मुंबई : स्वारगेट बसस्थानक परिसरात मंगळवारी पहाटे एका महिलेवर अज्ञात व्यक्तीकडून अत्याचार करण्यात आला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित बसस्थानकावरील कार्यरत असलेले स्थानकप्रमुख (सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक) व आगार व्यवस्थापक यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्फत विभागीय चौकशी करून दोष आढळल्यास त्यांना तात्काळ निलंबित करावे. असे निर्देश उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी ) श्री. विवेक भीमनराव यांना दिले आहेत. तसेच एकूणच महिला प्रवाशांच्या सुरक्षे संदर्भात आढावा घेण्यासाठी उद्या एसटीच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तात्काळ बैठक बोलाविण्याचे निर्देश देखील मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत.
मंगळवारी पहाटे स्वारगेट बसस्थानकावर उभ्या असलेल्या शिवशाही एसटी बसमध्ये एका महिलेवर अज्ञात व्यक्तीने अत्याचार केल्याची घटना घडली. यासंदर्भात संबंधित महिलेने स्वारगेट पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. सदर घटनेची परिवहन मंत्री श्री . प्रताप सरनाईक यांनी गंभीर दखल घेतली असून संबंधित बसस्थानकावरील त्या वेळी कर्तव्यावर असलेल्या स्थानक प्रमुख तसेच त्या आगाराचे प्रमुख यांची या प्रकरणी प्रवाशांच्या सुरक्षा संदर्भात हलगर्जीपणा दाखविल्याबद्दल विभागनिहाय चौकशी करावी, त्या चौकशीमध्ये ते दोषी आढळल्यास त्यांना तात्काळ निलंबित करावे असे निर्देश दिले आहेत. तसेच या बसस्थांनकावर कार्यरत असलेले सर्व सुरक्षा रक्षकांना तात्काळ बदलण्यात यावे, तसेच त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्या सुरक्षा रक्षकांना नेमण्याची मागणी संबंधित सुरक्षा मंडळाला करावी. असे निर्देश दिले आहेत. याबरोबरच या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल पुढील ७ दिवसात आपणास सादर करावा अशा सूचना मंत्री सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी ) श्री. विवेक भिमानवार यांना दिल्या आहेत.
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य
सध्या "महिला सन्मान योजने" अंतर्गत महिलांना त्यांच्या प्रवास तिकिटामध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे महिलांची प्रवासी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याबरोबरच त्यांची सुरक्षितता हा देखील मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. स्वारगेट बसस्थानक वरील घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी उद्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षितते संदर्भात एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तात्काळ बैठक बोलावली आहे. यामध्ये महिला प्रवाशांच्या सुरक्षितते संदर्भात ठोस निर्णय होणे अपेक्षित आहे.