मुंबई : राज्य सरकारकडून क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे बोलत होते. राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला होता. त्यानंतर, आता फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राकडे या संदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे.
नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा आठ लाखांवरून १५ लाख रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असल्याची माहिती या पूर्वीच देण्यात आली होती. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या संदर्भातील निर्णय घेतला होता.