केवळ ६० टक्के काम पूर्ण; प्रशासनावर मुदतवाढीची वेळ
अलिबाग : रेशनकार्ड-आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी पुरवठा विभागाने रायगड जिल्ह्यात विशेष शिबिरे आयोजित केली होती; परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसून, आतापर्यंत केवळ ६० टक्के लोकांचेच आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. त्यामुळे या कामासाठीची मुदत शनिवारी संपल्यानंतरही हे काम पुढे सुरू ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत जिल्ह्यातील रास्तभाव धान्य दुकानांमधून अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणिकरण (ई-केवायसी) करण्याच्या शासनाच्या सुचना आहेत, त्यानुसार रेशनकार्डला आधार प्रमाणिकरण बंधनकारक केले आहे. आधार प्रमाणिकरण नसल्यास रास्तभाव धान्य दुकानातून रेशन न देण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाने दुकानदारांना दिले होते. यासाठी १५ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती; परंतु हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ऑनलाईन होणाऱ्या या प्रक्रियेत इंटरनेटचा सावळागोंधळ निर्माण होत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात दहा लाखांहून अधिक नागरिकांची केवायसी केल्याची माहिती जिल्हापुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
धान्य वाटपात पारदर्शकता निर्माण व्हावी, म्हणून शासनाने ऑनलाईन धान्य वितरण करण्यास सुरुवात केली. जिल्ह्यात एक हजार ४४८ रास्तभाव दुकाने आहेत. या दुकानांमार्फत शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरित केले जाते. ई-पॉस मशीनवर असलेल्या यादीनुसार धान्याचे वितरण केले जाते. केवायसी करण्यासाठी १५ फेब्रुवारी अंतिम तारीख असल्याने अनेक दुकानांसमोर रांगा लागल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. केवायसीसाठी मुदतवाढ दिल्यास पुढील काही दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ही पुढे सुरू ठेवण्यास अनुमती प्रक्रिया पुढे दिली आहे.