मुंबई : राज्यामध्ये रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवून अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी शासन विविध उपाय योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांमार्फत नियमितपणे वाहन चालकांची अल्कोहोल सेवन तपासणी करण्यात येते. मात्र यापुढे आता 'अल्कोहोल' सोबत ड्रग्स सेवनाची तपासणीही करण्यात येईल. ड्रग्स सेवन तपासणीच्या मशीन लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
राज्यात होणाऱ्या अपघातांच्या प्रमाणाबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, देशभरात रस्ते अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामध्ये मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघाताचे प्रमाण .०२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अपघाती मृत्यूच्या प्रमाणातही मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाल्याचे दिसून येते. शासनाने जिल्हा नियोजन समितीचा एक टक्का निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवला आहे. या निधीच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षाविषयक विविध उपाययोजना, उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी विभागाने 263 इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी केली आहे. चालक परवान्यांमध्ये अधिक कडक नियमावली अमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात 38 ठिकाणी ऑटोमॅटिक ड्राइविंग टेस्ट सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये 70 टक्के परवानाधारक अपात्र ठरले आहेत. यापुढे चालक परवान्यांमध्ये अचूकता येण्यासाठी ऑटोमॅटिक टेस्ट ट्रॅकचा उपयोग करण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी दंड करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही उपयोग करण्यात येईल.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, रस्ते सुरक्षिततेसाठी राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि २१,४०० किमी महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अपघातप्रवण क्षेत्रावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ही आयटीएमएस प्रणाली पीपीपी पद्धती राबविण्यात येईल. नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी व रस्ता सुरक्षा विषय जनजागृती करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येते. मुंबई शहरातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला किंवा बसशी संबंधित झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. वन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करण्यात येतील. वाहतूक नियमांविषयी शालेय अभ्यासक्रमात यांसदर्भातील घटक समाविष्ट करण्याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य अतुल भातखळकर, योगेश सागर, ज्योती गायकवाड, सुधीर मुनगंटीवार, गोपीचंद पडळकर, डॉ नितीन राऊत, अभिमन्यू पवार, आदित्य ठाकरे, विश्वजीत कदम यांनी सहभाग घेतला.