नवी दिल्ली : नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या शासकीय निवासस्थानी होळीच्या दिवशी आग लागल्याची घटना घडली होती. यादरम्यान आग विझविण्यासाठी अग्निशामक दल आणि पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असता त्यांच्या घरातील एका खोलीत नोटांचा ढिगारा आढळून आला होता. या प्रकरणामुळे एकच खळबळ उडाली असून सदर प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना समजल्यानंतर कारवाईच बडगा उगारण्यात आला आहे. न्यायाधीश यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) यांचे हे प्रकरण ज्वलंत असताना त्यासंदर्भात आणखी एक फसवणूकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे नाव यापूर्वी २०१८ मध्ये साखर कारखाना बँक फसवणूक प्रकरणासंदर्भात सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. सीबीआयने सिम्भावोली साखर कारखाना, त्याचे संचालक आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता, ज्यात वर्मा यांचा समावेश होता, जो त्यावेळी कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) च्या तक्रारीवरून हे प्रकरण सुरू झाले, ज्यात साखर कारखान्यावर फसव्या कर्ज योजनेचा आरोप होता.
बँकेच्या तक्रारीनुसार, ओबीसीच्या हापूर शाखेने जानेवारी ते मार्च २०१२ दरम्यान ५,७६२ शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणे खरेदी करण्यासाठी १४८.५९ कोटी रुपये वितरित केले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचण्यापूर्वी हे पैसे एस्क्रो खात्यात हस्तांतरित करायचे होते. सिम्भाओली साखर कारखान्यांनी परतफेडीची हमी दिली आणि कोणत्याही डिफॉल्ट किंवा ओळख फसवणूकीचा समावेश केला.
दरम्यान, कंपनीने खोटे नो युवर कस्टमर (केवायसी) कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे आणि निधीचा अपहार केला. २०१५ पर्यंत, ओबीसीने कर्ज फसवे घोषित केले, एकूण ९७.८५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे कारण देत, १०९.०८ कोटी रुपये अजूनही थकीत आहेत.