सरकारच्या निर्देशानुसार अधिवास प्रमाणपत्र वगळता इतर कागदपत्रांच्या आधारे पात्र ठरवले होते फेरीवाले
मुंबई : मुंबईतील फेरीवाल्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्देश देत अधिवास प्रमाणपत्र अर्थात डोमिसाईल सर्टीफिकेट शिवाय फेरीवाला परवाना न आदेश दिल्यामुळे महापालिकेने यापूर्वी स्वीकारलेल्या धोरणाचे एकप्रकारे समर्थनच केले आहे. महापालिकेने फेरीवाल्यांचा सर्वे केल्यानंतर त्यातील फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करता अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक केले होते. मात्र, त्यानंतर सरकारने ही अट टाकण्याच्या सूचना केल्याने मुंबईतील सुमारे सहा हजार फेरीवाले पात्र ठरले होते. परंतु अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात येणार असल्याने पात्र ठरलेल्या सहा हजार फेरीवाल्यांची गिनती अपात्र फेरीवाल्यांमध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे.
शहर फेरीवाला समितीच्या निवडणुक मतदानासाठी ९९ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका काही फेरीवाल्यांच्या संघटनांनी न्यायालयात दाखल केली होती. फेरीवाल्यांच्या पात्रतेसाठी महापालिकेने निकष ठरवले आहेत. त्यामुळे अन्य फेरीवाले, ज्यांकडे अधिवास प्रमाणपत्र नाही त्यांनाही महापालिकेने पात्र ठरवावे अशी मागणी ऍड गायत्री सिंह यांनी केले. त्यावर खंडपीठाने संतप्त होत ही मागणी मान्य केली जाणार नाही. बाकीचे मुद्दे नंतर ठरवले जातील. पण महाराष्टात रस्त्यावर जरी व्यवसाय करायचा असल्यास तुमच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र असायलाच हवे असे खंडपीठाने नमुद केले.
महापालिकेने सन २०१४मध्ये फेरीवाल्यांचा सर्वे करताना १ लाख २२ हजार फेरीवाल्यांना अर्ज वाटप केले होते, त्यातील सुमारे ९९ हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज भरुन कागदपत्रांसह महापालिकेला दाखल केले. यात महापालिकेने सन २०१४ पूवीपासून फेरीवाला असणे, महापालिकेने कारवाई केल्याची पावती, अधिवास प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक केले होते. त्यानुसार, त्यानुसार १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र ठरले होते, तर परवानाधारक फेरीवाल्यांची संख्या १० हजार ३६० होती. मात्र, पुढे सरकारने अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य न धरण्याचे निर्देश दिल्याने याची अमलबजावणी केल्याने ६ हजार ६९४ फेरीवाले पात्र ठरले. त्यामुळे टाऊन वेंडींग कमिटीच्या निवडणुकीसाठी महापालिकेने ३२,४१५ फेरीवाल्यांची मतदार यादी ठरवली होती. परंतु न्यायालयाने अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे म्हटल्याने पात्र ठरलेले ६,६९४ फेरीवाले अपात्र ठरवले जाण्याची दाट शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासन पुढील कार्यवाही करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समोर येत आहे.