मोदींच्या अमेरिका दौ-यात कोणते करार झाले?
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौ-याबद्दल, (Modi in America) सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. या दौ-यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ट ट्रम्प यांच्या भेटीत संरक्षण, व्यापार आणि स्थलांतरासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पण सगळ्यात मोठी बातमी म्हणजे अमेरिकेनं भारताला एफ-३५ फायटर जेट देण्याची तयारी दाखवलीय! हे विमान भारताच्या संरक्षणासाठी मोठी क्रांती ठरू शकते. याशिवाय, भारत-अमेरिका व्यापार, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि दहशतवादाविरोधी लढाई यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आले. मात्र, या दौ-यात काही मर्यादाही स्पष्ट झाल्यात. मोदींना सर्व अपेक्षित गोष्टी मिळाल्या का? विरोधकांनी यावर काय प्रतिक्रिया दिली? आणि हा दौरा भारताच्या भविष्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौ-यात मोदी आणि ट्रम्प यांच्या भेटीत दोन्ही देशांच्या या नेत्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली. मोदी आणि ट्रम्प यांच्या चर्चेमध्ये व्यापार, संरक्षण आणि स्थलांतरासंबंधी अनेक गोष्टी समोर आल्या. विशेषतः 'एफ-३५ फायटर जेट करार' हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. एफ-३५ हे पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ फायटर विमान असून, त्याला रडार पकडू शकत नाही. त्याची अचूक लक्ष्यभेद क्षमता आणि वेगवान हालचाल यामुळं हे विमान जगातील सर्वात अत्याधुनिक फायटर जेट म्हणून ओळखलं जातं. भारताकडं अद्याप पाचव्या पिढीचं फायटर विमान नाही, त्यामुळे अमेरिकेकडून हे विमान मिळणं ही एक मोठी कूटनीती आणि संधी ठरेल.
भारतात आतापर्यंत मुख्यतः रशिया आणि फ्रान्सकडून फायटर विमानं खरेदी करण्यात आली आहेत. मात्र, अमेरिकेकडून हे विमान मिळाल्यास चीन आणि पाकिस्तान या शेजारच्या शत्रू राष्ट्रांवर मोठा दबाव वाढू शकतो. यामुळे भारताच्या हवाई दलाच्या ताकदीत मोठी भर पडेल. पण हा करार पूर्णतः कसा होणार आणि त्याचे आर्थिक गणित काय असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
या दौ-यात स्थलांतराच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या स्थायिक झालेल्या भारतीय नागरिकांना परत पाठवण्याचा विषय चर्चेत राहिला. मात्र, त्यासाठी भारत सरकार काय भूमिका घेणार, याबाबत अजून स्पष्टता आलेली नाही. ट्रम्प प्रशासनानं स्पष्ट केलंय की, अमेरिका अशा बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत पाठवणार आहे, पण त्यासाठी नेमकी काय पावलं उचलली जातील, हे पाहणं महत्त्वाचे आहे.
या भेटीमध्ये दहशतवादविरोधी सहकार्याविषयीही मोठी घोषणा करण्यात आलीय. २००८च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील मास्टरमाइंड तहव्वूर राणा याला भारताकडं प्रत्यार्पित करण्याची तयारी अमेरिकेनं दर्शवलीय. ही घोषणा भारताच्या दृष्टीनं मोठं यश मानलं जात आहे. अमेरिकेनं इस्लामिक दहशतवादाविरोधात भारतासोबत अधिक जवळून काम करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध आणखी घट्ट होतील.
या दौ-यात व्यापार आणि शुल्क यावरही चर्चा झाली. मोदी आणि ट्रम्प यांनी एकत्र बसून व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला. भारत-अमेरिका व्यापार वाढवण्याची गरज दोन्ही नेत्यांनी मान्य केली. मोदींनी २०३० पर्यंत अमेरिकेसोबत व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केलंय. मात्र, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतीय उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या टॅरिफ धोरणांमुळं भारताला काही प्रमाणात तोटा सहन करावा लागणार आहे. असं असलं तरी या दौ-यावर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिलीय. त्यांनी म्हटलंय की, संरक्षण क्षेत्रातील निर्णय भारताच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. मात्र, स्थलांतराच्या मुद्द्यावर अजून स्पष्टता हवी, असंही त्यांनी नमूद केलंय. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या दौ-यावर टीका करत, सरकारनं आर्थिक आणि स्थलांतर धोरणावर अधिक स्पष्ट भूमिका मांडावी, असं मत व्यक्त केलंय.
दुसरीकडं, अमेरिकेनं एफ-३५ फायटर विमानं भारताला विकण्याची तयारी दाखवली असली, तरी अंतिम करारावर भारत सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहावं लागेल. कारण एवढ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची विमानं भारताकडं येणं हे भारतासाठी खूप मोठे अभिमानास्पद पाऊल असेल. मात्र, त्याचबरोबर त्याच्या किंमतीचे आणि अमेरिकेशी दीर्घकालीन संरक्षण भागीदारीचे पडसादही विचारात घ्यावे लागतील. यामुळे या भेटीत काही बाबतीत भारताला मोठे फायदे झाले, पण काही मुद्दे अनुत्तरित राहिलेत.
अमेरिका आणि भारताच्या संरक्षण भागीदारीत वाढ, एफ-३५ फायटर विमान कराराची शक्यता, आतंकवादाविरोधी सहकार्य मजबूत होणार असले तरी स्थलांतरित भारतीयांचे पुनर्वसन कसं होणार, याबद्दल निर्णय झालेला नाही. व्यापार शुल्क आणि टॅरिफवरही ठोस निर्णय झाला नाही. तसंच अदानी प्रकरण आणि अमेरिकेतील गुंतवणूक याबद्दल देखिल स्पष्ट खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे या संपूर्ण भेटीचा विचार करता, भारत आणि अमेरिका दोघांनाही संरक्षण आणि व्यापार यामध्ये नवे संबंध प्रस्थापित करण्याची संधी मिळाली आहे. आता हे संबंध पुढे कसे जातात, याकडं संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.