मुंबई : गृहनिर्माण सोसायटी, शाळा, धार्मिक स्थळे, रुग्णालयासह रहिवाशी क्षेत्रात वाईन शॉप, बीअर शॉप, बार आणि रेस्टॉरंटला परवानगी देताना (Liquor Shop) स्थानिक सोसायटीची ‘एनओसी’ बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने भारतीय जनता पार्टीचे आमदार महेश लांडगे यांनी सोसायटींच्या आवारामध्ये लिकर शॉपला (Liquor Shop) परवानगी दिल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवडमध्ये विविध गृहप्रकल्प आहेत. त्यामधील कमर्शिअल दुकानांमध्ये लिकर शॉपचे (Liquor Shop) परवाने दिले जातात. सोसायटींच्या आवारामध्ये लिकर शॉप असल्यामुळे विद्यार्थी, माता-भगिनी, ज्येष्ठ नागरिक यांना त्रास होत आहे, अशा नागरिकांच्या तक्रारी येत आहेत. महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमानुसार, तक्रारी दिल्यानंतर दुकान बंद करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक सोसायटींच्या आवारात देशी दारु दुकान, वाईन शॉप, बीअर बार यांना परवाने दिले आहेत. अशा ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी नागरिक दारु पिण्यासाठी बसतात. अशा परवानाधारकांवर कारवाई करावी.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, १९७२ पासून नवीन लिकर (Liquor Shop) परवाने दिलेले नाहीत. काही भागातील दुकानांना स्थलांतरीत करण्याचे प्रस्ताव येतात. त्याची तपासणी होते. नगरपालिकेचा ना हरकत दाखला, ग्रामीण भागात ग्रामसभेचा ठराव घेतला जातो. महानगरपालिका परिसरात नवीन सोसायट्यांच्या आवारात गाळे काढले जातात. त्या ठिकाणी मद्य दुकाने स्थलांतरीत करण्याबाबत नियमात तरतूद नाही. सोसायटीच्या गाळ्यामध्ये कोणती दुकाने असावीत, यासाठी नियमात सुधारणा करण्यात येतील. तसेच, लिकर दुकानाचे परवाने देताना सोसायटीधारकांची ‘एनओसी’ घेतली जाईल. त्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केली.
शाळा, कॉलेज, सोसायटी आणि धार्मिक स्थळांच्या आवारात लिकर (Liquor Shop) परवाने किंवा दुकाने स्थलांतरीत करण्याबाबत राज्य शासन नियमावलीत बदल करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोसायटीधारकांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिले होते. एखाद्या दारु दुकानाबाबत तक्रार असल्यास त्यामध्ये नागरिकांची मते घेवून दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने सोसायटीधारक व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयाचे स्वागत करीत असल्याचे आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.