?feature=shared यंदाचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा, सर्वसमावेशक आणि विकसित भारताचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला अधिक प्रगल्भ करणारा ठरेल. अर्थव्यवस्थेला आणखी सदृढ करणारा, मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवा आणि शेतकरी, कष्टकरी या सगळ्यांना दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक महत्वाकांक्षी धोरणांना बळ मिळेल. विशेषत: महाराष्ट्र हे स्टार्टअपचे कॅपिटल असल्याने नवीन धोरणांचा मोठा लाभ मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविल्याने तो पैसा अर्थव्यवस्थेत येईल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ७ वरून १२ लाख करणे हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच ही मर्यादा अडीच लाखांवरून सात लाख करण्यात आली होती. ती आता १२ लाख करण्यात आली. हा प्रवास निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी परिणामकारक आहे. यातून मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एका मोठ्या वर्गाच्या हाती उत्पन्नाचा मोठा वाटा राहणार आहे. ज्यामुळे बाजारपेठांत चैतन्य निर्माण होईल. खरेदी वाढेल, मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल, रोजगार वाढतील विशेषत: एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळेल. यातून अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठींही महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. देशातील १०० जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन, यात शंभर टक्के माल खरेदीचे धोरण यामुळे शेतकर्यांसाठी एक मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मच्छिमारांना आता 5 लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे. यातून त्यांना व्यवसायवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, अशा निर्णंयामुळे शेती आणि शेतकर्यांसाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. युवा उद्योजकांसाठी एमएसएमई क्षेत्र महत्वाचे आहे. त्यांच्यासाठी कर्ज मर्यादा आणि वारंवारतेचा निकष वाढविण्याच्या निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र ही स्टार्टअपची राजधानी आहे. स्टार्टअपसाठी वीस कोटी रुपयांची कर्ज मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे स्टार्टअपची इकोसिस्टिम मजबूत होणार आहे. वेगवेगळे स्टार्टअप आणि त्यामाध्यमातून होणार्या रोजगार संधी यामुळे आपल्या राज्याची या क्षेत्रातील वाटचाल आणखी दमदार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासाकरिता नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण तयार करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राज्यांना 50 वर्षे बिनव्याजी कर्ज योजनेचाही राज्याला सर्वाधिक फायदा झाला आहे आणि या अर्थसंकल्पातही त्या बाबतीत राज्य पुढे असेल. पीपीपी प्रकल्पांमुळे खाजगी क्षेत्रच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन वाढेल, यातून मोठी रोजगार निर्मिती होईल. एकंदर हा अर्थसंकल्प देशाला पुढे घेवून जाणारा, देश प्रगल्भ आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असल्याचे दर्शविणारा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र ! - मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी - पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी - एमयुटीपी : 511.48 कोटी - एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी - मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे : 4004.31 कोटी - सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 1094.58 कोटी - महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: 683.51 कोटी - महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क : 596.57 कोटी - नागनदी सुधार प्रकल्प : 295.64 कोटी - मुळा-मुठा नदी संवर्धन : 229.94 कोटी - ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प : 186.44 कोटी (ही केवळ प्राथमिक माहिती. विविध मंत्रालयांची तरतूद तसेच रेल्वेची आकडेवारी सविस्तरपणे येईल.)
