. याबाबत २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहेत. राज्यातील जनताही याबाबतच्या निर्णयाबद्दल उत्सुक होती. मात्र ही सुनावणी मंगळवारी झाली नाही. आता ही सुनावणी २८ जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे.
तारीख पुढे ढकल्याने साऱ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. न्यायालयात प्रभार रचना, लोकसंख्येतील १० टक्के वाढ धरून निश्चित करण्यात आलेली सदस्य संख्या तसेच ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल ५७ याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर २१ जानेवारीला सुनावणी होणार होती. मात्र ही झालीच नाही. गेल्या चार वर्षांपासून या निवडणुकी रखडलेल्या आहेत. त्यावर सुनावणी होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र आता ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
अनेक कारणांनी या निवडणुका लवकरात लवकर घेणे गरजेचे आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुंबई वगळून इतर महानगरपालिकांसाठी त्रिसदस्यी प्रभागरचना केली होती. त्यानंतर आरक्षण सोडतही काढण्यात आली. यानंतर शिंदे सरकार आले आणि त्यांनी पुन्हा चार सदस्यी प्रभाग रचना केली. त्यामुळे आता पुन्हा प्रभाग रचना करावी लागेल तसेच त्यावर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया होणे आणि अंतिम प्रभाग रचना होणे यासाठी कमीत कमी ९० दिवस लागू शकतात. यामुळे या निवडणुकांबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात न लागल्यास त्या ऑक्टोबरमध्ये घ्याव्या लागतील.