सभागृहाचा विश्वास गमविल्याचा महाविकास आघाडीचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) या आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत आल्या असून त्यांच्या अशा विधानांमुळे त्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला असल्याचा आरोप करत त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी महाविकास आघाडीने येथे केली. या मागणीसह आघाडीच्या नेत्यांनी बुधवारी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि विधिमंडळ सचिवांकडे अविश्वास ठरावाचा प्रस्तावही सादर केला. या घटनेमुळे गोऱ्हे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अलीकडेच नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ‘असे घडलो आम्ही’ या कार्यक्रमादरम्यान नीलम गोऱ्हे यांनी उबाठाचे उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भात एक वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की,उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत एका पदासाठी दोन मर्सिडीज द्याव्या लागतात. मात्र त्यांच्या या विधानानंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातही विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी परखड शब्दांत आपली भूमिका मांडली होती. तर दस्तुरखुद्द शिवसेना प्रमुख नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आपली नाराजी बोलून दाखविली होती. शिवसेना ठाकरे गटाचे खा. संजय राऊत यांनी तर गोऱ्हे यांच्यावर धारदार शब्दांत टीकास्त्र सोडले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने त्यांच्याविरोधात गुरुवारी अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांना पत्र लिहून बुधवारी अविश्वास ठराव सादर केला. या पत्रात त्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८३ (ग) आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नियम ११ चा उल्लेख करत,नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावल्यामुळे त्यांना उपसभापती पदावरून दूर करण्यात यावे, अशा शब्दांत मागणी केली.
या प्रस्तावावर महाविकास आघाडीच्या विविध पक्षांच्या नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असून ठाकरे यांच्या उबाठाकडून अनिल परब, सुनील शिंदे, सचिन अहिर, ज.मो.अभ्यंकर, मिलिंद नार्वेकर यांनी तर काँग्रेस पक्षाकडून भाई जगताप, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे आणि शशिकांत शिंदे यांनीही या प्रस्तावावर सह्या केल्या आहेत. महाविकास आघाडीने मांडलेल्या या अविश्वास ठरावामुळे नीलम गोऱ्हे यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आगामी अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा होईल आणि त्यानंतरच गोऱ्हे यांच्या पदाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे बोलले जाते.