राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीची सदनिका मिळवताना शासनाची फसवणूक करणारी माहिती सादर केल्याप्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती. यामुळे कोकाटेंना मंत्रिपदावरुन हटवावे अशी मागणी विरोधक करत होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाल्यास मंत्रिपद तसेच आमदारकी रद्द करता येते. हे संकट टाळण्यासाठी कोकाटेंनी न्यायालयात दाद मागितली होती. अखेर माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने दिलासा दिला.
याआधी सोमवार ३ मार्च पासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक दररोज कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. पण विषय कोर्टात आहे आणि निकाल आल्यावर पुढचा निर्णय घेता येईल, अशी भूमिका शासनाने घेतली होती. अखेर आज (बुधवार ५ मार्च २०२५) न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. न्यायालयाने दिलासा दिल्यामुळे कोकाटेंच्या मंत्रिपदावरील टांगती तलवार दूर झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.