सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, कपडे धुणे, साफसफाई आणि ड्राय-क्लीनिंग यांसारख्या (Laundry business) सेवा कारखाना कायदा, १९४८ अंतर्गत "उत्पादन प्रक्रिया" म्हणून पात्र ठरतात, जरी त्यातून नवीन वस्तू निर्माण होत नसल्या तरी.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, १० किंवा अधिक कामगार असलेल्या आणि वीज-चालित यंत्रसामग्री वापरणाऱ्या कपडे धुण्याच्या व्यवसायाला कारखाना कायद्याच्या कलम २(एम) अंतर्गत "कारखाना" म्हणून वर्गीकृत करता येईल.
हा निकाल गोवा राज्य सरकारच्या अपीलवर दिला गेला, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) यांनी दिलेला आदेश रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की ड्राय क्लीनिंग "उत्पादन प्रक्रिया" नाही, त्यामुळे तो कारखाना कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.
गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की कारखाना कायद्याच्या कलम २(के) अंतर्गत, कपडे धुणे आणि स्वच्छ करणे या प्रक्रियेमध्ये वस्तूंच्या वापराचा समावेश होतो, त्यामुळे हा व्यवसाय "उत्पादन प्रक्रिया" म्हणून गणला पाहिजे.
याशिवाय, ९ हून अधिक कामगार आणि वीज-चालित यंत्रसामग्रीचा वापर असल्याने तो कलम २(एम) अंतर्गत "कारखाना" म्हणून पात्र ठरतो, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
प्रतिवादीने असा दावा केला की ड्राय क्लीनिंग सेवा असून उत्पादन प्रक्रिया नाही, त्यामुळे हा व्यवसाय "दुकाने आणि आस्थापना कायद्याअंतर्गत" नियमन केला पाहिजे, कारखाना कायद्याखाली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला आणि "धुणे, स्वच्छता आणि वस्त्र व्यवस्थापन" हे उत्पादन प्रक्रियेचे भाग आहेत असे ठरवले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम २(के) अंतर्गत उत्पादन प्रक्रियेमध्ये वापर, विक्री, वाहतूक, वितरण किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठी वस्तू स्वच्छ करणे समाविष्ट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत प्रतिवादीचा व्यवसाय ‘कारखाना’ म्हणून पात्र असल्याचे ठरवले आणि कारखाना कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे कपडे धुण्याच्या व्यवसायांवर कारखाना कायद्याच्या नियमांची अंमलबजावणी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.