आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेल्या माजी सैनिक, निवृत्त शिक्षक, शासकीय सेवातील निवृत्त झालेले कर्मचारी, महिला, नागरिक, सरपंच, लोकप्रतिनिधी यांनी त्यांचे प्रश्न अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निर्भयपणे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यापुढे मांडले. यावेळी प्रत्येक प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांना जबाबदारी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करुन दिली. तसेच आंदोलकांना उपोषण करू नका, असे आवाहन केले. आंदोलकांनी पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत उपोषण स्थगित केल्याचे जाहीर केले.
महसूल विभागातील तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांची कामातील दिरंगाई, ग्रामसेवकांची मनमानी, खाजगी व सरकारी जागेतील अतिक्रमणे, धान्य वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी, तिलारी व अन्य धरणग्रस्तांचे प्रश्न, वाळू उत्खनन व महसूल विभागाची कारवाईत होणारी दिरंगाई त्यातील भ्रष्टाचार, महिलांच्या स्वच्छतागृहाचे प्रश्न, जलजीवन कामातील दिरंगाई व निर्माण झालेल्या पाणी प्रश्न, पूर हानीत पडलेल्या घरांची नुकसान भरपाई, महामार्ग संपादन व त्यामधील नुकसान भरपाईचे प्रश्न, अपुऱ्या प्रवासी सुविधा, एसटी सेवेतील प्रश्न, अनुकंपा तत्वावरील रखडलेल्या नियुक्ती, माजी सैनिक असलेल्या नागरिकांचे घराच्या कर आकारणीबाबतचे प्रश्न, ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक प्रणाली बंधनकारक करण्याची मागणी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील अवास्तव कमिशन, बेकायदा वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या रॅम्पच्या जमीन मालकांवर कारवाई, विद्युत विभाग व दूरसंचार विभागाबाबत तक्रारी, सिंधू नगरी नगरपंचायत व अश्वारूढ पुतळा कार्यवाही, निवृत्तीवेतनधारकांचे काही प्रश्न, फळ पीक विमा बाबतची नुकसान भरपाई याकडे नागरिकांनी लक्ष वेधले.
जनतेचा सेवक म्हणून त्यांचे प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य देणार असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधताना सांगितले. प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवले जातील. जर काही प्रश्न कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे असतील तर ते चर्चेतून आणि परस्पर सामंजस्य आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करुन सोडवले जातील, असे आश्वासन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. अधिकाऱ्यांनी जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दिरंगाई करू नये. आगामी काळात कोणावर उपोषण करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी उपाय करा असे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिले.