यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १६ विधेयके सादर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विरोधकांनी सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे निर्माण केले तर नियोजीत विधेयकांपैकी काही विधेयके सादर करण्याची प्रक्रिया पुढच्या अधिवेशनापर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग १३ फेब्रुवारी रोजी संपेल आणि दुसरा भाग १० मार्च रोजी सुरू होणार आहे. अधिवेशनाची सांगता ४ एप्रिल रोजी करण्याचे नियोजन आहे. विरोधकांकडून सहकार्य मिळाले तर ठरल्याप्रमाणे सुटीचे दिवस वगळता ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल या कालावधीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामकाज होणार आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय ?
पहिले आर्थिक सर्वेक्षण १९५०-५१ मध्ये सादर झाले. आधी आर्थिक सर्वेक्षण हे अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांचा भाग होते. पण १९६० पासून आर्थिक सर्वेक्षण हे अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आदल्या दिवशी करण्याची परंपरा सुरू झाली. आर्थिक सर्वेक्षण हा आर्थिक विषयाशी संबंधित दस्तऐवज आहे. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष २०२४ - २५ मधील भारताच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जाईल. सरकारला आर्थिक सर्वेक्षणातून एका वर्षातील आर्थिक कामगिरीचे तपशीलवार विश्लेषण आणि भविष्यातील संभाव्य धोरणांसाठी सूचना मिळतात. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या पहिल्या भागात अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरी, आर्थिक परिस्थिती आणि राजकोषीय धोरणांशी संबंधित विषयांशी निगडीत आकडेवारी असते. शिक्षण, गरिबी, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि मानवी स्रोतांशी संबंधित सामाजिक-आर्थिक पैलूंचे विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षणाच्या दुसऱ्या भागात असते. आर्थिक धोरणे सुधारणे आणि नवी आर्थिक धोरणे तयार करणे या प्रक्रियेला सहाय्यक म्हणून आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला जातो.
यंदाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात गुंतले होते.