हिंसक आंदोलनात सार्वजनिक संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हेच कारण पुढे करुन नेपाळ सरकार पदच्युत राजे ज्ञानेंद्र शाह यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची तयारी करत आहे. पदच्युत राजे ज्ञानेंद्र शाह यांनीच फूस लावल्यामुळे हिंसक आंदोलन सुरू असल्याचा आरोप नेपाळ सरकारने केला आहे. दंगलीतील सार्वजनिक संपत्तीच्या हानीची भरपाई म्हणून नेपाळ सरकारने पदच्युत राजे ज्ञानेंद्र शाह यांना सात लाख ९३ हजार नेपाळी रुपये एवढा दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. दंड भरण्यासाठी पदच्युत राजे ज्ञानेंद्र शाह यांना नेपाळ सरकारने नोटीस बजावली आहे. पैसे विहित मुदतीत सरकारकडे जमा केले नाही तर पदच्युत राजे ज्ञानेंद्र शाह यांचा पासपोर्ट जप्त करुन रद्द केला जाईल; असे संकेत नेपाळ सरकारने दिले आहेत.
नेपाळमध्ये २००८ मध्ये २४० वर्षांची हिंदू राजाची राजवट संपुष्टात आली. राजेशाही संपल्यापासून नेपाळमध्ये लोकशाही व्यवस्था राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. राजाची राजवट संपल्यापासून नेपाळमधील भ्रष्टाचारात वाढ झाली आहे. नेपाळमधील बेरोजगारांचा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होऊ लागला आहे. तरुण पिढीत सत्ताधाऱ्यांविषयीची नाराजी वाढत आहे. या नाराजीतूनच नेपाळमध्ये राजेशाहीची मागणी जोर धरू लागली आहे.