केंद्रीय दक्षता आयोगाने दिले केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आदेश
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील शीशमहल या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले होते. आम आदमी पक्षाच्या कार्यकाळात हा खर्च करण्यात आला होता. आता या खर्चाची सखोल चौकशी करण्यात यावी असे आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (सीपीडब्ल्यूडी) दिले आहेत.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान शीशमहल हे ४० हजार चौरस यार्डांहून (८ एकर) अधिक जागेवर आहे. या बंगल्याच्या नूतनीकरणाचे आदेश केजरीवालांनी दिले होते.
मात्र नूतनीकरण करताना बांधकाम नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विजेंदर गुप्ता यांनी सीव्हीसीकडे दाखल केली होती.
विजेंदर गुप्ता यांनी आरोप केला होता की, केजरीवाल यांनी ४० हजार चौरस यार्ड (८ एकर) मध्ये पसरलेली ही भव्य इमारत बांधण्यासाठी इमारत नियमांचे उल्लंघन केले. राजपूर रोडवरील प्लॉट क्रमांक ४५ आणि ४७ (पूर्वीचे टाइप-व्ही फ्लॅट्स ज्यात वरिष्ठ अधिकारी आणि न्यायाधीश राहत होते) आणि दोन बंगले (८-अ आणि ८-ब, फ्लॅग स्टाफ रोड) यासह सरकारी मालमत्ता पाडून त्याचे नवीन घरांमध्ये विलीन करण्यात आल्या.
यामध्ये ग्राउंड कव्हरेज आणि फ्लोअर एरिया रेशो (एफएआर) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. तसेच योग्य लेआउट प्लॅनचा अभाव आहे.
सीव्हीसीने ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी गुप्ता यांच्या तक्रारीची दखल घेतली आणि आरोपांचे गांभीर्य मान्य केले. त्यानंतर, ५ डिसेंबर रोजी, सीपीडब्ल्यूडीच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी (सीव्हीओ) विजेंद्र गुप्ता यांच्या तक्रारीवर आधारित तथ्यात्मक अहवाल सीव्हीसीला सादर केला होता.