घरकुलांसोबत पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, वीजपुरवठा अशा मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातील. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींसाठी आवश्यक रॅम्प आणि सुविधा, आंगणवाड्या, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी यंत्रणा, सौर ऊर्जा प्रणाली आणि हरित क्षेत्रासाठी स्थानिक वृक्षांची लागवड या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय (डीएमए) यांच्या समन्वयाने ही योजना राबवली जात असून आजपर्यंत राज्यात ४३,९८९ कुटुंबांची नोंदणी करण्यात आली आहे. राज्यातील हजारो कुटुंबांचे हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या कार्यशाळेस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, म्हाडाचे मुख्य अभियंता आडे, म्हाडाचे वित्त नियंत्रक अजयसिंग पवार, गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव रवींद्र खेतले, वरिष्ठ सल्लागार मुकुल बापट, विभाग स्तरीय तसेच शहर स्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञ आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २०१५ पासून राज्यात राबविली जात आहे. राज्यातील ३९९ शहरांमध्ये या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, आतापर्यंत १४.७० लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी ३.७९ लाख घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) ही योजना वरदान ठरली असून, आता २.० टप्प्यात आणखी सुधारित स्वरूपात घरे बांधण्यात येणार आहेत. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ३० ते ४५ चौ. मी. पर्यंतच्या घरे अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी (ईडब्ल्यूएस) बांधली जाणार आहेत. या घरांमध्ये शौचालय व इतर नागरी सुविधांचा समावेश असणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी ही (१) वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधकाम (बीएलसी), (२) भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (एएचपी), (३) भाडे तत्वावर परवडणारी घरे (एआरएच) आणि (४) व्याज अनुदान योजना (आयएसएस) या चार प्रमुख घटकांद्वारे केली जाणार आहे.