‘मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन’चे लोकार्पण
मुंबई : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कायद्यानुसार ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक पुराव्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. या सुधारणांचा एक प्रमुख भाग असलेली ' मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन' ची उपलब्धता महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहे. गुन्हे सिद्धतेकरिता अशी सुविधा सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.
सह्याद्री अतिथीगृह गृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचे फीत कापून आणि हिरवा झेंडा दाखवून लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात एकूण २५९ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्यात येणार आहे. त्यापैकी २१ पूर्णपणे सुसज्ज व्हॅन्स कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्राईम सीन ॲप्लिकेशन गुन्हे स्थळावर तपासणी करणार आहे. यामध्ये पुरावे संग्रहित करून बारकोडद्वारे सुरक्षित करण्यात येणार आहे. गुन्ह्यांच्या उलगडा करण्यामध्ये फॉरेन्सिक सहाय्य पुरविण्यासाठी, पुरावे गोळा करणे व विश्लेषण करण्यासाठी ही व्हॅन उपयुक्त ठरणार आहे.
या व्हॅनमध्ये रक्त, डीएनए संग्रहण आणि बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात आवश्यक पुरावे गोळा करता येणार आहे. वैज्ञानिक तज्ज्ञ व सहाय्यक कर्मचारी व्हॅनमध्ये असतील. तसेच स्फोटक पदार्थ तपासणी, सायबर गुन्ह्यांमध्ये तपासणीसाठी विशेष फॉरेन्सिक किट्स उपलब्ध असणार आहेत. तसेच व्हॅन सीसीटीव्हीने सज्ज असून कनेक्टेड असणार आहे. त्यामुळे संबंधित पोलीस स्टेशनला सबंधित गुन्ह्याकामी गोळा केलेल्या पुराव्यांची माहिती देता येणे शक्य होणार आहे. ही एकत्र प्रणाली असून यामध्ये सुसज्ज मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन, फॉरेन्सिक किट्स, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि क्राईम सीन ॲप्लिकेशन यांचा समावेश आहे. यामुळे पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि अचूक बनणार आहे. तपास यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक तज्ञ यांच्यात उत्तम समन्वय साधला जाणार आहे. पुरावे नष्ट करणे, पुराव्यांशी छेडछाड करून आरोपींना शिक्षेपासून आता कुणीही वाचवू शकणार नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसणार असून गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण निश्चितच वाढणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
कार्यक्रमाला राज्यमंत्री गृह (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, महासंचालक (न्याय व तांत्रिक) संजय वर्मा, न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय संचालक डॉ. संगीता घुमटकर, उपसचिव राजेंद्र भालवणे, गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अशी काम करणार फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन
जेव्हा गुन्हा नोंदविला जातो, तेव्हा नियंत्रण कक्ष फॉरेन्सिक पथकाला सूचित करेल. फॉरेन्सिक पथक गुन्हे स्थळाला भेट देवून ते गुन्ह्याची माहिती नोंदवून क्राईम सीन ॲप्लिकेशनमध्ये अद्ययावत करतील. फॉरेन्सिक तज्ज्ञ गुन्ह्याच्या ठिकाणी छायाचित्रे आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून दस्तऐवजीकरण करतील. तसेच वरिष्ठ तज्ज्ञांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क साधून पुराव्यांचे संकलन आणि तपासणी करून पुरावे पुन्हा तपासून सील केले करतील. त्यानंतर क्राईम सीन रिपोर्ट तयार करून पोलीस तपास अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द केला जाईल.