रिक्षावाल्याच्या मुलाने किंवा मुलीने ई-बाईक टॅक्सी घेतली तर सरकारच्या वतीने दहा हजार रुपये अनुदान देखील देणार
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ई-बाईक टॅक्सीला (e-Bike Taxi) अधिकृत परवानगी देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सींना परवानगी दिली जाणार नाही, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. सह्याद्री अतिथीगृहात मंगळवारी (१ एप्रिल) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात बाईक टॅक्सी सुरू होणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होत्या. अखेर या निर्णयाला हिरवा झेंडा मिळाल्याने आता लवकरच ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना प्रताप सरनाईक यांनी यासंबंधी अधिक माहिती दिली.
माध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाईक टॅक्सीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला होता. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आजच्या बैठकीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली आहे. एका प्रवाशाला जी गैरसोय होत होती, रिक्षा किंवा टॅक्सीसाठी तिप्पट भाडे द्यावे लागणार होते. त्यांचे हे कष्ट वाचणार असून पैशांची बचत होणार आहे.” असे ते म्हणाले.
“महाराष्ट्रभर ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यासाठी १५ किमी अंतराची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. ५० बाईक एकत्रपणे घेणाऱ्या संस्थेला अशा प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली जाणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आम्ही चांगली नियमावली बनवली आहे. दोन प्रवाशांमधील पार्टिशन, पावसाळ्यात प्रवासी भिजू नये यासाठी पूर्ण कवर असणाऱ्याच ई-बाईकला आम्ही परवानगी देणार आहोत. ई बाईकला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण राज्य सरकारने ठरवले आहे”, असे परिवहन मंत्र्यांनी पुढे नमूद केले.
ई-बाईक टॅक्सी सेवेसाठी महत्त्वाचे नियम
- फक्त ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी; पेट्रोल बाईकना मान्यता नाही.
- १५ किमी पर्यंतच्या अंतरावर सेवा उपलब्ध असेल.
- ५० बाईक्स एकत्रित घेणाऱ्या संस्थांना परवाना दिला जाईल.
- महिला सुरक्षेसाठी विशेष नियमावली तयार केली आहे.
- दोन प्रवाशांमध्ये पार्टिशन असणार.
- पावसाळ्यात प्रवासी भिजू नयेत यासाठी पूर्ण कव्हर असणाऱ्या ई-बाईक्सना मंजुरी.
प्रवासी आणि चालकांसाठी फायदे
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, "एकट्या प्रवाशाला जास्त भाडं द्यावं लागत होतं, ते कमी होईल. ई-बाईक टॅक्सीमुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसे वाचतील. रिक्षाने १०० रुपये लागणाऱ्या प्रवासासाठी ई-बाईक टॅक्सीत फक्त ३० ते ४० रुपये भाडं असणार आहे."
रोजगार निर्मितीस चालना
- मुंबई महानगर क्षेत्रात १०,००० हून अधिक नवी रोजगार संधी निर्माण होतील.
- राज्यभरात २०,००० हून अधिक रोजगार मिळणार.
- रिक्षाचालकांच्या कुटुंबांसाठी १०,००० रुपयांचे अनुदान.
- रिक्षाचालकाचा मुलगा/मुलगी ई-बाईक टॅक्सी खरेदी करू शकतो.
- उर्वरित रक्कम कर्ज स्वरूपात घेण्याची सोय.
प्रवासी भाड्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय
सरकार लवकरच ई-बाईक टॅक्सी भाडेदर निश्चित करणार आहे. एक ते दोन महिन्यांत ही सेवा सुरू होईल, असेही परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अधिक माहिती देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “या ई-बाईक टॅक्सीसाठी प्रवासी भाड्याच्या बाबतीत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याबाबतच्या निर्णयासंदर्भात आम्ही अंतिम टप्प्यापर्यंत आलो आहोत. आज धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. कमीत कमी दरांमध्ये प्रवाशांना रोजगार कसा देता येणार आहे. यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. प्रवासी भाड्यासंदर्भातील नियमावली सरकार तयार करणार आहे. रिक्षात ज्या प्रवासासाठी १०० रुपये लागतात, तो प्रवास ई-बाईक टॅक्सीमध्ये ३० ते ४० रुपयांमध्ये कसा होणार? त्याबाबत आम्ही नियोजन करत आहोत. येत्या एक ते दोन महिन्यांत ई-टॅक्सी बाईक सुरू होतील”, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
“रिक्षा महामंडळाच्या सदस्य चालकांना १० हजारांचे अनुदान देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. त्यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. रिक्षावाल्याच्या मुलाने किंवा मुलीने ई-बाईक टॅक्सी घेतली तर त्याला १० हजार रुपयांचे अनुदान सरकार देणार आहे. उर्वरीत रक्कम त्यांनी कर्ज रुपाने घ्यावी. जेणेकरून त्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या खिशात एक रुपयाही नसताना त्याला ई-बाईक टॅक्सी घेता येईल. फक्त मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये १० हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्रभरामध्ये २० हजार रोजगार निर्माण होतील,” असा दावा परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी केला आहे.
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवार १ एप्रिल २०२५ रोजी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
- मार्वल - महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजीलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोसर्मेंट लि.: शक्ति प्रदत्त समितीच्या अधिपत्याखाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराची कामे प्राथम्याने देणार. (गृह विभाग)
- गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख खनिज व विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजाच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करणार, यासाठीच्या प्रारूप अधिनियमास मान्यता (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
- नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रामध्ये स्वेच्छेने निष्कासित केलेल्या वाहनांच्या अनुषंगाने सुधारित कर सवलत लागू करण्याचा निर्णय. (गृह विभाग-परिवहन)
- बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण : एक लाख लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरात. रमानाथ झा समिती शिफारशी सुधारणेसह लागू करणार. (गृह विभाग-परिवहन)
- नागन मध्यम प्रकल्प, जिल्हा नंदूरबार प्रकल्पासाठी १६१.१२ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- सिंदफणा नदीवरील निमगाव ता. शिरूर जिल्हा बीड कोल्हापूरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी २२.०८ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब ता. शिरूर जिल्हा बीड कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी १७.३० कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- सिंदफणा नदीवरील टाकळगाव (हिंगणी) ता. गेवराई जिल्हा बीड कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी १९.६६ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्गासाठी एक हजार ८८६ कोटी ५ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता, यातील ९४३.०२५ कोटी इतकी पन्नास टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार (गृह विभाग/परिवहन)
- पुणे-शिरूर-अहिल्यानगर मार्गे छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा आणि काम पूर्ण झाल्यावर केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या २००८ पथकर धोरणानुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांवर पथकर (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- अजनी, नागपूर येथील देवनगर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी च्या जागेवरील क्रीडांगणांचे आरक्षण रहिवासी करण्याचा निर्णय. (नगरविकास विभाग)
- ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांना धानासाठी पणन हंगाम २०२०-२१ करिता प्रोत्साहनपर ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपयांचे अनुदान मंजूर (अन्न व नागरी पुरवठा)