डोंबिवली : उच्च न्यायालयाने (High Court) केडीएमसीला ६५ इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश पारित केल्याने सदर इमारतीत घरे खरेदी केलेल्या नागरिकांनसमोर मोठा गहन प्रश्न उपस्थित झाला आहे. घरासाठी सोनेनाणे विकून, बँकांकडून कर्ज घेऊन स्वतः चे घर व्हावे म्हणून सदर इमारती मध्ये गुंतवणूक केली. परंतु आता यांना न्याय मिळणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.(Dombivali News)
या बेकायदा इमारती प्रकरणात महापालिकेपासून रेरापर्यत सगळ्यांची फसवणूक केली आहे. या इमारतींना रेराकडून परवानगी पत्र देण्यात आले होते. त्या आधारावर बँकांकडून कोणतीही शहानिशा न करता ग्राहकांना कर्ज दिले. धक्कादायक घटना म्हणजे बँकांकडून चौकशीला बगल देत कर्ज दिले. तसेच बँकांच्या मदतीशिवाय इमारती उभ्या राहत नाही. परंतु आता बँकांनाही आरोपी करण्यात यावे.
खातेदारासंदर्भात कोणी घोटाळा केला तर आरबीआयच्या (RBI) वेबसाईटवर ४८ तासात लोड करणे आवश्यक असते. तरी ज्या बँकांकडून विना शहानिशा न करता ग्राहकांना कर्ज दिले आहे त्याची आरबीआयने खात्यामार्फत चौकशी करणे गरजेचे आहे.या बेकायदा इमारती प्रकरणात सगळ्या संस्थाचे अपयश आहे. रेरानेही सदर प्रकरणाता गुन्हा दाखल करावा कारण त्यांचीही फसवणूक झाली आहे.रेराच्या कागदपत्रे या आधारावर बँकांकडून कर्ज दिली गेल्याचे दिसून येते आहे. आता या निष्पाप नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयालयाचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहेत. अनधिकृत बांधकामाना चालना मिळणार असेल तर, न्यायालय सहानुभूती पूर्वक निर्णय घेईल असे वाटत नाही. या विविध खाते यंत्रणाचा निष्काळजीपणा दिसत आहे. सरकारने सर्व आरोपींची मालमत्ता, नव्या स्कीम मधील घरविक्री गोठवली पाहिजे. तसेच न्यायालयान बांधकाम नियमित करण्यासाठी कल दिसून येत नाही. तसेच ग्राहकांनी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गतही लाभ घेतला आहे. त्यामुळे आता शासनाचीही फसवणूक झाली आहे. ज्या-ज्या संस्थाने या बेकायदा इमारत संबंधित मदत करून ग्राहकांना फसवले त्यांच्यावर विनाविलंब गुन्हे दाखल करण्यात आले पाहिजेत. सदर प्रकरणात राजकीय नेत्यांनी पाठबळ दिल्याशिवाय व सहकार्य केले असल्याशिवाय एवढा मोठा इमारती घोटाळा होणे शक्य नाही. (Dombivali News)