राज्य शासन आश्वासन दिल्याप्रमाणे कागदपत्रांची छाननी करुन योग्य ती जात प्रमाणपत्र देत आहे. मोडी लिपितील जुन्या कागदपत्रांचीही छाननी होत आहे. पण बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये निवडक सरकारी अधिकारी जातीवादी आहेत. ते मराठा समाजातील तरुणांना प्रमाणपत्र देत नाहीत. या अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने कारभार चालवला आहे. अधिकाऱ्यांकडून नियमानुसार पैसे मिळत नाही म्हणून काही मोडी लिपी अभ्यासक काम सोडून गेले आहेत. याचा फटका मराठा तरुणांना बसत आहे; अशी तक्रार मनोज जरांगेंनी केली. त्यांनी धस यांच्याकडून ज्यूस पिऊन उपोषण स्थगित करताना सरकार पक्षपात करणाऱ्यांवर कारवाई करेल, या आश्वासनावर विश्वास ठेवत असल्याचे जाहीर केले. राज्य शासनाने आश्वासन पाळले नाही तर मुंबईत आंदोलन करणार. मुंबईत अडवणुकीचा प्रयत्न झाला तर थेट मंत्री आणि त्यांच्या मुलांनाच चोपणार; असा धमकीवजा इशाराही मनोज जरांगेंनी दिला.
याआधी आमदार सुरेश धस, खासदार बजरंग सोनवणे आणि आमदार प्रकाश सोळुंके यांनी मनोज जरांगेंशी चर्चा केली. सरकार जरांगेंच्या मागण्यांवर आवश्यक ती कृती करेल, असे आश्वासन लोकप्रतिनिधींनी जरांगेंना दिले. यानंतर पक्षपात करणाऱ्यांवर कारवाई होईल या आश्वासनावर विश्वास ठेवत उपोषण स्थगित केल्याचे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले.