नवी दिल्ली : धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला पूर्वीच्या धर्मातील सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षण किंवा विशेष सवलतींचा दावा करता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीस पूर्वधर्मातील मागासलेपणाच्या आधारे मागासवर्गीय दर्जा मिळवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून, यामुळे धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या कायदेशीर निकषांवर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
काय आहे न्यायालयाची कायदेशीर भूमिका?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धर्मांतरानंतर पूर्वीच्या सामाजिक रचनेतील मागासलेपण आपोआप कायम राहते असे गृहीत धरता येत नाही. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याने मूळ हिंदू धर्म सोडल्यानंतर इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि 2016 मध्ये निकाह केला होता. त्यानंतर त्यांनी तमिळनाडूमध्ये ‘मुस्लिम लब्बे’ या मागासवर्गीय समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता, जो तहसीलदारांनी फेटाळला होता. उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले की, नव्या धर्मात प्रवेश केल्यानंतर जुन्या धर्मातील मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणाचा दावा करताना संबंधित कायदेशीर निकष आणि पात्रता तपासली जाईल.
तमिळनाडू सरकारचा अध्यादेश आणि धर्मस्वातंत्र्य
या प्रकरणात तमिळनाडू सरकारच्या 2024 मधील त्या अध्यादेशाचाही मुद्दा उपस्थित झाला होता, ज्याद्वारे धर्मांतरित व्यक्तींना मागासवर्गीय प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश असंवैधानिक ठरवून रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय योग्य ठरवत म्हटले की, अशा अध्यादेशांमुळे आवश्यक सामाजिक व कायदेशीर निकष पूर्ण न करताच व्यक्तीला दुसऱ्या धर्मातील मागास प्रवर्गात समाविष्ट होण्याचा चुकीचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. तसेच, संविधानाच्या अनुच्छेद 25 नुसार धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आणि विशिष्ट मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याची पात्रता हे दोन पूर्णपणे स्वतंत्र कायदेशीर मुद्दे आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
देवेंद्र फडणवीसांसोबत स्वतः भेट घेतल्याची सांगितली आठवण मुंबई : दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर यांना भाजपकडून लोकसभा निवडणूक लढवण्याची ऑफर देण्यात आली ...
कायदेशीर तरतुदी आणि स्पष्टीकरण
न्यायालयाने नमूद केले की, संविधानाच्या 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशानुसार हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांच्या लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. जो व्यक्ती हिंदू धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारतो, तो आपल्या मूळ जातीशी संबंधित असलेला अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावतो. तसेच, धर्म निवडण्याचा मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद 25) आणि विशिष्ट मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याची पात्रता हे दोन पूर्णपणे स्वतंत्र कायदेशीर मुद्दे आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.