लासलगाव : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेले २० टक्के शुल्क लवकरच हटवले जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये नवीन कांद्याची आवक झपाट्याने वाढत असल्याने बाजारात कांद्याचे भाव सातत्याने घसरत आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यंदा कांद्याखालील लागवड क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढले आहे, त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या हंगामात १०.२९ लाख हेक्टर क्षेत्रात कांद्याची लागवड झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १.६६ लाख हेक्टर जास्त क्षेत्र कांद्याखाली आले असून अजूनही लागवड सुरू आहे. त्यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत असल्याने बाजारात पुरवठा वाढला असून, त्यामुळे भाव गडगडले आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही, त्यामुळे केंद्र सरकार निर्यात शुल्क हटवण्याचा विचार करत आहे.
२८ जानेवारी रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. यात त्यांनी देशभरातील पिकांची लागवड, हवामानाचा प्रभाव, बाजारभाव आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किंमती यांचा आढावा घेतला. शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळावा यासाठी निर्यात शुल्क हटवण्याचा विचार केला जात आहे. चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना कांदा उत्पादकांसाठी योग्य उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कांदा उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता
कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ हंगामात कांद्याचे उत्पादन १९ टक्क्यांनी वाढून २८८.७७ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. मागील हंगामात २४२. ६७ लाख टन उत्पादन झाले होते. हा हंगाम जून २०२५ पर्यंत सुरू राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार निर्यात शुल्क हटवण्याचा अंतिम निर्णय लवकरच घेऊ शकते. जर निर्यात वाढली, तर कांद्याचे दर स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.